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Rupee declines 7 paise, hits fresh 1-week low against U.S. dollar

 Continuing its fall for the second day, the rupee weakened by another 7 paise to trade at fresh one-week low of 68.77 against the US dollar in early session on Friday due to increased demand for the American currency from importers amid sustained foreign capital outflows.


The dollar’s gains against other currencies overseas on worries over escalating trade tensions between the US and China, also impacted the rupee sentiment, a currency dealer said.

They said, a higher opening of the domestic equity market, capped the rupee’s losses.

On Thursday, the rupee had dropped by 27 paise to close at a one-week low of 68.70 against the US dollar.

Meanwhile, the benchmark Sensex recovered 223.64 points, or 0.60 per cent, to 37,388.80 in early trade

Sushma Swaraj meets Kazakhstan counterpart, discusses ways to deepen cooperation

External Affairs Minister Sushma Swaraj on Friday held a comprehensive discussion with her Kazakhstan counterpart Kairat Abdrakhmanov on deepening cooperation in areas like trade, energy and defence and security.

Ms. Swaraj is on a three-nation tour to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan as part of India’s efforts to boost strategic partnership with the resource-rich nations.

“Strategic partners since 2009! EAM @SushmaSwaraj met Foreign Minister of Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov,” Raveesh Kumar, the Ministry of External Affairs spokesperson, tweeted.

The two leaders held a comprehensive discussion on deepening cooperation in trade and investment, defence and security, energy, Information and Communications Technology, pharma, capacity building and culture, he said.

She was earlier warmly welcomed by Abdrakhmanov at his office ahead of the delegation-level talk

Swiss can give bank client data to India in tax dodge case: court

 Switzerland's highest court has allowed tax authorities to turn over bank account details of two Indian citizens who had fought the release on the grounds that India's request for assistance in a tax-dodging probe arose from stolen bank data.


The case involved information leaked by whistleblower Herve Falciani, a French citizen who worked for HSBC's Swiss private bank and in 2008 disclosed details on thousands of clients he suspected were using accounts to evade tax.

The information sparked investigations in several countries and put Swiss banking secrecy in a harsh spotlight. Swiss courts have sentenced Falciani in absentia to five years in jail for industrial espionage but he has avoided prison by remaining outside Switzerland.

His leak forced Swiss courts to grapple with requests from other countries to help prosecute suspected tax dodgers whose Swiss accounts came to light.

Last year, the Swiss supreme court rejected a French request for help in investigating a married couple for tax offences, ruling that data stolen from HSBC's Geneva private bank was inadmissible.

But in a verdict released on Thursday, the Federal Court ruled that India should get access to the client data it sought.

Unlike in the French case, it noted, India made no explicit statements about whether it got the data legally, and got the data from another country rather than from Falciani directly.

As long as countries seeking legal assistance did not buy stolen data for use in such requests, their bids for assistance may be granted, the court ruled, opening the door for other countries to seek similar treatment.

The German state of North Rhine Westphalia paid around 10.3 million euros for six CDs with details of Swiss bank accounts, the region's finance ministry said in 2012

Pompeo presses Turkey on detained U.S. pastor after sanctions

 

U.S. Secretary of State Mike Pompeo pressed Turkey on Friday for the release of a detained American pastor whose case has led the Trump administration to hit senior Turkish officials with sanctions and badly strained ties between the NATO allies. Mr. Pompeo also said he would be seeking the release of several local employees of the U.S. diplomatic missions in Turkey.

Just two days after the administrations slapped sanctions on Turkey’s justice and interior ministers over the case of Andrew Craig Brunson, Mr. Pompeo met Turkish Forreign Minister Mevlut Cavusoglu on the sidelines of a Southeast Asian security conference in Singapore. Ahead of the meeting, Mr. Pompeo said Brunson’s case would be high on his list of items to discuss with his Turkish counterpart. He defended Wednesday’s sanctions as a sign of how seriously the administration takes Brunson’s case.

26 साल बाद पटरी पर दौड़ेगी छुक-छुक करती रेल, अकबर भी रचेगा इतिहास

 भाप इंजन के रोमांच को बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब एक ऐसे भाप के इंजन को फिर से रेल की पटरियों पर लाने की तैयारी हो रही है जो 26 सालों से कबाड़ बनकर खड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के भुसावल में खड़े इस भाप के इंजन को मरम्मत के लिए रेवाड़ी स्थित स्टीम हेरीटेज लोकोशेड में लाया गया है, जहां इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक, मरम्मत के लिए 20 दिन पहले ही इस इंजन को रेवाड़ी लाया गया है।


1992 में आखिरी बार पटरियों पर दौड़ा था इंजन
भाप इंजन डब्ल्यूजी-10253 को वर्ष 1955 में बनाया गया था। यह इंजन वर्ष 1992 में आखिरी बार पटरियों पर दौड़ा था। इसके बाद इसे भूसावल में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। 26 सालों से इंजन वहीं पर खड़ा हुआ था।

निरीक्षण के बाद लिया गया पटरियों पर दौड़ाने का फैसला
जानकारी के मुताबिक, उत्तर रेलवे की टीम ने सितंबर, 2017 में भूसावल में इस इंजन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि इस इंजन को फिर से पटरियों पर दौड़ाया जाएगा। इसके बाद इंजन को मरम्मत के लिए रेवाड़ी लाया गया है तथा यहां विशेषज्ञों की टीम उसको ठीक करने में जुटी हुई है। इंजन के विभिन्न हिस्से सस्पेंशन, बैरिंग व पहियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है।

तीन देशों के विदेश दौरे पर रवाना हुईं सुषमा स्वराज

 विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गुरुवार सुबह चार दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो गई हैं। सुषमा रविवार तक तीन देशों कजाखस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सुषमा स्वराज के दौरे की जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया, सुषमा स्वराज दो से तीन अगस्त को कजाखस्तान, तीन से चार अगस्त को किर्गिज रिपब्लिक और चार से पांच अगस्त को उज्बेकिस्तान में रुकेंगी।

खबर के मुताबिक, कजाखस्तान के अस्ताना में वह कजाख विदेश मंत्री कैरात अब्द्राखमानोव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और वहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद सुषमा किर्गिजस्तान के बिशकेक में किर्गिज विदेश मंत्री इरलान अब्देलदेव से मुलाकात करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगी।

सुषमा स्वराज चार अगस्त को उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचेंगी और उज्बेक विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव के साथ गहर चर्चा करेंगी

एचएयू के वैज्ञानिकों का कमाल, अब पौधे खुद बताएंगे लगी है प्‍यास और मांगेंगे पानी

 अब पौधे भी बताएंगे कि उन्‍हें प्‍यास लगी है और वे भी पानी मांगेंगे। यह कमाल की खोज की है हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हकृवि) के वैज्ञानिकाें ने की। उन्‍होंने ऐसी तकनीक र्इजाद की है कि जिससे पौधे बताएंगे कि उन्‍हें पानी की जरूरत है। इस तरह अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि पौधों को कब पानी देना है। उन्हें जब प्यास लगेगी तो सॉयल मॉश्चर सेंसर संकेत देगा और ऑटोमेटिक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम उनकी सिंचाई शुरू कर देगा।


पौधों के पास लगाया जाएगा सॉयल मॉश्चर सेंसर, जो नमी कम होते ही देगा संकेत
हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हकृवि) के 140 एकड़ में बन रहे ऑर्गेनिक फार्म हाउस में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम में सॉयल मॉश्चर सेंसर को पौधे के पास लगा दिया जाता है। जमीन में नमी की मात्रा कम होते ही सेंसर कंप्यूटर को संकेत देता है और ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम चालू हो जाता है। कंप्यूटर में पहले से ही पौधों में पानी की जरूरत के अनुसार प्रोग्रामिंग होती है।

छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की खोज बिन कोयला-पानी बनेगी बिजली

 छत्तीसगढ़ में एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने बिना कोयला व पानी के ही जिम में बिजली उत्पादन की तकनीक (इको जिम) का अविष्कार किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के तीन बाल वैज्ञानिकों के इस आविष्कार की अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक चर्चा होने लगी है। नीति आयोग ने स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) इंचार्ज को ई-मेल भेजकर 28 अगस्त तक तीनों बाल वैज्ञानिकों को लेकर दिल्ली बुलाया है। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आविष्कार को देखेंगे।


इंटरनेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में टॉप पर रहा
दुबई में पिछले जून में आयोजित इंटरनेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नीति आयोग ने देशभर से आए चुनिंदा 30 प्रोजेक्ट में से इको जिम का चयन किया था। चैंपियनशिप में इको जिम टॉप पर रहा। नीति आयोग को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसने एटीएल इंचार्ज डॉ. धनंजय पांडेय व तीनों बाल वैज्ञानिकों को दिल्ली बुलाया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन व मैनेजर की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की टीम बनी। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अपने स्तर पर आविष्कार की पड़ताल की। इनके मापदंड पर इको जिम के खरा उतरने के बाद टीम ने कमर्शियल उपयोग के लिए अपनी सहमति दे दी है।

डेल कंपनी कमर्शियल उपयोग को लेकर तैयार कर रही प्रोजेक्ट
नीति आयोग ने व्यावसायिक उपयोग की संभावना तलाशने के लिए डेल कंपनी को जिम्मेदारी दी है। कंपनी के विशेषज्ञ ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आयोग ने अगस्त में विस्तृत प्रोजेक्ट मांगा है।

कमर्शियल उपयोग की तैयारी नीति
आयोग के वाइस चेयरमैन व मैनेजर की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की टीम बनी। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अपने स्तर पर आविष्कार की पड़ताल की। इनके मापदंड पर इको जिम के खरा उतरने के बाद टीम ने कमर्शियल उपयोग के लिए अपनी सहमति दे दी है।

एक घंटे में चार केवीएच बनती है बिजली
एक जिम में एक घंटे में चार किलोवॉट प्रति घंटा (केवीएच) बिजली पैदा होती है। मॉडल के रूप में जिम साइकिल का उपयोग किया गया है। पिछले चक्के में ब्रेड बोर्ड लगाया गया है। 12 वोल्ट का मोटर, एलइडी लाइट, मैकेनिकल एडजस्टमेंट बॉक्स लगाया गया है। एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो बनने वाली बिजली को सामानांतर दिशा में लाती है।

पदोन्नति में आरक्षण पर 12 साल पुराने फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

 सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में 'क्रीमी लेयर' के लिए एससी-एसटी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ तीन अगस्त को अपने 12 साल पुराने फैसले की समीक्षा करेगी। पीठ इस बात पर विचार करेगी कि इस मुद्दे पर सात जजों की पीठ को पुनर्विचार करने की जरूरत है या नहीं।


प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को अपने 2006 के फैसले के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया था।

अदालत का कहना था, पांच सदस्यीय पीठ पहले यह देखेगी कि इस मसले पर सात सदस्यीय पीठ द्वारा सुनवाई की जरूरत है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह सिर्फ अंतरिम राहत के उद्देश्य से मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह मामला पहले ही संविधान पीठ को संदर्भित किया जा चुका है। 2006 के एम. नागराज फैसले में कहा गया था कि 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा सरकारी नौकरियों की पदोन्नतियों में एससी-एसटी आरक्षण में लागू नहीं की जा सकती, जैसा अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर पहले के दो फैसलों 1992 के इंद्रा साहनी व अन्य बनाम केंद्र सरकार (मंडल आयोग फैसला) और 2005 के ईवी चिन्नैय्या बनाम आंध्र प्रदेश के फैसले में कहा गया था।

नई पीढ़ी के गैजेट्स को बिजली सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टैटू, प्रिंटर से किया गया तैयार

 दुनियाभर के वैज्ञानिक अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने में प्रयासरत हैं। ये पहने जा सकने वाले उपकरण आकार में बेहद छोटे होंगे।


यही वजह है कि इनके लिए बिजली सप्लाई का सिस्टम भी अलग होगा। इसी दिशा में अमेरिका के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने सर्किट जैसे बेहद लचीले और बहुत महीन टैटू विकसित किए हैं, जिनसे अगली पीढ़ी की वेयरेबल डिवाइसों (पहने जाने वाले उपकरणों) को बिजली सप्लाई की जा सकेगी। वैज्ञानिकों ने इन्हें एक प्रिंटर से तैयार किया है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस टैटू को तरल मिश्रित धातु से बनाया गया है, ताकि इससे विद्युत का प्रभाव हो सके। इसे हम आसानी से अपनी त्वचा पर एक टैटू की तरह लगा सकते हैं और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी एक बड़ी खासियत इस पूरी प्रक्रिया का किफायती होना है।

बच्चों के टैटू की तरह लगेगा
वैज्ञानिकों ने इसे लगाने के लिए बच्चों वाले टैटू के तरीके का ही चुनाव किया है। यानी इसे बेहद आसानी से पानी से स्किन पर लगाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक, टैटू जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जटिल निर्माण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह अलग-अलग स्थान के अनुरूप काम करते हैं। यानी इनसे अच्छा आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की जरूरत होती है। इसके चलते इनका क्षेत्र सीमित हो जाता है।

इस तरह किया तैयार
अमेरिका स्थित कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर कर्मेल मजीदी कहते हैं, इसे तैयार करने के लिए हमने एक डेस्कटॉप इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया। इस प्रिंटर की मदद से हमने अस्थायी टैटू पेपर पर सिल्वर नैनोकणों के निशान प्रिंट किए। इसके बाद इन कणों को हमने गैलियम इंडियम मिश्र धातु की परत से कोट किया। यह मिश्र धातु प्रिंटेड सर्किट की विद्युत चालकता बढ़ाने के साथ उसे यांत्रिक रूप से मजबूती भी प्रदान करती है। इस बेहद लचीले और बहुत पतले टैटू को तैयार करने में बहुत कम खर्च आता है।

RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, सिर्फ 5 प्वाइंट में पढ़ें इसका असर

 चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति बुधवार को घोषित की गई। केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरी बार नीतिगत दरों में इजाफा किया है। रिजर्व बैंक ने अब रेपो रेट को 6.25 फीसद से बढ़ाकर 6.50 फीसद कर दिया है। यही नहीं रिवर्स रेपो रेट को भी 6 फीसद से बढ़ाकर 6.25 फीसद कर दिया गया है।


नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का आप पर सीधे असर पड़ता है। ऐसे में आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहले यह जान लें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से रुपये लेता है। तो चलिए कुछ प्वाइंट में समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का आप पर क्या असर पड़ेगा।

1. रेपो रेट बढ़ने से आपके होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। क्योंकि बैंक आम तौर पर बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ खुद झेलने की बजाय ग्राहकों पर डाल देते हैं।
2. रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग बैंक खाते और सावधि जमा पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं।
3. लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करके इसे काबू में करने की कोशिश करता है। रेपो रेट में ताजा बढ़ोतरी से उम्मीद की जानी चाहिए कि महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी।
4.अगर आप खुद पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ने देना चाहते तो आपका बैंक पहले जितनी ही ईएमआई रखकर आपके लोन पीरियड को आगे बढ़ा सकता है। मतलब पहले जो लोन आपने 160 महीनों के लिए लिया था वह 162 या 165 महीने किया जा सकता है।
5. रेपो रेट बढ़ने का असर औद्योगिक विकास पर भी पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दर उनके लिए भी महंगी हो जाएगी। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आर्थिक विकासदर भी प्रभावित हो सकती है और भविष्य में नौकरियों का सृजन कम हो सकता है।

इंफ्लुएंजा वायरस से मुकाबला करेगी नई नैनोपार्टिकल वैक्सीन

 वैज्ञानिकों को इंफ्लुएंजा वायरस से मुकाबले में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक ऐसी नई नैनोपार्टिकल वैक्सीन विकसित की है जो प्रभावी रूप से इंफ्लुएंजा ए वायरस से बचाव कर सकती है। इससे संक्रामक बीमारियों के खिलाफ यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार करने की उम्मीद भी बढ़ी है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, पेप्टाइड से निर्मित इस वैक्सीन में इंफ्लुएंजा वायरस से मुकाबला करने की भरपूर संभावना पाई गई है। इस पेप्टाइड में दो या ज्यादा अमीनो एसिड एक कड़ी से जुड़े होते हैं। इसका टीकाकरण त्वचा के जरिये एक घुलनशील माइक्रोनिडिल पैच से किया जाता है।
इस पैच में कई सूक्ष्म सुई लगी होती हैं। अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर वांग बाओझोंग ने कहा, यह पैच सिरिंज फ्री और दर्दरहित है। इस वैक्सीन के उपयोग से दूसरे रोगाणुओं और कैंसर के लिए टीके का विकास भी किया जा सकता है।
इंफ्लुएंजा एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसमें ज्वर और अति दुर्बलता विशेष लक्षण हैं। फुफ्फुसों के उपद्रव की इसमें बहुत संभावना रहती है। यह रोग प्राय: महामारी के रूप में फैलता है। बीच-बीच में जहां-तहां रोग होता रहता है

NRC रिपोर्ट पर चुनाव आयोग भी सक्रिय, 40 लाख लोगों पर पैनी नजर

 नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) रिपोर्ट पर राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भी इस मामले में अपना दृष्टिकोण रखा है। मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त आेम प्रकाश रावत का कहना है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग की एनआरसी की रिपोर्ट पर पैनी नजर है। उन्‍होंने कहा कि आयोग के अफसर एनआरसी से संपर्क बनाए हुए हैं।


सीईसी रावत ने कहा कि इस रिपोर्ट में शामिल लोगों की पहचान कर और नागरिकता के दस्तावेजों से संतुष्ट होने के बाद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के निर्देश असम के मुख्य चुनाव अधिकारी को दे दिए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि 4 जनवरी, 2019 को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। अभी हमारे पास बहुत समय है। हमने मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते रहें। रावत ने कहा कि हमने असम के सीईओ से एनआरसी से तालमेल कर हफ्तेभर में रिपोर्ट मांगी है।

उन्‍होंने कहा कि सीईओ के आंकड़े से यह ज्ञात हो जाएगा इस सूची में कितने बच्‍चे, नए वोटर और कितने अधेड़ या बुजुर्ग हैं। उन्‍होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों की भी संख्‍या भी हमने मांगी है। इस तरह से हमारे पास एक पूरा डाटा होगा। इससे समय रहते पूरी तस्‍वीर साफ हो जाएगी। उन्‍होंने कहा कि 40 लाख लोगों की नागरिकता के दावों की पुष्टि के बाद चुनाव आयोग अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लेगा।

संयुक्त राष्ट्र नए मुस्लिम क्षेत्र के निर्माण और शांति स्थापना के लिए फिलीपींस की मदद करेगा

 संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने फिलीपींस में एक नए मुस्लिम क्षेत्र के निर्माण के लिए राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते को बधाई दी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए नए कानून बनाने के लिए दुतेर्ते की मदद की घोषणा की है।

फिलीपींस के दक्षिण में स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए गुटेरस ने ये कानून बनाए जाने की घोषणा की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते ने गुरुवार को बंगसामोरो क्षेत्र में नए कानून बनाए जाने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।

संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजार्रिक ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र आगे भी फिलीपींस को नए कानून बनाने में मदद करता रहेगा साथ ही बंगसामोरो में शांति, लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए सहयोग करता रहेगा। उन्होंने कहा कि गुटेरस ने ने इसके लिए सरकार को बधाई दी है।

पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का मेजबान बना ऑस्ट्रेलिया, पहली बार भाग ले रही भारतीय वायुसेना

 ऑस्ट्रेलिया ने एशिया-प्रशांत के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास 'पिच ब्लैक-2018' की मेजबानी कर रहा है। इस अभ्यास में भारत सहित 16 देशों भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी तट रेखा पर शनिवार को आसमान में इन 16 देशों के सर्वश्रेष्ठ पायलटों ने अपने विमानों के साथ उड़ान भरी। पिच ब्लैक प्रशिक्षण में रात की उड़ान और हवाई रिफ्यूलिंग शामिल है। यह अभ्यास विभिन्न देशों को एक दूसरे से सीखने का मौका देता है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े प्रशिक्षण हवाई क्षेत्रों में से एक का उपयोग करके अपने बल एकीकरण में सुधार करने का मौका देता है।


बता दें कि आस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास पिच ब्लैक-2018 में भारत पहली बार भाग ले रहा है। 24 जुलाई से 18 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस वायुसैनिक अभ्यास में भारत अपना लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआइ के अलावा हक्र्यूलस और ग्लोब मास्टर विमानों को भी उतार रहा है। हर दो साल में आयोजित होने वाले इस बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास में दुनिया भर की दर्जन से अधिक वायुसेना भाग ले रही हैं। इस अभ्यास में भारत के अलावा आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड की वायुसेना शामिल हो रही हैं

17 साल की शिवांगी पाठक ने फतह की दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत की चोटी, 5,895 मीटर है ऊंचाई

 

शिवांगी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की, उन्होंने 16 साल में यह उपलब्धि अपने नाम की थी

डेटा सुरक्षा कानून में यूजर के नुकसान की जिम्मेदारी तय हो: जस्टिस श्रीकृष्ण समिति

 जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने शुक्रवार को डेटा सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दीं। इसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, सहमति वापस लेने का अधिकार, नियमों के उल्लंघन पर पेनाल्टी, आपराधिक मुकदमा, डेटा अथॉरिटी का गठन जैसे प्रस्ताव हैं। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी विदेशी कंपनियों को भी इस रिपोर्ट का इंतजार था। आने वाले दिनों में भारत में उनका बिजनेस इसी पर निर्भर करेगा।


सरकार जन कल्याण, कानून-व्यवस्था, इमरजेंसी, रोजगार आदि के लिए बिना यूजर की सहमति के उसका डेटा ले सकती है। सरकारी और निजी कंपनियां दोनों इस कानून के दायरे में आएंगी। कंपनियों को महत्वपूर्ण डेटा भारत में ही स्टोर करना पड़ेगा। जस्टिस श्रीकृष्ण ने आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी। प्रसाद ने कहा कि सिफारिशों पर सभी पक्षों की राय लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने इसकी कोई समयसीमा नहीं बताई।

समिति की रिपोर्ट में यूजर द्वारा सहमति वापस लेने के अधिकार का भी प्रावधान

 यूजर के नुकसान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए

यूजर की सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग ना हो। यूजर को नुकसान होने पर डेटा प्रोसेसिंग करने वाले की जिम्मेदारी भी तय हो।

यूजर का डेटा देश से बाहर ले जाने के लिए कंपनी को उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। यूजर को नुकसान की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी।

डेटा सुरक्षा के लिए आधार एक्ट में संशोधन किया जाए। लेकिन यह कानून पिछले तारीख से लागू ना हो।

डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन हो। इसके आदेशों पर सुनवाई के लिए सरकार अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए या मौजूदा ट्रिब्यूनल को अधिकार दे।

कानून का दायरा: व्यक्तिगत डेटा का कलेक्शन, इस्तेमाल, शेयरिंग या प्रोसेसिंग देश में हुआ है तो वह इस कानून के दायरे में आएगा। सरकार चाहे तो भारत से बाहर विदेशी नागरिकों के डेटा की भारत में प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों को इस कानून के दायरे से बाहर रख सकती है।

संवेदनशील डेटा: पासवर्ड, फाइनेंशियल और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े, पहचान संख्या, सेक्स लाइफ, बायोमीट्रिक और जेनेटिक डेटा, जाति, धर्म या राजनीतिक पसंद को संवेदनशील डेटा माना जाएगा। अथॉरिटी इसमें और चीजें जोड़ सकती है।

इमरान खान को बनानी होगी गठबंधन सरकार, अभी भी अधिकृत नतीजों का इंतजार

 पाकिस्तान में बुधवार को हुए आम चुनावों में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान अहमद खान नियाजी (65) की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) को 118 सीटें हासिल हुई हैं। दो सीटों पर मतगणना अभी जारी है और दोनों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है।


272 सदस्यीय नेशनल असेंबली की 270 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे, लिहाजा सरकार बनाने के लिए इमरान खान को 136 सीटों की दरकार होगी। बढ़त वाली दोनों सीटें जीतने के बावजूद उन्हें बहुमत के लिए 16 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में अन्य पार्टियों से गठबंधन करना उनकी मजबूरी है।

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अभी नतीजों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेशनल असेंबली में 62 सीटें हासिल कर दूसरे स्थान पर है। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पुत्र बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) 43 सीटें हासिल कर तीसरे स्थान पर है।

उधर, स्पष्ट बहुमत के अभाव में पीटीआइ ने समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि उसकी सहयोगी पीएमएल-क्यू को पांच सीटें हासिल हुई हैं और छह सीटें जीतने वाली मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) ने पहले ही इमरान को समर्थन पर रजामंदी दे दी है। लिहाजा, पीटीआइ ने बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए सबसे पहले 12 निर्दलीय सदस्यों से संपर्क किया है।

पार्टी को विश्वास है कि देश का 19वां प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान खान को उनका समर्थन प्राप्त हो जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कुल सदस्य संख्या 342 है, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव सिर्फ 272 सीटों पर कराया जाता है। जबकि 70 सीटें निर्वाचित सीटों के अनुपात में विभिन्न पार्टियों को हासिल होती हैं। इस तरह इमरान खान की पार्टी को बहुमत के लिए 171 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी।

केंद्र सरकार ने माना पेट कोक है अत्यंत प्रदूषणकारी

 केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माना है कि पेट कोक अत्यंत प्रदूषणकारी ईंधन है और कुछ खास तरह के उद्योगों को ही इसके इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। पेट कोक का इस्तेमाल सामान्य वस्तुओं के निर्माण के लिए हर्गिज नहीं होना चाहिए।


पेट कोक तेलशोधक कारखानों से निकलने वाला खास तरह ठोस ईंधन होता है। इसको जलाने से काफी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है लेकिन इससे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष पेश होकर पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पेट कोक के सवाल पर संबंधित मंत्रालय और सरकारी संस्थाओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता एएनएस नाडकर्णी ने कहा, बैठक में सहमति बनी कि आयातित पेट कोक के इस्तेमाल की अनुमति केवल सीमेंट, लाइम स्टोन और कैल्सियम कार्बाइड उद्योगों को दी जानी चाहिए। साथ ही आयातित पेट कोक के बारे में वित्त मंत्रालय से बात करके रास्ता निकाला जा रहा है। यह विदेश मुद्रा विनिमय का मामला है।

हरियाणा का महाेत्‍सव अब मॉरीशस में मचाएगा धूम, आयोजन के लिए सुझाव व सहायता मांगी

 अब योग दिवस की तरह दूसरे देश गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए भी लालायित हैं। समुद्र की गोद में बसे मॉरीशस ने गीता जयंती महोत्सव अपने देश में मनाने की इच्छा जाहिर की है और इसके आयोजन की तिथि का सुझाव और आयोजन में मदद भी मांगी है। ऐसे में हरियाणा का महाेत्‍सव मॉरीशस में भी धूम मचाएगा। अभी सरकार द्वारा गीता जयंती महोत्सव की तिथि का सुझाव देना बाकी है। बताया जाता है 15 से 21 नवंबर तक इसे मनाने के लिए सुझाव दिया जा सकता है।



मॉरीशस आयोजित करना चाहता है गीता जयंती महोत्‍सव
गौरतलब है कि पिछले वर्ष मॉरीशस अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पार्टनर देश के तौर पर धर्मनगरी में शामिल हुआ था और उनके देश के गणमान्य लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा था। 1 अगस्त को मॉरीशस के राजदूत कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे।

गीता महोत्सव पर धर्मनगरी में दिखेगा लघु भारत, 25 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्‍मीद

2017 में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पार्टनर देश के तौर पर शामिल हुआ था मॉरीशस

1 अगस्त को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसलिए वर्ष 2018 को कुरुक्षेत्र का केडीबी (कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड)स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा। ऐसे में केडीबी द्वारा 1 अगस्त को कुरुक्षेत्र में विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें मॉरीशस के राजदूत भी पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल केडीबी और धर्मनगरी से जुड़ी कई घोषणाएं कर सकते हैं। उम्मीद है कि मॉरीशस में गीता जयंती महोत्सव मनाने से संबंधित जानकारी भी उसी दिन जारी की जाए।

भारत के सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी को एशिया का नोबल (रोमन) मैगसेस दिया गया।

 एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रैमन मैगसायसाय अवॉर्ड के लिए छह लोगों को चुना गया है, जिनमें दो भारतीय भी हैं। भारत वटवानी को भीख मांगने वाले हजारों मानसिक रोगियों का इलाज कराने और परिवार से मिलवाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं सोनम वांगचुक को प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा के जरिए सामुदायिक प्रगति के लिए काम करने पर यह सम्मान मिला है। वांगचुक वही हैं, जिनके जीवन से प्रेरित होकर आमिर खान की फिल्म 'थ्री इडियट्स' में फुनसुक वांगड़ू का कैरेक्टर बनाया गया था। पुरस्कार 31 अगस्त को मनीला में दिए जाएंगे।


सोनम वांगचुक ने इंजिनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स एजुकेशन ऐंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की और कोचिंग शुरू की। 1994 में वांगचुक ने 'ऑपरेशन न्यू होप' शुरू किया। इसमें पढ़ने वाले छात्रों के मैट्रिक एग्जाम में सफलता दर में तेजी से बढ़ी। 1996 में जहां सिर्फ 5 प्रतिशत छात्र ही पास हो पाते थे, 2015 में बढ़कर 75 प्रतिशत हो गए थे।

डॉ़ भारत वटवानी को भी मैगसायसाय अवॉर्ड
डॉक्टर भारत वटवानी और उनकी पत्नी ने पहले छोटे स्तर पर ही दिमागी तौर पर बीमार सड़कों पर रहने वाले लोगों का प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सड़कों पर रह रहे मानसिक रोगियों को आश्रय देने, खाना मुहैया कराने, दिमागी इलाज कराने और परिवार से मिलवाने के मकसद से सन् 1988 में श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन की स्थापना की।

आज रात 11.54 बजे से शुरू होगा सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण, भारत समेत दुनियाभर में दिखेगा

 इस सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण शुक्रवार रात को होगा। इस दौरान 1 घंटा 43 मिनट तक चंद्रमा लाल दिखाई देगा, इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है। इस खगोलीय घटना को भारत समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। भारत में यह रात 11 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगा।


खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक, 27 जुलाई को चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, इस स्थिति को लूनर एपोजी कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ज्यादा दूरी की वजह से ग्रहण भी देर तक रहेगा। इस साल 31 जनवरी को भी पूर्ण चंद्रग्रहण था। तब इसकी अवधि 1 घंटा 40 मिनट थी। सदी का सबसे छोटा चंद्रग्रहण 4 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसका ग्रहण काल सिर्फ 4 मिनट 48 सेकंड था। अब 31 दिसंबर 2028 को अगला पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। इससे पहले जुलाई 2000 और जून 2011 में भी पूर्ण चंद्रग्रहण हो चुके हैं।

क्यों होता है चंद्रग्रहण : सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की छाया में चंद्रमा ढंक जाने पर पूर्ण चंद्रग्रहण होता है।

दुनिया के इन इलाकों में दिखेगा : पूर्ण चंद्रग्रहण यूरोप, एशिया के ज्यादातर देशों, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत क्षेत्र, अटलांटिक, भारतीय महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा।

चार दिन बाद एक और खगोलीय घटना : 31 जुलाई को मंगल ग्रह पृथ्वी के करीब आएगा। तब दोनों ग्रहों के बीच दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर होगी। इस दौरान लाल ग्रह दोगुना बड़ा दिखाई देगा। दोनों ग्रह 15 साल पहले 2003 इतने करीब आए थे। तब इनके बीच की दूरी 5.57 करोड़ किलोमीटर थी। इसके बाद यह नजारा 6 अक्टूबर 2020 को दिखाई देगा। तब इन ग्रहों के बीच की दूरी 6.176 करोड़ किलोमीटर होगी।

बस्तर में नई डिजिटल क्रांति की शुरूआत करेगी मोबाइल वितरण योजना- राष्ट्रपति

 अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को जगदलपुर में नए मेडिकल कॉलेज भवन का उद्धाटन किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित मोबाइल फोन वितरण योजना की भी शुरूआत हुई। राष्ट्रपति के हाथों हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए।

इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार की यह योजना निश्चित ही बस्तर में डिजिटल क्रांति के नए दौर की शुरूआत करेगी। यहां कम्यूनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए सघन तौर पर जो काम हुआ है उसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि मोबाइल फोन ने इस दौर में लोगों की जिंदगी को काफी सहज बना दिया है और लोग इसके जरिए देश-दुनिया से जुड़कर जागरूक हो रहे हैं।
देश की समृद्धि का प्रतीक बनेगा बस्तर का विकास
डॉ बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण करते हुए राष्ट्रपति ने अंचल के लोगों को शुभकानाएं दीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का यह संस्थान स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में मदद करेगा। यहां चिकित्सा सेवा का दायरा बढ़ने से लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। बस्तर का विकास आने वाले समय में देश की समृद्धि का प्रतीक बनेगा

रेलवे ट्रैक की रखरखाव के लिए मेक इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों का उद्घाटन आज रेल मंत्री करेंगे।

 रेलवे के रखरखाव और इसकी बेहतरी के लिए रलवे मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। रेलवे ट्रैक और रेलवे कोच की मेंटीनेंस और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेलवे नई मशीनों को लांच करने जा रहा है। इसी कड़ी में तीन 09-3X डायनैमिक टैम्पिंग एक्सप्रेस मशीन, एक बलास्ट क्लीनिंग मशीन और एक प्वाइंट और क्रॉसिंग टैम्पिंग मशीन को आज लांच किया जाएगा। ये मशीनें रेलवे ट्रैक के रखरखाव और इसके रिन्यूअल के लिए लाई जा रही हैं। बड़ी बात ये है कि इन मशीनों का निर्माण 'मेक इन इंडिया' के तहत किया गया है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा आज इन मशीनों का उद्घाटन किया जाएगा।


जानकारी के मुताबिक, ऐसी सात मशीनों के शामिल किए जाने की योजना है। 27 करोड़ रुपये प्रति मशीन लागत वाली नई 09-3एक्स डायनेमिक टेम्पिंग एक्सप्रेस विविध कार्यों को करने में सक्षम होगी।

ट्रैक के रखरखाव के लिए रेलवे लेकर आया नई टेंपिंग मशीनें
इन मशीनों का विनिर्माण आयातित कंपोनेंट्स के साथ 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में किया गया है। अगले तीन वर्षो के दौरान भारतीय रेल रखरखाव बेड़े में ऐसी 42 और मशीनों को शामिल करने की योजना बनाई गई है।कहा जा रहा है कि इससे भारतीय रेल में पटरियों के रखरखाव में सुरक्षा, विश्वसनीयता में और बेहतरी आएगी।

मोदी युगांडा से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को युगांडा से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यहां वे 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले अपनी पांच दिन की यात्रा के दौरान मोदी ने रवांडा और युगांडा की यात्रा की। अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने युगांडा की संसद में भारत और अफ्रीका के रिश्तों पर बात की। वे यहां की संसद में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने कहा- अफ्रीका के विकास के लिए हम डिजिटल क्रांति के अनुभव साझा करेंगे। डिजिटल साक्षरता लाना और निचले पायदान पर मौजूद लोगों को मुख्यधार से जोड़ने में हम हर मदद करेंगे। अफ्रीका के साथ साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री ने 10 सूत्र भी बताए।


मोदी के 10 सूत्र
1) मोदी ने कहा, "अफ्रीका हमारी प्राथमिकताओं के शीर्ष पर होगा। अफ्रीका के साथ भागीदारी को गहरा करना जारी रखेंगे।
2) भारत और अफ्रीका की विकास साझेदारी प्राथमिकताओं से निर्देशित की जाएंगी। जो भी आपके लिए बेहतर होंगी, जो आपके भविष्य को बाधित नहीं करेंगे।
3) दोनों देश अपने बाजारों को खुले रखेंगे और भारत के साथ व्यापार करने के लिए इसे आसान और अधिक आकर्षक बना देंगे। हम अफ्रीका में निवेश करने के लिए अपने उद्योग का समर्थन करेंगे
4) अफ्रीका के विकास का समर्थन करने के लिए डिजिटल क्रांति के साथ भारत अपने अनुभव का इस्तेमाल करेगा। इसमें सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार; शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार; डिजिटल साक्षरता फैलाने और हाशिए में मौजूद लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम शामिल होगा।
5) भारत अफ्रीका में कृषि सुधार के लिए भी काम करेगा। अफ्रीका में दुनिया की कृषि जमीन का 60% हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ वैश्विक उत्पादन का केवल 10% ही उत्पादित करता है।
6) दोनों देशों की साझेदारी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करेगी।
7) आतंकवाद और चरमपंथियों का मुकाबला करने में दोनों सहयोग और पारस्परिक क्षमताओं को मजबूत करेंगे
8) भारत अफ्रीकी देशों के लाभ के लिए महासागरों को खुले और मुक्त रखने के लिए काम करेगा। मोदी ने कहा कि अफ्रीका और पूर्वी हिंद महासागर के बीच प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है।
9) मोदी ने इस सूत्र को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, जैसे अफ्रीका में वैश्विक जुड़ाव बढ़ता है, भारत ये सुनिश्चित करने का काम करेगा कि कहीं अफ्रीका एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी महत्वाकांक्षाओं में ना आ जाएं।
10) भारत और अफ्रीका ने उपनिवेशवाद को एक साथ लड़ा, हम एक न्यायसंगत, प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के लिए मिलकर काम करेंगे।

गांधीजी के जीवन में अफ्रीका की अहम भूमिका: मोदी ने गांधीजी की जिंजा स्थित पवित्र स्थल का जिक्र करते हुए कहा कि जहां अब गांधीजी की मूर्ति है उस जगह पर जल्द ही हम गांधी हेरिटेज सेंटर का निर्माण करेंगे। जैसे-जैसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती नजदीक आ रही है, इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि हम उनके विचार बनाने में अफ्रीका के किरदार को याद रखें। मोदी ने कहा कि अफ्रीका और भारत अपने समुद्री मार्ग, उपनिवेशवाद के दौरान का बुरा समय, आजादी के लिए साझा संघर्ष, नए मौकों की सुबह और युवा जनसंख्या के लिए आकांक्षाओं की एकता ने भारत और युगांडा को जोड़ रखा है।

अफ्रीका की शांति में भारत का योगदान: मोदी ने कहा, “अफ्रीका की शांति में भी भारत का अहम किरदार रहा है। भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका में ब्लू हेलमेट के रूप में काम किया है ताकि अफ्रीकी बच्चे शांतिपूर्ण भविष्य की ओर देख सकें। अफ्रीका में चल रहे यूएन के दर्ज भर पीसकीपिंग मिशन में हिस्सा लेकर भारत गौरवान्वित है। पीसकीपिंग मिशन में भारत के 163 जवानों ने बलिदान दिया था। ये किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा था। इनमें सबसे ज्यादा 70% शहीदी अफ्रीका में हुई थीं।”

मंगल पर पहली बार पानी की झील होने के सबूत मिले, यह 20 किमी में फैली

 वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर तरल अवस्था में पानी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। अनुमान है कि यह झील दक्षिणी ध्रुव पर करीब 20 किलोमीटर के इलाके में फैली है। हालांकि, यह पानी बर्फ की एक किलोमीटर मोटी चट्टान के नीचे हो सकता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने यह जानकारी दी है। मंगल पर पानी की मौजूदगी तो पहले भी साबित हुई, लेकिन पूरी झील होने होने के सबूत पहली बार मिले।

ऑर्बिटर के भेजे आंकड़ों का इटली के वैज्ञानिकों ने तीन साल तक अध्ययन किया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि रडार द्वारा भेजी तरंगें बर्फ को तो पार कर रही थीं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर लौट रही थीं। इससे वहां पानी का जलाशय होने की संभावना बढ़ गई।

क्या मंगल पर जीवन है? : ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष पटेल ने बीबीसी को बताया कि दुनिया में लोग काफी समय से मंगल ग्रह और उसमें जीवन के ना पनपने वाली परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। लेकिन पानी के मिलने से अब ग्रह पर जीवन के होने की संभावना तलाशी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने पानी की मौजूदगी और जीवन के पनपने के बीच कोई संबंध नहीं बताया।

ब्रिटेन ने चलने-फिरने में बुजुर्गों की मदद करने वाला सुपर सूट बनाया, शरीर को ऊर्जा देंगी इलेक्ट्रिक मसल्स

 उम्र बढ़ने और बीमारियों की वजह से चलने-फिरने में लाचार हो चुके बुजुर्गों के लिए ब्रिटेन की रोबोटिक कंपनी ने एक सूट बनाया है। इसमें छोटी-छोटी मशीनें लगी हैं, जो इलेक्ट्रिकल मांस-पेशियों की तरह काम करती हैं और शरीर के जोड़ों को बल देती हैं।


सूट में शरीर की गतिविधियों का पता लगाने वाले सेंसर भी लगे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर से संचालित होते हैं और शरीर में हरकत होते ही मशीनों को चालू कर देते हैं। इस सूट के लिए जरूरी मोटर, बैटरी और कंट्रोल बोर्ड इसके पिछले हिस्से में बने पॉकेट में रखे गए हैं ताकि व्यक्ति को चलने-फिरने में दिक्कत नहीं हो।

फैशन डिजानर ने किया डिजाइन : सूट बुजुर्ग के शरीर पर फिट रहे। इसके लिए इसे मशहूर डिजाइनर वेस बेहेर से डिजाइन कराया गया। इसे बनाने वाली कंपनी सीस्मिक के संस्थापक रिच महोने ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि लोग इसे मजबूरी में नहीं, बल्कि मर्जी से पहनें।” इस सूट को इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, पहले चरण में इसे अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के बाजारों में ही लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में लगी प्रदर्शनी में सुपर सूट को 100 अन्य प्रोडक्ट्स के साथ दिखाया गया था।

नए पाकिस्तान के कप्तान बने इमरान: प्रधानमंत्री बनने से 19 सीटें दूर, पाक ने हाफिज सईद को नकारा

 पाकिस्तान में बुधवार को 272 सीटों के लिए हुए आम चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार बनाने के करीब नजर आ रही है। वह 118 सीटों के साथ सबसे आगे है। वे बहुमत से 19 सीटें दूर हैं। बहुमत के लिए 137 सीटें जरूरी हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) तीसरे नंबर पर है। इसके उम्मीदवार 35 सीटों पर आगे चल रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद ने अल्लाह-ओ-अकबर तहरीक (एएटी) के बैनर तले 265 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, लेकिन उसे एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिली।


न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस बार भी 50% से 55% वोटिंग हुई है। पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख वोटर हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं। 60 सीटें महिलाएं और 10 अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। चार प्रांत- पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी नई सरकार चुनी जा रही है।

पीएम मोदी मोदी अपनी पांच दिवसीय तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को युगांडा पहुंचे हैं

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपाला में बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि युगांडा और भारत के बीच एक व्यापार में असंतुलन है। वह उसी ही ठीक करने यहां आए हैं। भारत एक पॉलिसी ड्रिवन देश है, इसलिए वहां किसी के लिए भी निवेश करना आसान है। उन्‍होंने कहा कि युगांडा का आगे बढ़ना जरूरी है। अफ्रीका के विकास, विश्व शांति आदि के लिए युगांडा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी मोदी अपनी पांच दिवसीय तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को युगांडा पहुंचे हैं। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका जाएंगे।


युगांडा के राष्‍ट्रपति को बताया पुराना मित्र
यह भारत के किसी प्रधानमंत्री की 20 वर्षों बाद पहली युगांडा यात्रा है। मंगलवार को युगांडा के राष्ट्रपति को भारत का पुराना मित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2007 में युगांडा की पहली यात्रा उनके जेहन में अब भी बनी हुई है। राष्ट्रपति मुसावेनी ने मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक मामलों में उनके व्यापार प्रबंधन रुख से भारत में काफी बदलाव आया। प्रधानमंत्री मोदी और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी की सह-अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मंगलवार को भारत और युगांडा अर्थव्यवस्था और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। बता दें कि वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

एनजीटी ने कहा- स्कूलों से होने वाले प्रदूषण को रोके सरकार

 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शिक्षण संस्थाओं से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने का सरकार को आदेश जारी किया है। इस संबंध में एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से एक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। एनजीटी ने आठ सप्ताह के अंदर मंत्रालय से ई-मेल के माध्यम से एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है।


एनजीटी ने मेरठ निवासी मनोज चौधरी की याचिका पर उपरोक्त निर्देश दिया। मनोज का आरोप है कि मेरठ मिशन कंपाउंड में उनका घर है। इसके आसपास नौ स्कूल हैं, जो पिछले 10 सालों से डीजल जनरेटर का उपयोग करते हुए वायु और ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे आस-पड़ोस के लोगों का जीना मुहाल हो गया है।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा विभागों से बात करें और यहां होने वाले प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर दिशा-निर्देश जारी करें।

पराली जलाने पर एनजीटी गर्म, समग्र नीति बनाने के लिए 5 राज्‍यों को 2 हफ्ते का समय

दरअसल, राज्य प्रदूषण बोर्ड ने 29 जनवरी को मेरठ के एलआरए किड्स स्कूल, जेपी एकेडमी स्कूल, लिटिल स्कॉलर कोल्टस स्कूल और शिवालिक पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी। बोर्ड ने मेरठ विकास प्राधिकरण को एक पत्र भेज निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने को कहा था। उधर, निरीक्षण रिपोर्ट को देखने के बाद एनजीटी ने कहा, इसे देख कोई कारण समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। खंडपीठ ने प्राधिकरण को कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं।

मॉब लिंचिंग पर बोलें CJI दीपक मिश्रा, सोशल मीडिया से घटनाओं को मिल रहा बढ़ावा

 देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा है कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया को जांच के दायरे में लाना होगा। यह जांच स्वयं देश के जागरूक नागरिक ही कर सकते हैं। कहा कि देश में भीड़ द्वारा हत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को जिम्मेदार बताया।


दीपक मिश्रा मंगलवार को दिल्ली में इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कड़ा कानून बनाने की सिफारिश की थी।

अमेरिका से वादा पूरा करने की राह पर उत्तर कोरिया, अपना मिसाइल परीक्षण स्थल नष्ट करना शुरू किया

 उत्तर कोरिया ने अपना मिसाइल परीक्षण स्थल नष्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था 38 नॉर्थ के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने देश के उत्तर-पश्चिम में स्थित सोहाए स्टेशन स्थित परीक्षण स्थल खत्म करना शुरू किया है। पिछले महीने ट्रम्प और किम जोंग उन के बीच मुलाकात के बाद ये उत्तर कोरिया क बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले प्योंग्यांग ये दावा करता रहा है कि सोहाए उसकी सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी इसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की जगह मानते रहे थे।


उत्तर कोरिया का सोहाए टेस्टिंग साइट को खत्म करने का कदम तब उठाया है, जब कई संगठन पहले ही कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु रहित करने की उसकी मंशा पर सवाल उठा चुके हैं। तानाशाह किम जोंग-उन पहले 27 अप्रैल को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन और फिर 12 जून को डोनाल्ड ट्रम्प से मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने का वादा कर चुके हैं।

उत्तर कोरिया ने 9 महीनों में एक भी मिसाइल नहीं दागी- ट्रम्प: ट्रम्प ने सोमवार को ही उत्तर कोरिया की तारीफ करते हुए कहा था कि वे दोनों देशों के रिश्तों की प्रगति को देखकर खुश हैं। ट्रम्प ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा था- “पिछले 9 महीनों में उत्तर कोरिया ने एक भी रॉकेट नहीं लॉन्च किया। जापान इससे खुश है, एशिया खुश है, लेकिन फेक न्यूज का कहना है कि मैं गुस्से में हूं क्योंकि चीजें तेजी से नहीं हो रहीं। गलत बात। मैं बहुत खुश हूं।” पिछले हफ्ते भी ट्रम्प ने किम प्रशासन का समर्थन करते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया के परमाणु अप्रसार के लिए कोई तय समयसीमा नहीं है और प्रक्रिया में किसी तरह की जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं।

भूकंप और ज्वालामुखी की तबाही से बचने के लिए फिलीपींस बना रहा बैकअप सिटी, 12 लाख लोग रह सकेंगे

 फिलीपींस में एक ऐसा नया शहर बनाया जा रहा है, जो प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसे 'न्यू क्लार्क सिटी' नाम दिया गया है जो राजधानी मनीला से 100 किलोमीटर दूर है। यह तूफान, बाढ़, भूकंप आने और ज्वालामुखी फटने पर भी सुरक्षित रहेगा। लिहाजा, इसे बैकअप सिटी भी कहा जा रहा है। यह शहर करीब 95 वर्ग किलोमीटर में बसाया जा रहा है। इसमें 12 लाख लोग रह सकेंगे। 26 लाख से ज्यादा आबादी वाला फिलीपींस प्रशांत महासागर में 'रिंग ऑफ फायर' में है। इस इलाके के देशों में भूकंप आने और ज्वालामुखी फटने का खतरा बना रहता है।


सरकारी संस्था बेसेस कन्वर्सेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीसीडीए) के अध्यक्ष और क्लार्क सिटी प्लान के प्रमुख विविंसियो डिजोन के मुताबिक, "हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भी कम करना चाहते हैं। शहर का ज्यादातर हिस्सा पैदल चलने के हिसाब से बनाया जा रहा है। यातायात व्यवस्था भी ऐसी रखी गई है कि कारों का इस्तेमाल कम हो।'' शहर बनने का काम पांच चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में दो अरब डॉलर (13 हजार 775 करोड़ रुपए) खर्च हो चुके हैं।

Railways’ global tender for supply of long rails to open today

 The Indian Railways’ global tender worth ₹2,500 crore for the supply of long rails will open on Tuesday, sources in the Ministry said. The railways had to invite the global tender for procuring around 4.87 lakh metric tonnes of rails to meet the shortfall of supply from the Steel Authority of India Limited (SAIL).


The financial bids for the rails will be opened at 3 p.m., the sources said. Seven foreign steel companies, and Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL) have bid for the contract.

This is the first time in three decades that rail procurement has been opened for the private sector. JSPL, the only Indian steel maker in the fray, is expected to get an assured order of 20% under the ‘Make in India’ clause.

The foreign entities are Sumitomo Corporation, Angang Group International, Voestalpine Schienen, East Metals, CRM Hong Kong, British Steel France Rail and Atlantic Steel.

JSPL has been invited by the railways to be present at the opening of the financial bids this afternoon. “We have been invited by the Railway Ministry for the purpose,” a company official confirmed.

Till now, the national transporter was procuring rails from government-owned SAIL. It decided on an extra global tender after anticipating that SAIL would not be able to supply the 7,17,000 tonnes required for 2017-18 and 2018-19, as estimated at that time.

The railways is looking at 4,000 km of track renewal in each of the next two financial years, 2018-19 and 2019-20. Its estimated cost for 2018-19 is a little above ₹10,000 crore.

Maratha reservation protest, YSR Congress bandh, and other news in pictures

 Bandh in Maharashtra

The Maratha Kranti Morcha has called for a statewide bandh in Maharashtra, asking for Maratha reservation. All roads and highways in Aurangabad district and other parts of the Marathwada region have been blockaded by Morcha activists.

YSR Congress bandh in Andhra Pradesh
Pundit Nehru Bis Station wears a deserted look following a call for bandh by YSR Congress Party demanding special status for Andhra Pradesh.
Pundit Nehru Bis Station wears a deserted look following a call for bandh by YSR Congress Party demanding special status for Andhra Pradesh. | Photo Credit: V. Raju
The YSR Congress Party (YSRCP) has called for a state-wide bandh in protest against the denial of the Special Category Status (SCS). The Jana Sena (JSP), the Congress and the Left parties are staying away from the agitation because the bandh was called by the YSRCP, which they have been accusing of being submissive to the BJP-led NDA government allegedly to protect Y.S. Jagan Mohan Reddy’s personal interests.

बंगाल में 12,000 करोड़ का निवेश करेगी इंडियन ऑयल, सौर ऊर्जा से चलेगा पेट्रोल पंप

 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पश्चिम बंगाल में हल्दिया रिफाइनरी और पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करीब 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं पश्चिम बंगाल राज्य कार्यालय के प्रमुख दीपांकर रे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि हल्दिया रिफाइनरी पर 7,600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उसकी सालाना क्षमता 75 लाख टन से बढ़ाकर 80 लाख टन की जाएगी। अप्रैल, 2020 तक बीएस-6 मानक वाले ईंधन की तरफ बढ़ा जाएगा। दुर्गापुर और कल्याणी स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। यह पाइप लाइन हल्दिया के रास्ते पारादीप से आएगी। बाद में बज प्लांट को भी जोड़ा जाएगा। इसमें कुल 4,325 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) सुबोध डाकवले ने बताया कि देश में इंडियन ऑयल के करीब 10,000 पेट्रोल पंप वर्तमान में सौर ऊर्जा से चालित हैं। चालू वित्त वर्ष के अंत तक 5300 और पेट्रोल पंपों को सौर ऊर्जा चालित किया जाएगा। कंपनी की योजना समय के साथ सभी पेट्रोल पंप को सौर ऊर्जा से संचालित करने की है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने पर स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की राशि घटी- पीयूष गोयल

 संसद के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। सत्र के चौथे दिन राज्‍यसभा और लोकसभा में हंगामा होता रहा। आज भी दोनों सदनों में यही हाल है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्विस बैंकों में जमा हुई राशि में 2014 से 2017 के बीच 80 फीसद तक की कमी आई है। पीयूष गोयल के जवाब के बाद सदन में हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।


स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की राशि घटी
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्विस बैंकों में जमा हुई राशि में 2104 से 2017 के बीच 80 फीसद तक की कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद कालेधन पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने स्विस बैंकों से चर्चा की तो हमें जवाब मिला कि जो आंकड़े भारतीय मीडिया में आए हैं वह सही नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि मीडिया में आए आंकड़े तथ्यपरक नहीं हैं।

लंदन के सरकारी अस्पतालों में ड्रोन पहुंचाएगा दवाइयां और ब्लड, ट्रांसप्लांट में मदद लेने की तैयारी

 यहां के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही ड्रोन से दवाइयां और ब्लड पहुंचाने की सुविधा शुरू हो जाएगी। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले चंद महीनों में ही यहां के 34 अस्पतालों में ड्रोन से मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट और दवाइयों को आसानी से भेजा जा सकेगा।


रिपोर्ट 'फ्लाइंग हाई- शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स इन यूके सिटी' के मुताबिक, इंजीनियरों की टीम ने इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। संकरी गलियों से ड्रोन कैसे निकलेंगे, इसका प्लान भी तैयार है। प्रोजेक्ट से जुड़ी संस्था के मुताबिक, दो अस्पतालों में यह सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में इन ड्रोन के जरिए ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण) के लिए अंग भी भेजे जाएंगे। इससे अंगों को सुरक्षित तरीके से और बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक तकनीक वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ब्रिटेन को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर पांच शहर मिलकर काम कर रहे हैं।

Cannot impose complete ban on protests at Jantar Mantar, says SC

 The Supreme Court on Monday said there cannot be a “complete ban” on holding protests and sit-ins at Jantar Mantar in New Delhi, and asked the Central government to frame guidelines for according sanctions to such events.


A Bench, comprising Justices A.K. Sikri and Ashok Bhushan, said there was need to strike a balance between conflicting rights such as right to protest and right of citizens to live peacefully.

“There cannot be a complete ban on holding protests at places like Jantar Mantar and Boat Club [near India Gate],” the Bench said.

The verdict came on a batch of petitions, including the one filed by Mazdoor Kisan Shakti Sanghtan, challenging the decision of the National Green Tribunal, which had banned all kinds of protests at places like Jantar Mantar and the Boat Club..

Rajya Sabha sends Ancient Monuments amendment Bill to Select Committee

 Following a high-drama session on Friday, which saw the BJP defeating the no-confidence motion moved by the Telugu Desam Party, Parliament reconvened on Monday.

The recent incident of a 28-year-old Muslim man beaten to death in Rajasthan’s Alwar district on Friday night by a group of people on suspicion that he was smuggling cows was raised in Rajya Sabha. The upper House also witnessed adjournment after TDP members indulged in sloganeering.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नशे के खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाए एम्स

 सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ समाज में नशीले पदार्थो के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से कहा कि यह मामला 'राष्ट्रीय महत्व' का है। इसलिए एम्स और सरकार को कार्ययोजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।


एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के अधिकारियों को सात सितंबर या उससे पहले रिपोर्ट तैयार कर लेने का निर्देश दिया। उसने कहा कि यह नीति बनाना राष्ट्र के हित में है और इसमें किसी तरह की देरी बर्दाशत नहीं की जाएगी। सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।

इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से साल 2016 में दिए गए फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी के गैर-सरकारी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा-निर्देश जारी किया था। इसके साथ ही इसने सरकार से छह माह के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने को कहा था।

सदी के सर्वाधिक लंबे चंद्र ग्रहण को मंगल बना रहा खास

 सदी का सबसे लंबे लगने जा रहे चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना अपने आप में दुर्लभ होगी। इसके साथ ही इसके पास आ रहा लाल ग्रह मंगल इस घटना को और खास बनाने जा रहा है। जिस कारण वैज्ञानिकों समेत खगोल प्रेमी इस खगोलीय घटना में खास दिलचस्पी ले रहे हैं। 27 जुलाई को चंद्रमा व मंगल के बीच मात्र सात डिग्री रह जाएगी। वैज्ञानिक अध्ययन के लिहाज से भी इस घटना को खास माना जा रहा है। जिसके लिए वैज्ञानिक तैयारियों में जुट गए हैं।


आर्यभटट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक डॉ. शशि भूषण पांडे के अनुसार चंद्र ग्रहण साधारण खगोलीय घटना होने के बावजूद इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रही है। 27 जुलाई की रात 11.54 बजे धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ी शुरू हो जाएगी।

एक बजे चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। जिससे पूर्णग्रहण लगा चांद नजर आएगा। पूर्णग्रहण की अवधि मध्य रात्रि बाद 2.43 बजे तक रहेगी। पूर्ण चंद्रग्रहण की अवधि 1.43 घंटे की रहेगी। यह इस सदी की सबसे लंबी अवधि होगी। इसके बाद पूर्ण ग्रहण समाप्त और आंशिक ग्रहण लगा चांद रहेगा, जो 3.49 बजे तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की छाया से मुक्त हो जाएगा।

जल्द अपने लिए खाद खुद बनाएंगे पौधे, खेती के लिए क्रांतिकारी कदम

 जल्द ही ऐसे पौधे तैयार किए जा सकेंगे, जो अपने लिए खाद खुद बनाने में सक्षम होंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसके बाद पौधे वातावरण से नाइट्रोजन लेकर अपने लिए खाद तैयार कर सकेंगे, जिसका प्रयोग क्लोरोफिल बनाने में किया जा सकेगा। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक अहम घटक है।


अमेरिका स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रयोग कर ऑक्सीजन बनाता है और रात में नाइट्रोजन का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तैयार करता है। बता दें कि क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक प्रोटीनयुक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एमबायो नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि इस खोज के बाद मानव निर्मित उर्वरकों का प्रयोग आंशिक या पूर्ण रूप से बंद किया जा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में इंसानों द्वारा तैयार किए जा रहे रासायनिक उर्वरकों की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। इससे पेड़-पौधों की वृद्धि में तो इजाफा होता है, लेकिन इसका अधिक प्रयोग इंसानों के स्वास्थ्य और भूमि के लिए नुकसानदेह होता है।

SC stays Madras HC order to award grace marks to students who took NEET in Tamil

 The Madras high court order awarding 196 grace marks to over 23,000 students who wrote the NEET exam – single window entrance test for undergraduate and post graduate medical courses - in Tamil was on Friday put on hold by the Supreme Court, which accepted that the paper in vernacular language was misleading but said the solution HC offered was not appropriate.


“Yes there are errors in the paper. We understand that this was not just inaccuracy but misleading. However, this (giving grace marks) is not the solution. We cannot dole out marks like that,” justice SA Bobde said. A bench of justices Bobde and LN Rao were hearing CBSE’s appeal against the HC order and issued notice to the member of parliament, TK Rangarajan, on whose petition the grace marks were ordered.

As per the petitioner before the HC, the students who took NEET in Tamil faced 49 incorrect questions because translation of those questions from English to the vernacular language was wrong. NEET was held on May 6 in 136 cities in 11 languages and the results were announced on June 4. But counselling stopped after the HC order.

SC observed that it was not possible to provide a solution this year. But it assured that some procedure would be worked out so that students do not face problems again next year. “We acknowledge the problem but do not agree with the solution,” justice Bodbe remarked.

Justice Rao said: “Giving grace marks would put meritorious students at a disadvantage. Also, it would be unfair to those students who did not opt for bilingual paper but just wrote the exam in English.”

तरक्‍की के नए मुकाम पर भारत

 

आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके पहले फ्रांस इस स्थान पर काबिज था। विश्व बैंक के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2017 में 2.597 टिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि फ्रांस का 2.582 टिलियन अमेरिकी डॉलर। गौरतलब है कि नवंबर, 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती आ गई थी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन वर्ष 2017 में विनिर्माण और उपभोक्ता खर्च में आई तेजी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार आने लगा।

एक दशक में भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है। अगर भारत में इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में सुधार होते रहे तो जल्द ही वह एशिया की सबसे प्रमुख आर्थिक ताकत बन सकता है। कहा जा रहा है कि फ्रांस की प्रति व्यक्ति आय भारत से कई गुना अधिक है। दरअसल भारत की आबादी मौजूदा समय में लगभग 1 अरब 34 करोड़ है, जबकि फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 7 लाख है। कम आबादी के कारण फ्रांस की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुसार इस साल भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रह सकती है और कर सुधार एवं घरेलू खर्च के कारण वर्ष 2019 में भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत पहुंच सकती है, जबकि दुनिया की औसत विकास दर 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।

बिहार की इस पहचान का ढाई साल में निर्माण, सात साल में नहीं हो सकी मरम्‍मत

 

गोलघर बिहार की पहचान है। इस ऐतिहासिक इमारत को अंग्रेजों ने ढाई साल में बना दिया, लेकिन उसके गुंबद के संरक्षण का कार्य सात वर्षो में भी पूरा नहीं हो सका है। ब्रिटिश शासनकाल में इसका निर्माण अनाज भंडारण के लिए गोदाम के तौर पर ढाई वर्षों में ही कर दिया गया था। गोलघर गुंबद फिलहाल लोहे के शिकंजे में कैद है। पर्यटक इसके गुंबद पर चढ़कर पटना का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहां से गंगा और शहर का अद्भुत नजारा दिखता है।

बिहार की पहचान है गोलघर 
गोलघर पटना ही नहीं बिहार की पहचान है। ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की यह पहली पसंद है। मुख्यमंत्री स्कूल परिभ्रमण योजना के तहत प्रतिवर्ष लाखों छात्र गोलघर देखने के लिए आते हैं, लेकिन सीढिय़ों से इस पर चढऩे का उनका शौक अधूरा रह जाता है। पिछले दो वर्षो से इसके गुंबद के ऊपर चढऩे पर रोक है।

Ministry of information and broadcasting panel to be replaced soon

 A committee set up by the ministry of information and broadcasting (MIB) to devise ways to regulate online media and other Internet content has been disbanded, and its mandate will now be handed over to a panel overseen by the ministry of electronics and information technology (MeitY), an official aware of the development said on Friday.


The committee on national investment in critical national infrastructure and digital broadcast sting by MeitY will also be tasked with drafting the proposed regulations for online content, the official said on condition of anonymity. The committee has the secretary of MeitY as convener and has on board the secretaries of MIB and the department of telecommunications as well as the national cyber security coordinator.

“The terms of reference of the proposed online regulation committee were similar to those of the existing committee set up by MeitY. Hence, it has been decided that its terms of reference will be dovetailed with the existing committee,” the official cited above said. The official said the committee will meet with stakeholders and “recommend necessary support in a systemic manner.”

While MIB officials did not respond to queries, the government has been stressing that it is not considering regulation of news websites.

I&B minister Rajyavardhan Rathore had earlier said: “We believe in self-regulation of all mediums and we trust the consumer of news to be able to be able to tell right from wrong.”

The 10-member committee was set up in April by the then-I&B minister Smriti Irani, with representation from several ministries including home affairs, MeitY, legal affairs, Department of Industrial Policy & Promotion, Press Council of India and the National Broadcasters Association. Citing reasons for setting up the committee, the MIB in April 4 order, said the idea was to “delineate the sphere of online information dissemination which needs to be brought under regulation, on the lines applicable for print and electronic media”.

Modi to visit Rwanda, Uganda, S Africa next week: MEA

 Prime Minister Narendra Modi will visit Rwanda, Uganda and South Africa from July 23-27, the Ministry of External Affairs announced on Friday.


The Prime Minister, who will attend the BRICS Summit in South Africa, will first stop in Rwanda for a two-day visit, the first by an Indian prime minister, T.S. Tirumurti, secretary (Economic Relations) in the MEA

India is expected to sign a defence cooperation agreement during the visit, he said.

Mr. Modi will then visit Uganda from July 24-25, where he will address the Ugandan Parliament apart from holding delegation-level talks, Tirumurti said.

On the final leg of his trip, Mr. Modi will go to South Africa where he will attend the BRICS Summit during which a host of global issues, including those related to international peace and security will be discussed.

BRICS comprises Brazil, Russia, India, China and South Africa

जानिए, भारतीय लोकतंत्र में पहली बार किसके खिलाफ लाया गया अविश्‍वास प्रस्‍ताव

 केंद्र में चार साल से ज्यादा का समय गुजार चुकी मोदी सरकार को शुक्रवार के दिन संसद में अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। दरअसल, सरकार को विपक्ष की ओर से पेश किए गए अविश्‍वास प्रस्‍ताव का सामना करना है। ऐसा नहीं है कि संसदीय इतिहास में किसी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले, लोकसभा में 26 बार अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाया जा चुका है। इसमें से सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी सरकार को 15 बार सदन में अविश्‍वास प्रस्‍ताव का सामना करना पड़ा।


1963 में पहली बार लाया गया अविश्‍वास प्रस्‍ताव
संसद में पहली बार 1963 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्‍ताव को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन सांसद जेबी कृपलानी लाए थे। हालांकि, इस अविश्‍वास प्रस्‍ताव से नेहरू सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े। इस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया।

इंदिरा सरकार के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव
नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उनके तीन साल के कार्यकाल में विपक्ष द्वारा तीन बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांक‍ि विपक्ष को सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद सत्ता की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में आई। इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, पर एक भी बार उसे कामयाबी नहीं मिली।

नरसिम्हा राव की सरकार को भी मिला तीन बार अविश्वास प्रस्ताव
नरसिम्हा राव की सरकार को भी तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 1993 में नरसिम्हा राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मात दे पाए। नरसिम्हा सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग में 14 वोट के अंतर से सरकार बची। हालांकि, उनके ऊपर अपनी सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को प्रलोभन देने का आरोप भी लगा।

अटल सरकार के खिलाफ दो बार अविश्वास प्रस्ताव
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने दो बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी को को दो बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इनमें से पहली बार तो वो सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरी बार विपक्ष को उन्होंने मात दे दी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जयललिता की पार्टी के समर्थन वापस लेने से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तब वाजपेयी सरकार एक वोट के अंतर से हार गई थी। उन्होंने मतविभाजन से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था।

इसके बाद 2003 में वाजपेयी के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए ने आराम से विपक्ष को वोटों की गिनती में हरा दिया था। एनडीए को 312 वोट मिले जबकि विपक्ष 186 वोटों पर सिमट गया था।

मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
वर्ष 2008 में सीपीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। सीपीएम अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते के खिलाफ थी। इसकी वजह से यह प्रस्‍ताव लाया गया था। हालांकि, कुछ वोटों के अंतर से यूपीए की सरकार गिरने से बच गई। अब मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लाई है।

फ्रांस की तरह ब्रिटेन को भी पछाड़कर 2019 में दुनिया की 5वींं बड़ी ताकत बन जाएगा भारत!

 यह भारतवासियों के लिए खुशी की बात है कि भारत फ्रांस को पछाड़कर आर्थिक रूप से दुनिया की छठी ताकत बन गया है। इसके पहले हम सातवें स्थान पर थे। अब हमसे आगे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन ही हैं। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था को आगेले जाने की जो होड़ चल रही है, उसमें भारत का लगातार आगे बढ़ना तय है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल भारत ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवें पायदान पर आरूढ़ हो जाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था में किस देश की क्या हैसियत है? इसका आकलन उस देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के आधार पर किया जाता है। मौजूदा आकलन 2017 के आंकड़ों पर निर्भर है। हालांकि अर्थव्यवस्था को जिन पैमानों से नापा जाता है उसमें आंकड़ेबाजी के गुणा-भाग का भी अपना खेल होता है, जिसे आम आदमी के लिए समझ पाना कठिन होता है।

रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 69.12 तक लुढ़का, चीन की मुद्रा युआन का मूल्य घटने का असर

 रुपया डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को 69.12 तक गिर गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 28 जून को इसने 69.10 का निचला स्तर छुआ था। रुपए की शुरुआत गुरुवार के मुकाबले 4 पैसे ऊपर 69.01 पर हुई लेकिन कुछ ही देर में गिरावट शुरू हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले ये 43 पैसे कमजोर होकर 69.05 पर बंद हुआ जो अब तक का सबसे निचला क्लोजिंग स्तर रहा। पहली बार रुपए की क्लोजिंग 69 के ऊपर हुई। चीन समेत दूसरे एशियाई देशों की करेंसी में भी डॉलर के मुकाबले इस साल कमजोरी रही है लेकिन रुपए पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। सात महीने में ये 8% गिर चुका है।


रुपए में गिरावट की वजह :अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चीन की मुद्रा युआन 0.28% कमजोर होकर 6.7943 पर आ गई। ये वैल्यू एक साल में सबसे कम है। युआन में गिरावट से रुपए पर भी असर पड़ा। कारोबारियों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन के बयान और घरेलू राजनीतिक वजहों से भी रुपए में गिरावट आई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने बुधवार को अमेरिकी संसद के में कहा कि वहां की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। इस बयान के बाद अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बन गई है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर में दुनियाभर की करेंसी के मुकाबले तेजी देखी जा रही है। देश में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा हो रही है। इस वजह से भी मुद्रा बाजार पर असर हुआ है।

रुपया कमजोर होने से चार असर : पहला- भारतीयों के लिए विदेश यात्रा महंगी हो जाएगी। दूसरा- विदेश में पढ़ाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। यात्रा और पढ़ाई इसलिए महंगी होगी क्योंकि करेंसी एक्सचेंज के लिए डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। तीसरा- भारत के लिए क्रूड का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ सकती है। चौथा- आईटी और फार्मा कंपनियों को रुपए की कमजोरी से फायदा होगा क्योंकि इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से जुड़ा है।

भारत-अमेरिका के बीच 6 सितंबर को होगी उच्च स्तरीय वार्ता, इस साल दो बार टली थी बैठक

 भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बैठक (2+2 डायलॉग) 6 सितंबर को दिल्ली में होगी। इस साल दो बार टालने के बाद अमेरिका इसके लिए राजी हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोर्ट ने शुक्रवार को बताया कि वार्ता के लिए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस भारत आएंगे। इस दौरान वे भारत के साथ रक्षा सहयोग, सुरक्षा, रणनीतिक मुद्दों और भारत-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच पिछले साल जून में व्हाइट हाउस की मुलाकात में 2+2 डायलॉग को लेकर सहमति बनी थी। पहले अप्रैल में यह बैठक होनी थी, लेकिन ट्रम्प ने विदेश मंत्री रेक्स टिलेरसन को हटा दिया था। तब तक माइक पोम्पियो की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस वजह से वार्ता को टाला गया। अमेरिका ने दूसरी बार जुलाई में होनी वाली बैठक को अपरिहार्य कारणों से आगे बढ़ाने की बात कही थी। माना जा रहा था कि इसके पीछे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में आई खटास है।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तेदेपा ने की, कहा- भाजपा खत्म हो जाएगी

 मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने राफेल डील, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि राफेल डील पर ऐसा कोई करार भारत-फ्रांस के बीच नहीं है जो कहे कि आप हवाई जहाज के दाम नहीं बता सकते। नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश से झूठ बोला। उन्होंने कहा- "प्रधानमंत्री ने देश को सिर्फ जुमले दिए। वादे पूरे नहीं किए।" केंद्रीय संसदीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि राहुल बिना सबूतों के आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।"


चर्चा से पहले एनडीए में भाजपा के बाद सबसे बड़े सहयोगी दल शिवसेना (18 सांसद) ने यू-टर्न ले लिया। एक दिन पहले अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करने के बाद शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि वह वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेगी। उधर, 19 सांसदों वाले बीजू जनता दल ने भी कहा कि यूपीए और एनडीए की सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं। इन दोनों दलों के वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या 497 रहेगी। बहुमत के लिए 249 वोट जरूरी होंगे। अकेले भाजपा के पास 274 सांसद हैं।

Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस बने आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर शख्स

 दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्पाथक जेफ बेजोस आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 150 अरब डॉलर के पार हो गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की संपत्ति से 55 अरब डॉलर ज्यादा है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स की ओर से ये जानकारी दी गई है।

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, संविधान पीठ में सुनवाई शुरू

 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार से केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी। पिछले साल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने अनुच्छेद-14 में दिए गए समानता के अधिकार, अनुच्छेद-15 में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव रोकने, अनुच्छेद-17 में छुआछूत को समाप्त करने जैसे सवालों सहित चार मुद्दों पर पूरे मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दी थी।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता 'द इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन' ने भगवान अय्यप्पन के मंदिर में पिछले 800 साल से महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। याचिका में केरल सरकार, द त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड और मंदिर के मुख्य पुजारी सहित डीएम को 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की मांग की थी। इस मामले में सात नंवबर 2016 को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है।

मध्‍यप्रदेश का पहला सूर्य नमस्कार पार्क पचमढ़ी में बनकर तैयार

 पर्यटन स्थल पचमढ़ी में सैलानियों की तादाद बढ़ाने के लिए प्रदेश का पहला सूर्य नमस्कार पार्क बनकर तैयार हो गया है। 3 हजार 500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में फैले पार्क की खासियत यह है कि इसमें योग मुद्राओं में 12 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।

इन प्रतिमाओं को देखकर 200 सैलानी एक साथ योग कर सकेंगे और दर्शक दीर्घा में 100 पर्यटक बैठ सकेंगे। इस सूर्य नमस्कार पार्क को स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) ने तैयार कराया है। इसे टोपो ग्राफिकल सर्वे कर थ्रीडी व्यू तकनीक से बनाया गया है।

पीएम मोदी की पहल को बढ़ावा देने का प्रयास
सूर्य नमस्कार पार्क कराने का उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामूहिक सूर्य नमस्कार करने की पहल को बढ़ावा दिया जा सका। इस पार्क में योग आसन करती प्रतिमाओं के पास ही म्यूजिक सिस्टम व लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। पार्क में 29 जुलाई को 500 पौधे रोपे जाएंगे।

मोदी सरकार के खिलाफ साढ़े चार साल में पहला अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, सोनिया ने कहा-हमारे पास संख्याबल

 लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मोदी सरकार के खिलाफ साढ़े चार साल में पहला अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया है। मानसून सत्र के पहले दिन बुधवार को कांग्रेस और तेदेपा ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस पर शुक्रवार को चर्चा होगी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा- हम परेशान नहीं हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त संख्याबल है। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। हम आसानी से जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास सदन में दो-तिहाई बहुमत है।


लोकसभा में अब तक 26 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए : लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहर लाल नेहरू सरकार के खिलाफ आचार्य कृपलानी ने पेश किया था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रिकॉर्ड 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। अब तक पेश किए गए ऐसे 25 प्रस्तावों में 4 ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए, बाकी में फैसला वोटिंग के जरिए हुआ। एनडीए सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1999 में पेश किया गया था, तब वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी। वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जो इतने कम अंतर से हारे। 1996 में भी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2003 में कांग्रेस ने एक बार फिर वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन, तब वाजपेयी के पास पर्याप्त बहुमत था। 2008 में एटमी डील के वक्त वाम दलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया। उस वक्त वोटिंग में मनमोहन सिंह को जीत मिली थी। लोकसभा में इससे पहले कुल 26 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं। बुधवार को 27वां प्रस्ताव मंजूर हुआ है।

मशहूर टीवी एक्ट्रेस रीता भादुड़ी का निधन, 10 दिनों से आईसीयू में थीं भर्ती

 भारतीय टेलीविजन की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस रीता भादुड़ी का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक, वे बीते 10 दिनों से मुंबई के सुजय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थीं। एक्टर अमित बहल ने इस बात की पुष्टि करते बताया।


आपको बता दें कि 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुकीं रीता भादुड़ी पिछले काफी समय से कई सारे स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रही थी। बीते वर्ष ही इस बात का खुलासा हुआ था कि उनकी किडनी काफी कमजोर हो गई है। इसके कारण उन्हें हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना पड़ रहा था। बावजूद इसके उन्होंने एक्टिंग करना नहीं छोड़ा था। अभी हाल ही में उन्हें स्टार प्लस के टीवी सीरियल 'निमकी मुखिया' में देखा गया था। इस सीरियल में उन्होंने इमरती देवी का किरदार निभाया था।

अपनी बीमारी के बावजूद लगातार सीरियल 'निमकी मुखिया' की शूटिंग कर रही रीता ने एक बार कहा था कि, ‘बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के डर से क्या काम करना छोड़ दें। मुझे काम करना और व्यस्त रहना पसंद है। मुझे हर समय अपनी खराब हालत के बारे में सोचना पसंद नहीं, इसलिए मैं खुद को व्यस्त रखती हूं।'

रीटा भादुड़ी पिछले पांच दशकों से टेलीविजन की दुनिया का जाना-पहचाना नाम है। उन्होंने ना सिर्फ सीरियलों में काम किया है बल्कि कई फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है।

केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कहा- प्रदूषण से 60 हजार मौते हुईं, लोगों की जान अहम या उद्योग

  “अखबारों में रिपोर्ट छपती हैं कि प्रदूषण के कारण 60 हजार लाेग मारे गए। साफ-साफ समझ लें कि देश के लोगों की जान उद्योगों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।’ प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को पर्यावरण और वन मंत्रालय को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर पर्यावरणविद् एमसी मेहता ने 33 साल पहले 1985 में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान मंत्रालय ने उद्योगों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पेट कोक के आयात पर पाबंदी के प्रभावों के अध्ययन के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी। इस पर जस्टिस एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, “पेट कोक के आयात को इजाजत देने के लिए आप बेहद उत्सुक दिखते हैं। क्या आप बिना अध्ययन किए देश में पेट कोक के आयात की इजाजत दे रहे थे? अखबारों में छपता है कि प्रदूषण से 60 हजार लोग मारे गए। आप कर क्या रहे हैं?’ बेंच ने कहा, “हमें नहीं पता कि यह रिपोर्ट सच है या झूठ। लेकिन आपकी रिपोर्टों ने भी संकेत दिए हैं कि प्रदूषण से लोग मर रहे हैं।’

लोग उद्योगों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: हालांकि, मंत्रालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की रिपोर्ट में मंत्रालय को अति उत्साही बताया गया है। एेसा नहीं है। अध्ययन और ईपीसीए के साथ चर्चा में बुराई क्या है?’ इस पर बेंच ने कहा, “एक बार साफ-साफ समझ लें। इस देश के लोग उद्योगों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।’ कोर्ट ने मंत्रालय को आदेश दिया कि एक हफ्ते में ईपीसीए के साथ बैठक कर सूचित करें।

एनआइए को मिलेगा देश के बाहर जांच का अधिकार, सरकार करेगी कानून में संशोधन

 आतंकी वारदातों की जांच करने वाली एजेंसी एनआइए को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सरकार जल्द गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन करेगी। इससे एजेंसी को देश के बाहर होने वाली वारदातों की जांच का अधिकार मिल जाएगा। इस बाबत संशोधन विधेयक तैयार हो चुका है और इसे संसद के बुधवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।



प्रस्तावित विधेयक में एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को विदेश में भारतीयों पर होने वाले आतंकी हमलों की जांच का भी अधिकार दिया गया है। साथ ही वह आतंकी वारदातों में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त भी कर सकेगी। एजेंसी मानव तस्करी के मामलों की भी जांच कर सकेगी।

एफबीआइ को भी है अन्य देशों में जांच का अधिकार
अफगानिस्तान में भारतीयों पर हुए आतंकी हमलों के बाद एनआइए को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत महसूस की जा रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ को भी अन्य देशों में जाकर जांच करने का अधिकार है। उसने 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में भारत आकर जांच की थी। हमले में छह अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। यूएपीए में संशोधन से एजेंसी को उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार मिल जाएगा जो किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़े हैं लेकिन वह अकेले ही आतंकी वारदातों को अंजाम देने का कार्य करते हैं। मुंबई आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआइए की स्थापना की गई थी।

गूगल ने डूडल बना कर जॉर्ज लेमैत्रे को किया याद, इनकी थ्योरी की आइंस्टीन ने भी की थी तारीफ

 आज प्रसिद्ध कैथलिक पुजारी, खगोलविद (एस्ट्रोनॉमर) और फिजिक्स के प्रोफेसर जॉर्ज लेमैत्रे का 124वां जन्मदिन हैं, इस मौके पर गूगल ने डूडल बना कर उन्हें याद किया है। गूगल ने अपने डूडल में एक जीआइएफ दिखाया है जिसमें लेमैत्रे की तस्वीर दिखाई दे रही है और बैकग्राउंड में यूनिवर्स दिखाई दे रहा है। जॉर्ज लेमैत्रे को उनके बिग बैंग सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट होने से हुआ था, इसी को महाविस्फोट सिद्धान्त या बिग बैंग सिद्धान्त कहते हैं।


जानिए कौन थे जॉर्ज लेमैत्रे
जॉर्ज लेमैत्रे का जन्म 17 जुलाई 1894 को बेल्जियम में हुआ था। वह वैज्ञानिक होने के साथ-साथ एक कैथलिक पुजारी भी थे। लेमैत्रे ने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से की थी। इसी दौरान उन्होंने अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर्स एडविन हबल और हार्लो शेल्पी काम के बारे में जानकारी मिली। सिविल इंजीनियर लेमैत्रे ने पहले विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम आर्मी की तरफ से आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पर हिस्सा लिया था। इसके बाद लेमैत्रे का झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और वो 1923 में एक कैथलिक पुजारी बन गए।

बिग बैंग थ्योरी
1927 में लेमैत्रे कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लियूवेन में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाने लगे और इसी साल उन्होंने अपनी फेमस बिग बैंग थ्योरी को भी दुनिया के सामने रखा। हालांकि लेमैत्रे की बिग बैंग थ्योरी को बाद में एडविन हबल ने कन्फर्म किया था, जिसके बाद इसे हबल लॉ के नाम से भी जाना जाता है।

Wrestler Vinesh Phogat sets mat on fire, grabs gold at Grand Prix of Spain

 Wrestler Vinesh Phogat outclassed Canada’s Natasha Fox 10-0 in the final to claim her second consecutive gold. She had won a gold at the Gold Coast Commonwealth Games too.


Sending out a warning to her rivals ahead of the Asian Games, Indian wrestler Vinesh Phogat grabbed a gold at the Spanish Grand Prix in Madrid, conceding just one point in five bouts en route the dominating title victory.

The 23-year-old Vinesh outclassed Canada’s Natasha Fox 10-0 in the final to claim her second consecutive gold. She had won a gold at the Gold Coast Commonwealth Games in the 50kg category.

बेल्जियम के थिबॉट कोरटूइस ने जीता गोल्डन ग्लव्स

 विश्व कप में गोलकीपरों को शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लव्स का अवॉर्ड दिया जाता है। इस बार गोल्डन ग्लव्स की रेस में बेल्जियम के थिबॉट कोरटूइस, इंग्लैंड के जॉर्डन पिकफोर्ड, मैक्सिको के गुलेरमो ओछुआ, क्रोएशिया के डेनेजिल सुबासिच और फ्रांस के ह्यूगो लॉरिस थे। बेल्जियम के थिबॉट कोरटूइस ने इस खिताब पर कब्जा जमाया।


आपको बता दें कि सबसे पहले फीफा विश्व कप 1994 में गोल्डन ग्लव्स अवॉर्ड देने की शुरूआत की गई थी। सबसे पहले इस अवॉर्ड को लेव याशिन अवॉर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 फीफा विश्व कप से इसका नाम बदलकर गोल्डन ग्लव्स अवॉर्ड कर दिया गया। सबसे पहले 1994 में ये अवॉर्ड अमेरिका के मिचेल प्रयूडहोम को मिला था।

हैरी केन को मिला गोल्डन बूट

 गोल्डन बूट का खिताब टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस दौड़ में इंग्लैंड के कप्तान और स्टार फॉरवर्ड हैरी केन और बेल्जियम के फॉरवर्ड खिलाड़ी रोमेलू लुकाकू सबसे आगे थे लेकिन जीत मिली हैरी केन को। इस विश्व कप के सबसे युवा कप्तान 24 वर्षीय हैरी ने 6 मैचों में हैट्रिक सहित छह गोल दागे। वहीं बेल्जियम के 25 वर्षीय लुकाकू ने पांच मैचों में चार गोल करने के साथ एक गोल करने में मदद भी की थी।

लुका मॉड्रिक बने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

 फाइनल में क्रोशिया की टीम को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस हार के बावजूद भी क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिक को विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन बॉल के अवॉर्ड से नवाज़ा गया। गोल्डन बॉल का खिताब टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मिलता है। इस होड़ में क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिक, फ्रांस के कायलिन एम्बापे और बेल्जियम के केविन डि ब्रूइन और एडेन हैजार्ड थे। लेकिन मॉड्रिक ने सभी को पीछे छोड़ते हुए ये अवॉर्ड अपने नाम कर लिया।
1994 के बाद से कभी भी विश्व विजेता बनने वाली टीम के खिलाड़ी ने इस अवॉर्ड पर कब्ज़ा नहीं जमाया है। 1994 में ब्राजील के रोमारियो ने यह उपलब्धि हासिल की थी।

पुतिन से मुलाकात के लिए हेलसिंकी पहुंचे ट्रंप, दुनियाभर की निगाहें टिकीं

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वार्ता के लिए रविवार शाम को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंच गए। दोनों देशों के बीच तनाव के मद्देनजर यह ट्रंप, पुतिन की पहली वार्ता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, ब्रिटेन के दौरे के बाद ट्रंप हेलसिंकी पहुंचे हैं। पुतिन के साथ उनकी वार्ता के दौरान अनुवादक भी मौजूद होंगे। दोनों की यह मुलाकात सोमवार को होगी। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति इस वार्ता के नतीजों को लेकर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

भारत दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य ताकत, पाकिस्तान हमसे 13 स्थान पीछे; अमेरिका के पास सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान

 सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर बना हुआ है। पड़ोसी देश चीन हमसे आगे है और दूसरे नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान की सैन्य ताकत में गिरावट आई है। पिछले साल वह 13वें नंबर पर था। इस साल 17वीं पायदान पर है। पाकिस्तान पहले भारत से नौ स्थान पीछे था। अब 13 स्थान पीछे है। देशों की सैन्य ताकत का हर साल आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के 2018 इंडेक्स में यह जानकारी दी गई है।


ग्लोबल फायर पावर ने 2018 के इंडेक्स के लिए 136 देशों की सैन्य ताकत का आकलन किया। इसमें देशों की भौगौलिक स्थिति, साजो-सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता, प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक समर्थन के आधार पर देशों को नंबर दिए गए। देशों की आर्थिक स्थिरता और उनके रक्षा बजट को इंडेक्स में महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया। इंडेक्स में देशों की परमाणु ताकत और वहां के राजनीतिक नेतृत्व को शामिल नहीं किया गया।

राष्ट्रपति ने नृत्यांगना सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा समेत चार हस्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया

 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राज्यसभा में 4 हस्तियों को मनोनीत किया। इसमें आरएसएस विचारक और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राकेश सिन्हा, कथक नृत्यांगना सोनल सिंह, किसान नेता राम शकल और मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र शामिल हैं। ये चार सीटें सचिन तेंडुलकर, रेखा, वकील के पाराशरण और सामाजिक कार्यकर्ता अनु आगा के कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हुई थीं। खेल, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किए गए 12 सांसदों में से 7 का कार्यकाल 2022, एक का 2020 और चार का 2024 में पूरा होगा।

फ्रांस 20 साल बाद फिर चैम्पियन: फाइनल में क्रोएशिया को 4-2 से हराया, हर मैच में पहला गोल कर विपक्षी पर दबाव बनाया

 फ्रांस ने 21वां फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया। रविवार को रूस के लुझिनकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में उसने क्रोएशिया को 4-2 से हराया। फ्रांस दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बना है। इससे पहले उसने 1998 के वर्ल्ड कप फाइनल में ब्राजील को 3-0 से हराया था। फ्रांस ने वर्ल्ड कप करियर में क्रोएशिया के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा। 1998 के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया था। इस टूर्नामेंट में फ्रांस ने हर मैच में पहला गोल दागा और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। उसने हर मैच 90 मिनट में जीता। फ्रांस ने फाइनल समेत कोई भी मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी शूटआउट तक नहीं पहुंचने दिया।


फ्रांस के 19 साल के एम्बाप्पे सितारा खिलाड़ी बनकर उभरे। मैच के बाद ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने उन्हें बधाई दी। वहीं, फ्रांस के मीडिया ने कहा कि एम्बाप्पे नई सदी के पेले और जिदान हैं। उन्होंने टीम के लिए वही किया, जो 1958 के फाइनल में ब्राजील के लिए पेले ने और 1998 के फाइनल में फ्रांस के लिए जिदान ने किया था।

हाफ टाइम तक हर 10 मिनट में गोल हुआ

मैच का पहला गोल (18वां मिनट): क्रोएशिया के स्ट्राइकर मारियो मांजुकिच ने आत्मघाती गोल किया। फ्रांस 1-0 से आगे। लगातार सातवें मैच में फ्रांस ने पहला गोल कर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया।
दूसरा गोल (28वां मिनट): क्रोएशिया के मिडफील्डर इवान पेरीसिच ने डोमागोज विदा के एसिस्ट पर गोल किया। स्कोर 1-1 से बराबर। क्रोएशिया ने लगातार चौथे मैच में पिछड़ने के बाद बराबरी की।
तीसरा गोल (38वां मिनट): फ्रांस के स्ट्राइकर एंटोनी ग्रीजमैन ने पेनल्टी को गोल में बदला। फ्रांस 2-1 से आगे। क्रोएशिया की तरफ से हैंडबॉल के चलते फ्रांस को यह मौका मिला।
फर्स्ट हाफ के बाद :चौथा गोल (59वां मिनट): पॉल पोग्बा ने ग्रीजमैन के रिबाउंड को गोलपोस्ट में डाला। फ्रांस 3-1 से आगे। पोग्बा का टूर्नामेंट में यह पहला गोल था।
पांचवां गोल (65वां मिनट): एम्बाप्पे ने पोग्बा के पास पर गोल किया। फ्रांस 4-1 से आगे। एम्बाप्पे का टूर्नामेंट में चौथा गोल था।
छठवां गोल (69वां मिनट): फ्रांस के गोलकीपर ह्यूगो लोरिस की गलती के बाद क्रोएशिया के मांजुकिच ने गोल किया। इसके बाद भी फ्रांस 4-2 से आगे।

Hemavathi Reservoir opened after spell of heavy rain

 The crest gates of the Hemavathi Reservoir were opened on Saturday as the water level reached maximum due to heavy rain in the catchment area. Never in the history of the reservoir has the water level reached the maximum point, prompting the authorities to open the gates as early as this time.

In 2013, the reservoir was full on July 26. In the last 40 years the water level has reached FRL (full reservation level) 30 times. The last time the water level reached FRL was in August 2014.

The crest gates were opened around noon. PWD minister H.D. Revanna, MLA H.K. Kumaraswamy and officers of Hemavathi Dam Circle and district administration were present.

Hima Das makes India proud with historic gold medal

 Hima Das became the first Indian woman to clinch a gold medal at a global event – the World Under-20 Championships in Finland on Thursday.


Das clinched the top spot in the women’s 400m final race at the IAAF World Under-20 Athletics Championships in Tampere, Finland. Das, 18, justified her pre-tournament favourite tag by clocking 51.46s to win gold, which triggered wild celebrations inside the Indian camp. This was, however, not her personal best as she had clocked 51.13 last month in Guwahti at the National Inter State Championships. No Indian woman before Das had won gold medal in a World Championship at any level, be it youth, junior or senior. She is also the first Indian – man or woman – to have won a gold in a track event at the world level.

Running in lane number 4, Das was behind Romania’s Andrea Miklos at the final bend but produced a stunning burst in the final 50-100m stretching to cross the finishing line well ahead of the field. Miklos took the silver medal with time of 52.07 seconds while Taylor Manson of USA was third with 52.28 seconds.

“I am very happy to win the gold in the World Junior championships. I want to thank all the Indians back home and also those, who were here cheering me. It was very encouraging to have this kind of support,” she said after the race.

देशभर में केंद्र के अस्पतालों में 12 घंटे ओपीडी चलाने की तैयारी

 देश भर में मरीजों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर केंद्र के अस्पतालों में प्रतिदिन 12 घंटे ओपीडी (आऊट पेशेंट डिपार्टमेंट) चलाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पायलट परियोजना के तौर पर सबसे पहले इसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लागू करने का मन बनाया है। इस बाबत अस्पताल प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है।


मंत्रालय के निर्देश पर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने चार विभागों मेडिसिन, पीडियाट्रिक, गायनी व जनरल सर्जरी की ओपीडी 12 घंटे चलाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। साथ ही संबंधित विभागों से इस प्रस्ताव पर राय मांगी है। चारों विभागों ने सहमति दे दी और यह योजना परवान चढ़ी तो निजी अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में भी सुबह आठ से रात आठ बजे तक ओपीडी में मरीजों का इलाज हो सकेगा। इससे अधिक से अधिक मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

ये हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, खास बात ये है कि इस लिस्ट में टॉप भारत के भी दो कंप्यूटर्स शामिल हैं, हालांकि ये टॉप 15 की लिस्ट से बाहर हैं।

दुनिया में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में दुनियाभर के 500 कंप्यूटर को शामिल किया गया है। इसीलिए इसे टॉप-500 नाम दिया गया है।

इस लिस्ट को लारेंस बर्कले नेशनल लैबोरेट्री ने तैयारा किया है। ये पावरफुल कंप्यूटर्स मौसम, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस समेत कई और तरह के कार्य करते हैं।

IBM Power System AC922
यह कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लैबोरेट्री में स्थित है। इस कंप्यूटर का निर्माता IBM है। इसमें IBM Power9 22C 3.07GHz का प्रोसेसर लगा है।

Sunway Taihulight
यह चीन स्थित कंप्यूटर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में है। इसे फुजित्सु कंपनी ने बनाया है। इस कंप्यूटर में Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz का प्रोसेसर लगा है। यह कंप्यूटर LinuX पर काम करता है।

Sierra- IBM Power System S922LC 
यह कंप्यूटर अमेरिका की लारेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी में स्थित है। जैसा कि नाम में है, इसे IBM ने बनाया है। इसमें IBM POWER9 22C 3.1GHz प्रोसेसर है। यह Red Hat Enterprise Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster
यह कंप्यूटर चीन के ग्वांगझू स्थित नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में स्थापित है। इसे NUDT ने बनाया है। इसमें Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz प्रोसेसर लगा है। यह Kylin Linux सिस्टम पर काम करता है।

Piz Daint - Cray XC50
यह कंप्यूटर स्विटजरलैंड स्थित नेशनल सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में स्थापित है। इसे Cray Inc ने बनाया है और इसमें Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz का प्रोसेसर लगा है। जो कि Cray Linux Environment ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Titan - Cray XK7
यह कंप्यूटर भी अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी में स्थित है। इसमें Opteron 6274 16C 2.2GHz का प्रोसेसर लगा है और यह Cray Linux Environment ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Sequoia - BlueGene/Q
यह कंप्यूटर भी अमेरिका स्थित लिवरमोर नेशनल लैब में स्थित है। इसमें Power BQC 16C 1.6GHz प्रोसेसर लगा है और ये Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

देश के 85 फीसद खनिज भंडार की अब तक खोज नहीं, पहुंचने में लग जाएंगे 600 साल

  देश के खनिज भंडार का 85 फीसद हिस्सा अब भी ऐसा है, जिसकी खोज नहीं की जा सकी। खनिजों की खोज में जिस गति से हम बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए तो इस भंडार तक पहुंचने में हमें 600 साल लग जाएंगे। इसलिए खनिजों के सर्वे और खोज में हमें बड़ी छलांग लगाना जरूरी है।


खनिज के क्षेत्र में हमारी वृद्धि दर 1.4 फीसद की है। हिंदुस्तान को 7-8 फीसदी की दर पर जाना है तो खनिज भंडार वाले 10 राज्यों पर फोकस होकर काम करना बहुत जरूरी है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड आदि राज्य हैं।

आयुष्मान भारत के करीब 11 करोड़ लाभार्थियों के सत्यापन का काम शुरू

 आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए विशेष रूप से विकसित की गई ‘लाभार्थी पहचान प्रणाली’ से सामाजिक व आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है। एसईसीसी के आंकड़ों से ही 10.74 करोड़ गरीब परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें आयुष्मान भारत के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। वहीं योजना के स्वरूप और तैयारियों को देखते हुए इसके 15 अगस्त से लांच होने की उम्मीद कम दिख रही है।


आयुष्मान भारत से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एसईसीसी के साथ-साथ पहले से चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों का डाटा पहले ही ‘लाभार्थी पहचान प्रणाली’ में डाल दिया गया है। अब जगह-जगह पायलट प्रोजेक्ट लगाकर यह चेक किया जा रहा है कि प्रणाली के डाटा से असली लाभार्थी मेल खाते हैं या नहीं। इसके परिणाम के अनुसार सिस्टम में जरूरी बदलाव किये जाएंगे।

किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्यों की बिगड़ती आर्थिक सेहत पर आरबीआइ की चेतावनी

 वेतन व पेंशन का बढ़ता बोझ, आय बढ़ाने वाले स्त्रोतों की कमी उस पर किसानों की कर्ज माफी और जीएसटी को लेकर जारी उहा पोह, इन सभी तथ्यों को जोड़ते हुए आरबीआइ ने देश के सभी राज्यों की आर्थिक सेहत की जो तस्वीर गुरुवार को पेश की है वह बहुत आकर्षक नहीं है। आरबीआइ हर वर्ष यह रिपोर्ट सभी राज्यों के बजटीय प्रपत्रों का आकलन करने के बाद पेश करता है।


केंद्रीय बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017-18 में राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में इनका राजकोषीय घाटा 2.7 फीसद के लक्ष्य के मुकाबले 3.1 फीसद रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्य आने वाले दिनों में राजकोषीय संतुलन की केंद्र की कोशिशों पर भी पानी फेर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट राज्यों की राजकोषीय स्थिति को लेकर कई चिंताजनक बातें पेश करती है। मसलन, वर्ष 2011-12 के बाद से राजकोषीय संतुलन की जिन कोशिशों का असर राज्यों के बजट पर दिखाई देने लगा था वे पिछले तीन वित्त वर्षो से नाकाफी साबित हो रहे हैं। विगत तीन वर्षो से लगातार राज्य समग्र तौर पर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं। चालू साल में क्या होगा यह भी बहुत साफ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कई राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का फैसला किया जा रहा है।

पुराने मामले में दर्ज हो सकती है नई एफआइआर, बशर्ते नए तथ्‍य आएं सामने

 अगर किसी मामले में कोई एफआइआर कोर्ट में रद कर दी जाती थी, तो उसी मामले में नई एफआइआर दर्ज नहीं होती थी। नई एफआइआर दर्ज भी की जाती थी तो उसे अमान्‍य ही माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से साफ हो गया है कि अगर नए तथ्‍य सामने आते हैं, तो एक ही केस में दो या कई बार एफआइआर दर्ज की जा सकती है।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना और एम शंतनागौदार की बेंच ने पटना हाइकोर्ट के एक फैसले को रद करते हुए कहा है कि एक ही केस में पहली शिकायत खारिज होने पर दोबारा एफआइआर दर्ज कराई जा सकती है। खबरों के मुताबिक, सिवान की डॉ. ईरा सिन्हा ने 30 मई 2006 को एक बायोकैमेस्ट्री एनालाइजर मशीन 7 लाख रुपये में लोगोटेक कंपनी से खरीदी थी। लेकिन मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। कंपनी ने मशीन बदलने से इनकार कर दिया तो ईरा सिन्हा ने 24 मार्च 2008 को एफआईआर दर्ज करा दी। कंपनी ने इसके खिलाफ पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की जिसने एफआइआर रद कर दी।

पीएम की सलाह के बाद स्मारकों की तस्वीर लेने से प्रतिबंध हटा

 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के स्मारकों से फोटो खींचने पर प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एएसआइ के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान खुले मंच से इस बाबत सलाह दी और देर शाम एएसआइ ने आदेश भी जारी कर दिया। एएसआइ की महानिदेशक की स्वीकृति पर अतिरिक्त महानिदेशक उर्मिला संत शर्मा ने आदेश जारी किया।


किस पर अब भी प्रतिबंध जारी
जारी आदेश के अनुसार, अजंता-एलोरा की गुफाएं, ताजमहल का मुख्य कब्र स्थल व लेह पैलेस की पेंटिंग को छोड़कर सभी स्मारकों व साइट्स पर फोटो खींचने की पाबंदी हटा ली गई है। हालांकि, इस आदेश में एएसआइ के संग्रहालयों का जिक्र नहीं है, यानी संग्रहालयों में फोटो खींचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

पीएम ने क्या कहा
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि स्मारकों पर फोटो खींचने से मना करने वाले बोर्ड ठीक नहीं हैं। इन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात के एक बांध का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा कि बांध पर बोर्ड लगे हैं कि यहां फोटो खींचना मना है। मुझे यह अटपटा लगा। मैंने बोर्ड को उल्टा करवा दिया और कहा कि वहां जो सबसे अच्छी फोटो खींचेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, बाद में टिकट भी लगा दिया गया।
स्मारकों पर फोटोग्राफरों को लेनी होगी एएसआइ की मंजूरी

हाई कोर्ट में जजों के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेजे 69 नाम

 देश के 23 उच्‍च न्‍यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय ने 69 उम्मीदवारों के नाम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को संदर्भित किए हैं। इसके साथ ही कानून मंत्रालय ने इन उम्मीदवारों के बारे में खुफिया ब्यूरो (आइबी) की रिपोर्टे भी संलग्न की हैं।


स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक, उच्‍च न्‍यायालयों के कोलेजियम चुनिंदा उम्मीदवारों के नाम कानून मंत्रालय को भेजते हैं और कानून मंत्रालय अंतिम फैसले के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को संदर्भित कर देता है। पूर्व के चलन को देखें तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हाई कोर्टो द्वारा प्रस्तावित करीब 40 फीसद उम्मीदवारों के नाम खारिज कर देता है।

मालूम हो कि इस साल 24 हाई कोर्टो में 34 जजों की नियुक्ति की जा चुकी है। 2016 में विभिन्न उच्‍च न्‍यायालयों में 126 जजों की नियुक्ति की गई थी। सरकार का दावा है कि आजादी के बाद यह हाई कोर्टो में नियुक्ति की यह सबसे बड़ी संख्या है। वैसे हाई कोर्टो में जजों की नियुक्ति का औसत 86 प्रतिवर्ष रहा है

कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की मांग करने वाली रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस का समर्थन

 संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की स्वतंत्र जांच का समर्थन किया है। दरअसल, पिछले महीने ही यूएन के मानवाधिकार परिषद के कमिश्नर राद अल हुसैन ने एक रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया था कि भारतीय सुरक्षाबल कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी मांग की थी। हालांकि, भारत ने उनकी रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों से भरी झूठी कहानी बताकर सिरे से खारिज कर दिया था।

गुटेरेस ने गुरुवार को ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के किसी भी भाग का हम पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने मानवाधिकार परिषद की कार्रवाई को यूएन की आवाज बताया।

सयुंक्त राष्ट्र में ही किसी ने नहीं किया रिपोर्ट का समर्थन: यूएन में भारत के अम्बेस्डर सैयद अकबरुद्दीन ने एंटोनियों गुटेरेस के बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि ये सच है कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर संयुक्त राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को खुद यूएन में किसी ने उनकी रिपोर्ट का पालन नहीं किया, जिससे पता चलता है कि कोई भी उनकी रिपोर्ट को मानने और उसके समर्थन के लिए तैयार नहीं है। तो अब रिपोर्ट का जिक्र एक मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने जैसा है।

क्या थी रिपोर्ट? : यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैन की रिपोर्ट जुलाई 2016 से अप्रैल 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रम पर आधारित है। 8 जुलाई 2016 में ही सुरक्षाबलों ने जैश आतंकी बुरहान वानी को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद घाटी में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को कई बार बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस पर हुसैन ने सुरक्षाबलों की आलोचना की थी और कश्मीर में स्वतंत्र जांच की मांग भी की थी।
इसके अलावा रिपोर्ट में पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों के राजनीतिक अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही कहा गया था कि पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल कर सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करता है।

भारत ने रिपोर्ट को बताया था भ्रामक: पिछले महीने रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद विदेश मंत्रालय ने यूएन की रिपोर्ट को विवादास्पद बताया था। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था- “रिपोर्ट पूर्वाग्रहों से भरी है और इसमें झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की गई है। इसमें ऐसी जानकारियां दी गई हैं, जो गलत या अपुष्ट हैं। ये रिपोर्ट भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करती है। जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से इसके एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है।”

नाटो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर जर्मनी

 जी-7 देशों के हंगामेदार सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार नाटो देशों की बैठक में कुछ नया करने की तैयारी में हैं। जर्मनी को रूस का बंधक करार देने के बावजूद ट्रंप जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से द्विपक्षीय मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने जर्मनी पर आरोप लगाया था कि वह सामूहिक सुरक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा। इससे नाटो के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। नाटो अमेरिका की अगुआई वाला सैन्य गठबंधन है।
मर्केल से आमने-सामने की मुलाकात के बाद ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से एकांत में मिल सकते हैं। बताते हैं कि यह मुलाकात बंद दरवाजे के भीतर होगी। ट्रंप दो दिन के नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टॉटेनबर्ग के साथ नाश्ते के बाद ट्रंप ने जर्मनी पर हमला बोल दिया। कहा, वह ऊर्जा के लिए रूस पर इस तरह से आश्रित है कि वह उसका बंधक बन गया है। उन्होंने जर्मनी से अपना रक्षा बजट तत्काल बढ़ाने की मांग की जिससे नाटो पर खर्च के मामले में अमेरिका को राहत मिल सके।

फीफा 2018: क्रोएशिया ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को हराकर पहली बार फाइनल में बनाई जगह

 फीफा विश्व कप 2018 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना क्रोएशिया के साथ हुआ। इस अहम मुकाबले में क्रोएशिया ने इंग्लैंड के सपने को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया और विश्व कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। इस बेहद रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। अब फाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला फ्रांस से साथ होगा।


90 मिनट यानी फुल टाइम का खेल खत्म होने तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 की बराबरी पर था जिसकी वजह से 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। खेल के 95वें मिनट में क्रोएशिया के रेबिक को यलो कार्ड का सामना करना पड़ा। खेल के 109वें मिनट और अतिरिक्त समय के 19वें मिनट में क्रोएशिया के मांजुकिच ने गोल कर अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया। पेरिसिक के हैडर पर मांजुकिच ने ये गोल दागा। अतिरिक्त 30 मिनट का वक्त खत्म होने तक क्रोएशिया ने 2-1 से बढ़त कायम रखी। इसके बाद 4 मिनट का इंजुरी टाइम जोड़ा गया जिसमें इंग्लैंड की टीम गोल करने में नाकाम रही और उसका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया।

बनी रहेगी Internet की आजादी, अब कंपनियां नहीं कर सकेंगी स्पीड की हेराफेरी

 लोगों तक बिना किसी भेदभाव के निर्बाध इंटरनेट की पहुंच बनाए रखने के लिए सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी के नियमों को मंजूरी दे दी है। नियमों के उल्लंघन या इंटरनेट की सुविधा देने के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव करने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता या सोशल मीडिया कंपनी कंटेंट उपलब्ध कराने से लेकर इंटरनेट की स्पीड के मामले में किन्हीं खास या पसंदीदा वेबसाइट को तरजीह नहीं दे पाएंगी।

दूरसंचार आयोग ने बुधवार को टेलीकॉम जगत की नियामक संस्था ट्राई की ओर से सुझाए गए नेट न्यूट्रलिटी के नियमों को मंजूरी दी। इसके तहत कुछ एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी संस्था विशेष को अधिक इंटरनेट स्पीड प्रदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, ‘आयोग ने ट्राई की ओर से अनुशंसित नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी दी है, लेकिन केवल कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है। अब इसे सरकार की मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा।

India zooms ahead of France to become world’s sixth biggest economy

 

India has become the world’s sixth-biggest economy, pushing France into seventh place, according to updated World Bank figures for 2017.

India’s gross domestic product (GDP) amounted to $2.597 trillion at the end of last year, against $2.582 trillion for France.

The economy rebounded strongly from July 2017, after several quarters of slowdown blamed on economic policies pursued by Prime Minister Narendra Modi’s government.

India, with around 1.34 billion inhabitants, is poised to become the world’s most populous nation, whereas the French population stands at 67 million.

This means that the country’s per capita GDP continues to amount to just a fraction of that of France which is still roughly 20 times higher, according to World Bank figures.

Manufacturing and consumer spending were the main drivers of the Indian economy last year, after a slowdown blamed on the de-monetisation of large banknotes that Modi imposed at the end of 2016, as well as a chaotic implementation of a new harmonised VAT regime.

India has doubled its GDP within a decade and is expected to power ahead as a key economic engine in Asia, even as China slows down.

According to the International Monetary Fund, India is projected to generate growth of 7.4% this year and 7.8% in 2019, boosted by household spending and a tax reform.

This compares to the world’s expected average growth of 3.9%

The London-based Centre for Economics and Business Research, a consultancy, said at the end of last year that India would overtake both Britain and France this year in terms of GDP, and had a good chance to become the world’s third-biggest economy by 2032.

At the end of 2017, Britain was still the world’s fifth-biggest economy with a GDP of $2.622 trillion.

The US is the world’s top economy, followed by China, Japan and Germany.

Vistara announces deals worth $3.1billion with Airbus, Boeing

 Tata Sons and Singapore Airlines joint venture Vistara has entered into a deal with aerospace majors Airbus and Boeing for 13 A320 neo aircraft and six B787-9 Dreamliners, the airline announced on Wednesday. Both deals are together valued at $3.1 billion.

Vistara plans to add these planes to its fleet between 2019 and 2023.

The letter of intent signed with Airbus comprises firm orders of 13 A320 neo and A321 neo aircraft as well as options for seven more aircraft from the A320 neo family. The airline will also lease another 37 new A320 neo family aircraft from leasing companies taking the total new A320 neo planes it intends to add it its fleet to 50, Vistara said in a statement.

The A320s will be inducted into the fleet between 2019 and 2023. These planes will be used for domestic as well international flights, which it plans to start from later this year.

The agreement with Boeing comprises firm orders for six B787-9 Dreamliners and purchase rights for four more aircraft from the 787 Dreamliner family. Vistara will take deliveries of these aircraft between 2020 and 2021. These planes will be used for medium haul and long haul international flights.

फीफा विश्व कप 2018: फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से हराया, विश्व कप फाइनल में बनाई जगह

 फीफा विश्व कप 2018 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस का सामना बेल्जियम के साथ हुआ। इस बेहद रोमांचक मैच में फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से हराकर तीसरी बार फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में फ्रांस की तरफ से एकमात्र गोल सैमुअल उम्टीटी ने किया। फाइनल मैच में फ्रांस का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम (इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया) के साथ 15 जुलाई को होगा। फ्रांस की टीम अब 1998 के बाद दूसरी बार विश्व कप खिताब जीतने के लिए फाइनल में मैदान में उतरेगी। इससे पहले फ्रांस वर्ष 2006 में जर्मनी में खेले गए विश्व कप में फाइनल तक पहुंचा था लेकिन उसे इटली के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1998 में विश्व कप का खिताब जीतने के 12 वर्ष के बाद फ्रांस की टीम ने फाइनल में जगह बनाई।

संवैधानिक बेंच ने कहा- समलैंगिक शादियों व लिव इन रिलेशनशिप सुनवाई के दायरे से बाहर

 समलैंगिकता को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 377 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में मंगलवार से ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वह समलैंगिकों के विवाह, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर विचार नहीं करेगा। अभी सिर्फ कानून की वैधानिकता पर विचार होगा। कोर्ट सिर्फ यह देखेगा कि दो बालिगों के बीच एकांत में सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाए या नहीं।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, रोहिंग्‍टन नारिमन, एएम खानविल्कर, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पांच सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा कि वह यह विचार करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का का फैसला सही है या नहीं।

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट से ‘नाज फाउंडेशन’ ने क्यूरेटिव याचिका को भी सुनवाई के लिए लगाने का आग्रह किया तो कोर्ट ने कहा कि वे फिलहाल रिट याचिकाओं पर विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता नृतक नवतेज जौहर के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि समलैंगिक सैक्सुअल माइनॉरिटी में हैं।

नौसेना में मैन पावर को कम करके तकनीक पर देना होगा जोर

 रक्षा विशेषज्ञ ही नहीं, सेना के रिटायर शीर्षस्थ अधिकारी भी भारतीय सेनाओं के समक्ष लगातार बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों से लेकर हथियारों की कमी और सैन्य सुधार व आधुनिकीकरण को जल्द से जल्द रफ्तार देने के पक्ष में हैं।


भारतीय सेनाएं मौजूदा दौर में सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां का सामना कर रही हैं।

1. भारत पुराने और बेकार हो चुके उच्च रक्षा संगठन को चला रहा है, जिसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। सैन्य बलों के मुख्यालयों और रक्षा मंत्रालय की प्रशासनिक नौकरशाही का विलय किए जाने की जरूरत है। तीनों सेनाओं को एक दूसरे में एकीकृत किया जाए। इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का पद शीघ्र बनाया जाए, जिससे सरकार रक्षा मामलों के संबंधित सटीक सुझाव प्रप्त कर सके।
2. डीआरडीओ और सरकार संचालित रक्षा उद्योगों का प्रदर्शन खराब है। विदेशी हथियारों पर निर्भरता बढ़ी है। लिहाजा भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है।
3. रक्षा मंत्रालय की हथियार आयात प्रक्रिया कारगर नहीं है। यह 5 से 10 वर्ष का समय लेती है। बड़े हथियारों की खरीदारी की पूरी प्रक्रिया में 10 से 25 वर्ष लगते हैं। सेना पर युद्ध रणनीति बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी होती है। जबकि हथियारों की खरीदारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकारियों की होती है।
4. भारत राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने में नाकाम रहा है। इसकी वजह से रक्षा योजना और रक्षा खर्च की कोई स्थायी दशा-दिशा नहीं जिसके चलते कई खर्च गैरजरूरी साबित हुए हैं।
5. प्रशासनिक तंत्र और मिलिट्री के रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं, क्योंकि सेना को ऐसा लगता है कि नौकरशाही और पुलिस की तुलना में उनका दर्जा लगातार घटाया गया है। सेना को यह भी लगता है कि वेतन आयोग और दूसरे माध्यम से लगातार उसका दर्जा जानबूझकर घटाया गया है

ईरान का दावा, अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद कच्चे तेल के निर्यात में कोई बदलाव नहीं

 ईरानी पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद उसके उत्पादन और कच्चे तेल के निर्यात में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ईरान का यह बयान ऐसे वक्‍त आया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने उन देशों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है, जो यहां से कच्‍चे तेल का आयात करते हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के विरुद्ध कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है।

रूस का मालवाहक अंतरिक्ष यान चार घंटे में आइएसएस पर रसद पहुंचाने के लिए तैयार

 रूस का एक मालवाहक अंतरिक्ष यान चार घंटे से भी कम समय में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) पर रसद पहुंचाने के लिए तैयार है। 'द प्रोग्रेस-70' नाम का यह यान अपने साथ खाद्य सामग्री, ईंधन और अन्य जरूरी सामान ले जाएगा। इस सामान का कुल वजन 2721 किलोग्राम है। कजाखस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से स्थानीय समयानुसार मंगलवार तड़के 3.51 बजे इसे लांच किया जाएगा।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार, 'रूस के मिशन कंट्रोलर कार्गो शिप की आइएसएस तक यह यात्रा तीन घंटे 48 मिनट में पूरी करने की योजना है।' इतने कम समय में रसद की आपूर्ति करना रूस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भविष्य में कम समय में सामान और क्रू ले जाने की क्षमता विकसित होगी।

उल्लेखनीय है कि गत 29 जून को स्पेस एक्स की 15वीं फ्लाइट ने आइएसएस पर पहुंचने में तीन दिन का समय लिया था।

विम्बल्डन: 134 साल में पहली बार महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में टॉप-10 खिलाड़ी नहीं, नडाल 7 साल बाद आखिरी 8 में

 तीसरे ग्रैंड स्लैम विम्बल्डन टेनिस के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय हो गए हैं। इनमें एक भी टॉप-10 सीडेड खिलाड़ी नहीं है। विम्बल्डन में 1884 में वुमन्स सिंगल्स के मुकाबले शुरू हुए थे। तब से ऐसा पहली बार हुआ है। प्री-क्वार्टर फाइनल में 7वीं वरीयता वाली कैरोलिना पिल्सकोवा पहुंची थीं, लेकिन वे भी उलटफेर का शिकार हो गईं। चेक गणराज्य की इस खिलाड़ी को नीदरलैंड की किकी बर्नेंस ने हराया। उधर, मेन्स सिंगल्स में स्पेन के राफेल नडाल 7 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। आखिरी बार उन्होंने 2011 में टूर्नामेंट का फाइनल खेला था। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर क्वार्टर भी फाइनल में पहुंच गए हैं।

NASA prepares to extract data as Kepler runs very low on fuel

 Scientists at NASA are preparing to download the latest bit of data stored in its plant-hunting Kepler space telescope as the spacecraft is now running “very low” on fuel.


The US space agency has placed the spacecraft in a no-fuel-use safe mode to save the remaining fuel so that data extraction can be completed, NASA said on Friday.

On August 2, the Kepler team will command the spacecraft to awaken from its no-fuel-use state and manoeuvre the spacecraft to the correct orientation and downlink the data.

Once the data has been downloaded, the expectation is to start observations for the next campaign with any remaining fuel.

But as of now, returning the data back to Earth is the “highest priority” for the remaining fuel.

विदेशी एजेंसियों से भी साझा हो सकेगा डीएनए का डाटा

 देश में बन रहे डीएनए डाटा बैंक में एकत्र होने वाले डीएनए प्रोफाइल को अपराधिक मामलों की जांच के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। डीएनए टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग को नियंत्रित करने वाले कानून में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है जिससे डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की अनुमति से आपराधिक मामलों की जांच करने वाली घरेलू और विदेशी एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकें।



बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक के मसौदे में विभिन्न मामलों में डीएनए के इस्तेमाल को अनुमति देने का प्रावधान होगा। किंतु इसके लिए डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होगी। विधेयक के प्रावधानों में ही दस सदस्यों वाले बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है।

विधेयक में राष्ट्रीय स्तर पर एक डीएनए डाटा बैंक के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मसौदे में यह स्पष्ट नहीं है कि देश में क्षेत्रीय स्तर पर कितने डीएनए डाटा बैंक बनेंगे। यह तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा कि किसी एक राज्य के लिए अलग डाटा बैंक बने या दो या अधिक राज्यों के लिए डीएनए डाटा बैंक बने। राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाला डाटा बैंक क्षेत्रीय डाटा बैंकों से ही डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करेगा और उन्हें एकत्र करेगा।

भारतीय रेलवे ने रच दिया इतिहास, सिर्फ पांच घंटे में बनाए छह अंडरब्रिज

 मानव रहित क्रॉसिंग्‍स पर होने वाली दुर्घटनाओं से परेशान रेलवे के पूर्व तटीय रेलवे ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। ओडिशा के संबलपुर मंडल में मानव रहित क्रॉसिंग खत्म करने के लिए पांच घंटे से कम समय में छह मध्यम ऊंचाई के सब-वे (अंडरब्रिज) का निर्माण किया है। अंडरब्रिज बन जाने से संबलपुर मंडल के सभी मानव रहित क्रॉसिंग अब खत्म हो जाएंगे। संबलपुर के मंडल रेल प्रबंधक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।



पूर्व तटीय रेलवे में संबलपुर के मंडल रेल प्रबंधक डॉ. जयदीप गुप्ता ने कहा, 'संबलपुर मंडल में छह सब-वे का काम एक साथ शुरू किया गया। गुरुवार को साढ़े चार घंटे में सभी अंडरब्रिज का काम पूरा कर लिया गया।' छह अंडरब्रिज बन जाने से ओडिशा के कालाहांडी इलाके में भवानीपटना-लांजीगढ़ रोड सेक्शन में सात मानव रहित गेट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।

रेलवे में अपनी तरह का पहला प्रयास
मंडल रेल प्रबंधक ने कहा, 'संबलपुर मंडल में छह अंडरब्रिज का निर्माण अपने आप में पहला प्रयास है। यह न केवल पूर्व तटीय रेलवे में, बल्कि भारतीय रेलवे में पहली बार किया गया है।' उन्होंने कहा कि छह अंडरब्रिज के एक साथ निर्माण की राह में कई अड़चन थीं। मानसून की स्थिति भी अनुकूल नहीं थी। यह कदम भारतीय रेल के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।

मोदी आज जयपुर में 2100 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखेंगे, ढाई लाख लोगों के पहुंचने का दावा

  नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर जयपुर दौरे पर आने वाले हैं। वे यहां अमरूदों का बाग मैदान में होने वाले कार्यक्रम में राज्य के 13 शहरों में 2100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली 6 परियोजनाओं की नींव रखेंगे। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। 

इस कार्यक्रम में केंद्र की 12 योजनाओं के ढाई लाख लाभार्थियों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इनमें से कुछ को प्रधानमंत्री मंच पर भी बुलाएंगे। हर योजना के लाभार्थी की पहचान के लिए उन्हें पहनने के लिए अलग-अलग रंग की पट्टियां दी गई हैं। इस कार्यक्रमें मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यवर्धन राठौर, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी आएंगे।

उपचुनाव में हार से बढ़ी भाजपा की चिंता : लोकसभा चुनाव 2014 में राजस्थान से भाजपा ने सभी 25 संसदीय सीटें जीती थीं। लेकिन एंटी-इनकमबेंसी की वजह से उपचुनावों में अजमेर और अलवर लोकसभा सीट पर उसे हार मिली। ऐसे में 2019 के चुनाव को देखते हुए उसकी चिंता बढ़ गई है।

Einstein’s gravity theory passes extreme test, says study published in Nature

 Albert Einstein’s insights into gravity hold true even in one of the most extreme scenarios the universe can offer, according to a study.


Einstein’s understanding of gravity, as outlined in his general theory of relativity, predicts that all objects fall at the same rate, regardless of their mass or composition.

This theory has passed test after test here on Earth, but scientists have wondered whether it still holds true for some of the most massive and dense objects in the known universe, an aspect of nature known as the Strong Equivalence Principle.

The new findings, published in the journal Nature, show that Einstein’s insights into gravity still hold sway, even in one of the most extreme scenario.

To date, Einstein’s equations have passed all tests, from careful laboratory studies to observations of planets in our solar system.

However, alternatives to Einstein’s general theory of relativity predict that compact objects with extremely strong gravity, like neutron stars, fall a little differently than objects of lesser mass.

आवाज से भी तेज विमान के परीक्षण के लिए नासा तैयार

 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आवाज से भी तेज गति के विमान का परीक्षण और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। सामान्य तौर पर इसकी गति 1,512 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे अधिकतम 1,593 किलोमीटर प्रतिघंटा तक बढ़ाया जा सकेगा। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद यह विमान बिल्कुल आवाज (सुपरसोनिक बूम) नहीं करेगा।



अमेरिका में सुपरसोनिक विमानों की लैंडिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि इससे पैदा होने वाली जोरदार आवाज से ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।इससे पहले जेट फाइटर एफ/ए-18 में कुछ बदलाव करते हुए नासा ने दिखाया था कि बिना आवाज वाले सुपरसोनिक विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने 2011 में कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी सेना की मदद से यह परीक्षण किया था। अब एफ/ए-18 का इस्तेमाल करते हुए आर्मस्ट्रांग, लैंगली रिसर्च सेंटर, वर्जीनिया और जॉन्सन स्पेस सेंटर, टैक्सास के वैज्ञानिकों का एक दल इसी साल नवंबर में कई परीक्षण करने जा रहा है।

भारत की लंबी छलांग : अब नासा की तरह अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजेगा इसरो

 अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की दिशा में किए जाने वाले कई प्रयोगों की कड़ी के तहत अपना पहला अहम कदम उठाते हुए इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम यानी यात्री बचाव प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है।


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार सुबह सात बजे इससे लैस मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया। इसके जरिये लांचिंग के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को यान से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। क्रू एस्केप सिस्टम से लैस इस माड्यूल को स्पेस फ्लाइट के साथ जोड़कर भेजा जाएगा। लांचिंग के समय हादसा होने की स्थिति में यह मॉड्यूल यान से खुद ब खुद अलग हो जाएगा और पैराशूट के जरिये पानी या जमीन तक पहुंच जाएगा।

ISRO’s first ‘pad abort’ test successful

 The first 'pad abort' test critical for a future human space mission was conducted successfully on Thursday morning, the Indian Space Research Organisation has announced. The test was conducted at the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.


“The Pad Abort Test demonstrated the safe recovery of the crew module in case of any exigency at the launch pad,” the space agency said.

Describing it as a major technology demonstrator the space agency said the PAT (pad abort test) is the first in a series of tests to qualify a crew escape system technology of a manned mission in the future.

The Crew Escape System is an emergency escape measure to quickly pull the crew module — the astronaut cabin — along with astronauts out to a safe distance from the launch vehicle in the event of a launch abort.

ISRO Chairman K.Sivan said the teams also tried out at least five new secondary technologies related to satellite communication, navigation and telemetry during the test. A few more trials related to the safety of astronauts would be taken up later.

The countdown began at 2 a.m., five hours ahead of the test. At 7 a.m., the Crew Escape System with a simulated 12.6-tonne crew module lifted off from its pad.

It was propelled on its own seven specially made complex in-built rockets. In the next four-odd minutes, it reached a height of 2.7 km and curved down into the Bay of Bengal on parachutes. It landed in sea at a distance of 2.9 km from the launch centre.

Three recovery boats were sent out to retrieve the module.

The rockets are solid-fuel powered and specially designed for quickly ejecting the crew module and astronauts to a safe distance without exceeding the safe G-levels, an ISRO statement said.

Nearly 300 sensors recorded various functional aspects of the mission during the test flight

Railways to accept Aadhaar, driving licence from DigiLocker as valid ID proofs

The national transporter has sent a missive to all zonal principal chief commercial managers that these two identity proofs on such service will be accepted as valid proof of identity of a passenger.

“If a passenger shows Aadhaar or driving licence from the ‘issued documents’ section by logging into his DigiLocker account, the same should be considered as valid proof of identity,” the order said.

It has, however, clarified that the documents uploaded by the passenger himself that is the documents in the ‘uploaded documents’ section will not be considered as a valid proof of identity.

खगोलीय घटना में इस महीने तीस दिन में लगने जा रहे तीन ग्रहण

  खगोलीय घटनाओं के लिहाज से हाल के तीस दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। संवत् (2075 यानी 2018-19) में लगने वाले कुल पांच में तीन ग्रहण इसमें ही दिखाई देंगे। पांच ग्रहण में तीन सूर्य व दो चंद्रग्रहण हैं। इनमें पहला सूर्य ग्रहण 13 जुलाई शुक्रवार यानी आषाढ़ अमावस्या पर, दूसरा चंद्रग्रहण 27



जुलाई शुक्रवार यानी आषाढ़ पूर्णिमा पर और तीसरा 11 अगस्त शनिवार यानी सावन अमावस्या को लग रहा है। इसमें भारत में सिर्फ एक ही खग्रास चंद्र ग्रहण ही दृश्य होगा जो आषाढ़ पूर्णिमा 27 जुलाई 2018 शुक्रवार को लगेगा। मकर राशि व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर लगने जा रहे इस ग्रहण को पूरे देश में देखा जा सकेगा।

3.55 घंटे का ग्रहण
काशी में ग्रहण प्रारंभ (स्पर्श) रात्रि 11.54 बजे होगा। सम्मिलन 12.59 बजे, मध्य 1.52 बजे, उन्नमिलन 2.43 और मोक्ष 3.49 बजे होगा। लंबे समय का यह ग्रहण 3.55 घंटे का होगा।

15 दिन पहले से बाद तक प्रभाव
ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार खगोलीय घटना ग्रहण का प्रभाव धरती वासियों पर पड़ता है। इसका असर ग्रहण लगने के 15 दिन पूर्व से बाद तक रहता है। इसके प्रभाव के रूप में धरती पर कई बड़ी घटनाएं-दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, दैवीय प्रकोप, आंधी-तूफान, बाढ़-जल से भय, भूकंप-युद्ध आदि बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं।

केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की वृद्धि करके किसानों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा कर दी

 मोदी सरकार ने आखिरकार किसानों से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की वृद्धि करके किसानों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा कर दी। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान के एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि प्रमुख दलहन मूंग का मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। खरीफ की सभी 14 फसलों के लागत के साथ 50 फीसद लाभ मार्जिन जोड़कर एमएसपी घोषित किया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बुधवार को लिया गया

नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा कदम, सरकारी कर्मियों का होगा डोप टेस्ट

 पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्‍य में नशे के खिलाफ हल्‍ला बोल दिया है। राज्‍य में युवाओं की लगातार मौत और ड्रग्स की तस्करी के कारण फजीहत के बीच पंजाब सरकार ने नशे पर एक और वार किया है। ड्रग तस्करों को फांसी की सजा देने के प्रावधान के प्रस्ताव के बाद मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती में डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं नियुक्ति के बाद भी सेवा के दौरान हर स्तर पर कर्मचारियों का डोप टेस्ट होगा। प्रमोशन से भी डोप टेस्‍ट किया जाएगा। पंजाब में पिछले 33 दिनों में नशे से 42 युवाओं की मौत हो चुकी है।

भारत के आर्मी अफसर ने जीती दुनिया की सबसे मुश्किल आयरनमैन रेस, 17 घंटे में चलाई 180 किमी साइकिल, 42 किमी दौड़े

 मेजर जनरल विक्रम डोगरा दुनिया की सबसे मुश्किल आयरनमैन ट्राइथलॉन रेस जीतने वाले भारतीय सेना के पहले अफसर बन गए हैं। ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट में 1 जुलाई को हुई इस रेस में 50 देशों के 2,850 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। यह रेस तीन चरणों में पूरी होती है। एथलीट्स को 3.8 किमी स्विमिंग, 180.2 किमी साइक्लिंग और 42 किमी की मैराथन लगातार 17 घंटे में पूरा करने होते हैं। मेजर जनरल डोगरा ने इस इवेंट को 14 घंटे और 21 मिनट में पूरा किया। भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और मेजर को बधाई दी।

डोगरा इससे पहले साइकिल से जोधपुर से जैसलमेर (285 किमी), अरुणाचल प्रदेश में सेला पास से बुमला पास (42.5 किमी), अखनूर से राजौरी (118 किमी) की दूरी तय कर चुके हैं। इससे पहले वे कई ट्राइथलॉन रेस में भी हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें स्प्रिंट कैटेगरी (500 मी. स्विमिंग, 20 किमी साइक्लिंग और 5 किमी मैराथन) और ओलिंपिक कैटेगरी (1.5 किमी स्विमिंग, 40 किमी साइक्लिंग और 10 किमी मैराथन) शामिल हैं।

IIT Roorkee develops technology for railway track health monitoring using drones

 Researchers at the Indian Institute of Technology, Roorkee, have developed computer vision approach for the monitoring of railway tracks using drones and satellite data.

The aim of the project is to provide some automated techniques for track inspection, which is carried out manually at present.

“Railway track health monitoring is one of the major tasks in the railway inspection and monitoring system which is performed in order to maintain safety and security.”

“The track-monitoring task involves inspection of various railroad components such as loose rail fasteners, defect in clips and switches, broken and misplaced crossings, cracks in various components of track and gauge measurement between the rails,” said Dharmendra Singh, professor and coordinator of the project.

“Due to the course of time, rail track component come across various defects like: loose rail fasteners, rail cracks, rail burns, misplaced crossties, broken crossties, a problem with the joints, and defect at switches as well as less visually evident defects like shifting from the mathematical model of track geometry over time. In particular, a common problem in the railroad industry is the tendency of rails to deviate from their proper gauge,” he added.

In the newly developed technology titled “Railtel”, the inspection of rail tracks will be done by applying image processing and computer vision techniques on drone images.

दस साल में पहली बार धान के समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा 200 रु क्विंटल की बढ़ोतरी, अब 1750 रु

  सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट ने बुधवार को इसे मंजूरी दी। धान के एमएसपी में 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 2008-09 में धान की एमएसपी 155 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी। खरीफ फसलों की बुवाई मानसून आने के साथ शुरू होती है और कटाई अक्टूबर से शुरू होती है। बजट में सरकार ने कहा था कि एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा एमएसपी से धान का उत्पादन और बढ़ सकता है। 2017-18 में यह 11.1 करोड़ टन के साथ सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। एमएसपी की घोषणा सीजन शुरू होने से पहले होती है। पिछले साल 7 जून को इसका फैसला हुआ था।


किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर उसका बिक्री मूल्य कम हो जाता है। ज्यादा गिरावट को रोकने के लिए सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करती है। बाजार में अगर किसानों को फसलों का उचित भाव नहीं मिल पाता है तो तो सरकारी एजेंसियां घोषित किए गए एमएसपी पर उसे खरीद लेती हैं।

कैबिनेट की अहम बैठक आज, पीएम मोदी किसानों को दे सकते हैं खुशखबरी

 चुनावी साल में किसानों के लिए सरकार लोक लुभावनी घोषणा करने से पीछे नहीं रहेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ सरकार उपज खरीद की गारंटी भी देने की घोषणा कर सकती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग, कृषि और वित्त मंत्रालय के आला अफसरों और मंत्रियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक एमएसपी पर फैसला होने के आसार हैं।



सरकार ने आम बजट में ही फसलों के एमएसपी में डेढ़ गुना की वृद्धि का ऐलान कर दिया था। कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तैयार कैबिनेट नोट पिछले एक महीने से अधिक समय से विचाराधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ही गन्ना किसानों से मुलाकात में इस हफ्ते की कैबिनेट में एमएसपी की घोषणा कर देने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक एमएसपी का निर्धारण ए-2+एफएल के फार्मूले पर किया गया है। फसल की लागत का आकलन के बाद उसमें 50 फीसद लाभ मार्जिन जोड़ा जाएगा।

देश में कोयला संकट, बिजली संयंत्रों के पास बचा है कुछ ही दिनों तक का कोयला

 पिछले चार वर्षो में देश के बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये जाने के बावजूद बिजली संयंत्रों को कोयले आपूर्ति को लेकर स्थिति बहुत नहीं सुधर पाई है। अभी भी देश के आठ ऐसे ताप बिजली संयंत्र हैं जिनके पास चार दिनों से भी कम का कोयला बचा हुआ है जबकि सात संयंत्रों के पास सात दिनों का कोयला है। स्थिति यह है कि दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार को कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। दक्षिण के कुछ राज्यों ने भी कोयले की दिक्कत को लेकर चिंता जताई है।


उधर, बिजली मंत्री आर के सिंह ने स्वीकार किया है कि देश के बिजली क्षेत्र में कोयले की दिक्कत है। उन्होंने बेहद साफगोई से कहा है कि बिजली संयंत्रों के पास कोयले की दिक्कत अभी 2-3 वर्षो तक बरकरार रहेगी। क्योंकि अभी कई कोयला खदानों से कोयला निकलना बंद है। राज्यों को चाहिए कि वह अपने बिजली संयंत्रों की स्थिति को देखते हुए कोयला आयात की नीति बनाये। इस बारे में बिजली मंत्री की तरफ से राज्यों के बिजली मंत्रियों को पत्र भी लिखा गया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते, वे सरकार के काम में बाधक नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

 केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते। उनकी भूमिका खलल डालने वाली नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल न तो हर मामला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, न ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती केजरीवाल सरकार की अर्जी पर यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल ही हैं। कोई भी फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच टिप्पणियां कीं

1)"तीन मुद्दों यानी जमीन से जुड़े मामले, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य मुद्दों पर शासन करने की शक्ति है।"

2)"एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।"

3)''मंत्रिपरिषद को अपने फैसलों की जानकारी एलजी को देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर एलजी की सहमति जरूरी है। न किसी की तानाशाही होनी चाहिए, न अराजकता वाला रवैया होना चाहिए।''

4)''एलजी को मशीनी तरीके से काम करके मंत्रिपरिषद के फैसलों पर रोक नहीं लगानी चाहिए।''

5) ''एलजी को यह समझना होगा कि मंत्रिपरिषद जनता के प्रति जवाबदेह है।''

What does the gazette notification on Cauvery scheme say?

 The Union Ministry of Water Resources, on June 1, issued a notification for the Cauvery scheme, nearly three months after the Supreme Court’s order directing the Centre to do the same.

As per the scheme, the Cauvery Water Management Authority and the Cauvery Water Regulation Committee will decide and implement the sharing of the Cauvery river waters among the riparian States of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry.

Here is a lowdown on the Cauvery Water Management Scheme, 2018.

The 'scheme'

On its February 16 judgement, the Supreme Court had ordered the Centre to formulate a "scheme" to implement the Cauvery Water Disputes Tribunal's order as modified by it. The naming of the "scheme" itself raised a political storm, especially in the key States of Tamil Nadu and Karnataka. While the former wanted to stick to the Tribunal's order of setting up a Cauvery Management Board, the latter opposed it. The Centre finally settled down with the name Cauvery Water Management Scheme, 2018.

As per the gazette notification, the the Scheme involves setting up of a Cauvery Water Management Authority (CWMA) and Cauvery Water Regulation Committee (CWRA). While the Authority will oversee the storage, apportionment, regulation and control of Cauvery waters, the Committee will monitor the daily water levels, inflows and storage position at major reservoirs storing the Cauvery water.

Supreme Court agrees for urgent listing of pleas against ‘nikah halala,’ polygamy

 The Supreme Court on Monday agreed to consider listing of a batch of petitions challenging the practices of polygamy and ‘nikah halala’ among Muslims.


A bench comprising Chief Justice Dipak Misra and Justices A.M. Khanwilkar and D.Y. Chandrachud considered the submissions of senior advocate V. Shekhar that the petitions be listed before a five-judge constitution bench for final adjudication.

“We will look into it,” the Bench said.

Mr. Shekhar and lawyer Ashwini Upadhyay, appearing for one of the Delhi-based petitioners Sameena Begum, alleged that she was threatened and asked to withdraw her petition challenging ‘nikah halala’ and polygamy among Muslims.

The bench, meanwhile, allowed Additional Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre, to file a response to the petition on the issue.

SC extends deadline for Assam NRC final draft till July 30

 The Supreme Court on Monday extended its June 30 deadline for publication of the final draft of Assam’s National Register of Citizens (NRC) by a month, after the Centre and the State coordinator agreed to publish it within the new time limit.

A bench of Justices Ranjan Gogoi and R.F. Nariman considered the report of state NRC coordinator Prateek Hajela and extended the deadline. Mr. Hajela had last week said it would not be possible to release the final draft of the NRC as scheduled on June 30 due to the floods in state. The NRC is being prepared to identify illegal migrants in Assam.

The bench asked the State Chief Secretary and DGP of Assam to immediately provide adequate security to Mr. Hajela and his family members, including his children, in view of the work done by him. It asked them to file a compliance report immediately after taking a decision on the issue. The apex court said it will consider all the interlocutory applications and other related matters on July 31.

पेनल्टी शूट आउट में क्रोएशिया ने डेनमार्क को 3-2 से हराया, 20 साल बाद क्वार्टर फाइनल में

 दुनिया की 20वें नंबर की क्रोएशियाई टीम ने 20 साल बाद एक बार फिर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रविवार को उसने प्री-क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इससे पहले क्रोएशिया की टीम 1998 के विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। दिन का पहला मुकाबला भी दो गोलकीपरों के बीच रहा, जबकि दूसरे मुकाबले में भी लड़ाई दो गोलकीपर के बीच देखने को मिली। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय में मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था और फिर नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकला। अब क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया का सामना रूस से होगा। ग्रुप स्टेज के मैचों में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा था। डेनमार्क ने ग्रुप स्टेज में एक जीत और दो मैच ड्रॉ खेले तो वहीं, क्रोएशियाई टीम ने लगातार तीन मैच अपने नाम किए। हालांकि इस मैच में दोनों टीमें आक्रामक होने से ज्यादा डिफेंस होकर 90वें मिनट तक खेलती रही।

लोकसभा में एक दिन में पांच सवाल ही पूछ सकेंगे सांसद

 संसद सत्र के दौरान लोकसभा में सदस्य अब एक दिन में अधिकतम पांच सवाल ही पूछ सकेंगे। अब तक वे 10 सवाल पूछ सकते थे। लोकसभा सचिवालय के प्रश्न प्रकोष्ठ की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सभी सांसद इस तथ्य से अवगत हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के तहत एक दिन में 10 से अधिक प्रश्नों के लिए नोटिस नहीं दिया जा सकता। 


नोटिसों की संख्या 230 से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी से इस निर्देश में संशोधन किया गया है। संसद के अगले सत्र से यह नियम लागू कर दिया जाएगा।

लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि इस संशोधन के तहत किसी सांसद की ओर से एक दिन में प्रश्नों के लिए नोटिस की संख्या को 10 से घटाकर पांच कर दिया गया है। 

अगर कोई सांसद एक दिन में पांच से अधिक प्रश्नों के लिए नोटिस देता है, तब उसे अगले दिन के लिए रखा जाएगा। पूरे सत्र के लिए प्रश्नों के संबंध में नोटिस देने को लेकर सांसदों को अपनी पसंद बतानी होगी।

स्पेस वार की तरफ अमेरिका ने बढ़ाया कदम, तैयार करेगा स्पेस फोर्स और वेपंस

 ट्रंप के इस फैसले का रिपब्लिकन सांसद समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन वह इस बात से भी इंकार कर रहे हैं कि इसके माध्‍यम से अमेरिका स्‍पेस में कदम जमा रहे चीन और रूस को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है या बढ़त बनाने की कोशिश में है। हालांकि ट्रंप इस बात को जरूर मान रहे हैं कि अमेरिका स्‍पेस में बढ़त बनाने की जुगत में लगा है। वहीं दूसरी और ट्रंप प्रशासन के कुछ सदस्‍य ट्रंप की इस योजना पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस नई आर्म्‍ड फोर्स की शुरुआत पहले से ही हो रही थी। इसका खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्‍स मैटिस ने पिछले वर्ष अक्‍टूबर में सदन को लिखे एक पत्र में किया था। उस वक्‍त उन्‍होंने इसको अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है। इससे जुड़ा एक बड़ा तथ्‍य ये भी है कि यह अमेरिकी बजट में बड़ा इजाफा भी करने वाला है। वहीं एक तथ्‍य यह भी है कि इस फोर्स का मकसद संयुक्‍त युद्धनी‍ति में अमेरिकी की मौजूदगी और उसकी बढ़त है।

Clinical India humiliates Ireland by 143 runs for biggest T20 win

 A ruthless India demolished Ireland by 143 runs to clinch the series 2-0 as spinners yet again tormented the hosts after authoritative batting show by the visiting batsmen in the second and final Twenty20 International on Friday.


India posted a massive 213 for four after being asked to take the first strike and then bundled out the hosts for a mere 70 in 12.3 overs.

It was India’s biggest victory margin (by runs) as they improved on the 93-run win over Sri Lanka at Cuttack in 2017.

The win was also the joint second-highest margin (by runs) in T20Is with Pakistan 143-run win over West Indies in Karachi earlier this year, and second to 172 runs by Sri Lanka against Kenya in 2007.

It was also the lowest total against India in T20I cricket, with Ireland sinking lower than England’s 80 at Colombo in 2012.

Ireland never got off the blocks. Unlike in the previous game, they couldn’t comprehend the raw pace of Umesh Yadav (2-19) and Siddarth Kaul (1-4).

India’s new pace duo reduced the opposition to 22-3 within the 4th over, with Umesh removing Ireland’s experienced pairing of Paul Stirling (0) and William Porterfield (14) in successive overs.

Half-centurion from the previous game, James Shannon (2) became Kaul’s maiden international wicket. Yuzvendra Chahal (3/21) and Kuldeep Yadav (3/16) routed Ireland again as the hosts crashed to a massive defeat.

Old dating system to continue in Tamil Nadu school textbooks

 

Barely days after introducing Before Common Era (B.C.E.) and Common Era (C.E.) as the dating system in textbooks, the Tamil Nadu government has decided to revert to the system of using Before Christ (B.C.) and Anno Domini (A.D.) to “protect the interests of minorities”.

School Education Minister K.A. Sengottaiyan agreed to return to the old system following objections raised in the Assembly by legislators.

Raising the issue in the House during Zero Hour, AIADMK MLA I.S. Inbadurai (Radhapuram constituency) contended that the practice of using B.C. and A.D. in textbooks had been followed for long and the revision to B.C.E. and C.E. should not become a “historical mistake.”

Congress legislator J.G. Prince (Colachel) concurred with his counterpart in the ruling party and said the State government’s decision to adopt C.E. and B.C.E. was “against the interests of minorities”.

भारत से बाहर देश की स्वतंत्रता का उत्सव, इंडिया डे परेड का केंद्रीय संदेश होगा वसुधैव कुटुंबकम

वसुधैव कुटुंबकम के केंद्रीय संदेश के साथ इस वर्ष इंडिया डे परेड में पहली बार अन्य दक्षिण एशियाई और कैरेबियाई देशों के एकजुट होने की उम्मीद है। भारत से बाहर देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए आयोजित सबसे बड़े परेड में दक्षिण एशियाई और कैरेबियाई देशों के समुदाय भी हिस्सा लेंगे।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (एफआइए) द्वारा 38वां इंडिया डे परेड न्यूयार्क, न्यूजर्सी, कनेक्टिकट में 19 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। यह परेड मैनहट्टन में मेडिसन एवेन्यू की सड़कों से होकर गुजरेगा। परेड में विभिन्न भरतीय-अमेरिकी संगठन, बैंड, पुलिस दस्ता शामिल रहेंगे और भारतीय अमेरिकी बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा।

न्यूयार्क में भारतीय काउंसल जनरल संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि परेड अमेरिका में भारतीय समुदाय की शक्ति, गूंज और विविधता का प्रदर्शन करेगा और यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी होगी। यह भारत-अमेरिकी संबंध को मजबूत करने में समुदाय की भूमिका को भी उजागर करेगा। मौजूदा आव्रजन माहौल की ओर इशारा करते हुए काउंसल जनरल ने कहा कि अमेरिका और साथ ही दुनिया को यह दर्शाना अनिवार्य है कि भारत और भारतीय प्रवासी बहुत कुछ साथ लेकर आए हैं

चीन ने बनाया स्टेनलेस स्टील से निर्मित हवाई अड्डा

 विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन अपने अनोखे निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है। गगनचुंबी इमारत, पहाड़ों के बीच हवा में लटक रहे शीशे के पुल इसके कुछ नमूने हैं। इनके निर्माण कार्यों के लिए चीन ने तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण यह चर्चा में भी बना रहता है। अब चीन ने अपनी धरती पर एक ऐसे एयरपोर्ट का निर्माण किया है जो चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जानते हैं विस्तार से इस एयरपोर्ट के बारे में-


पूर्वी चीन के शैनदोंग प्रांत के किंगदाओ में एक नया हवाई अड्डा बनाया गया है जो कई मायनों में खास है। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यह देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा, जिसकी छत पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। 0.5 मिमी की मोटाई वाली खास स्टेनलेस स्टील से विशेष तौर पर इसकी छत डिजाइन की गई है। यह प्राकृतिक आपदा जैसे मजबूत हवाओं और तेज बारिश को रोकने के लिए मददगार होगा। किंगदाओ समुद्री तट पर बसा शहर है जिसके कारण यहां समुद्री लहरों का भी खतरा बना रहता है, जिसको ध्यान में रखकर भी इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है।

इंडोनेशिया में फिर एक बार माउंट आगुंग ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से यहां पर फिर जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

दुनिया के कई देश सक्रिय ज्‍वालामुखी की चपेट में हैं। इनकी वजह से पिछले एक माह में ही अमेरिका समेत कुछ दूसरे देशों में काफी जान-माल का नुकसान हुआ है। पिछले एक माह के दौरान हवाई, ग्‍वाटेमाला समेत इक्‍वाडोर में लोगों को इस त्रासदी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा शुक्रवार को इंडोनेशिया में फिर एक बार माउंट आगुंग ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से यहां पर फिर जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से है जहां लगभग हर वर्ष लोगों को इस तरह की आपदा का सामना करना पड़ता है। वहां पर हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ज्‍वालामुखी से निकली राख और लावे की वजह से चली जाती है

चीन को रोकने के लिए अब उसी की राह पर निकला भारत, सेशेल्‍स बना नया पड़ाव

 यह अच्छी बात है कि सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर की हालिया भारत यात्रा के दौरान एजंप्शन द्वीप पर दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर नौसैनिक अड्डा बनाने पर सहमति बन ही गई, जिसे लेकर बीते लगभग एक महीने से आशंकाएं जताई जा रही थीं। भारत के लिए यह सामरिक लिहाज से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चीन लगातार अपनी पैठ हिंद महासागर के द्वीपों में बना रहा है और यह भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों सेशेल्स में विपक्षी दलों ने भारत को लेकर जो विरोध किया था, उसमें चीन का अहम किरदार था। बड़ी उपलिब्ध इसलिए भी कि यदि भारत सेशेल्स को राजी नहीं कर पाता तो एजंप्शन द्वीप में चीन या फिर कोई यूरोपीय देश, मसलन फ्रांस नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिशें करता और हिंद महासागर में चीन के इस तरह सैन्य विस्तार का मतलब है, भारत के लिए चुनौतियों व खतरों का बढ़ना। पर भारत बाजी पलटने में कामयाब रहा। फिर भी कुछ प्रश्न हैं। पहला सवाल, सेशेल्स इतना अहम क्यों है और सेशेल्स के जरिए हम अन्य पड़ोसियों एवं हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को क्या संदेश दे सकते हैं? दूसरा, क्या भारत अब ओसीन अथवा ब्लू वॉटर डिप्लोमेसी की रणनीति को बदलने की कोशिश में है ताकि वह सामुद्रिक ताकत बन सके?

यूजीसी के बाद अब एआईसीटीई और एनसीटीई में भी होगा बदलाव

 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में जुटी सरकार के सामने विश्वविद्यालयों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग) और टीचर्स ट्रेनिंग की गुणवत्ता को भी सुधारने की एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार ने यूजीसी को खत्म करने और नई एजेंसी के गठन के अगले चरण में एआईसीटीई और एनसीटीई में भी बदलाव की तैयारी शुरु कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूजीसी की तरह इसमें भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार ने इसके संकेत भी दे दिए है। हालांकि इससे पहले तीनों ही रेगुलेटरी को एक करने की कोशिश थी, लेकिन उसमें सफलता न मिल पाने के बाद सरकार ने सभी में अलग-अलग बदलाव को लेकर यह कदम बढ़ाया है।

सरकार का इन बदलावों के पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। वह इसके जरिए इन रेगुलेटरी को और ज्यादा अधिकार संपन्न बनाना चाहती है, ताकि गुणवत्ता से समझौता और फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। यही वजह है कि यूजीसी को खत्म कर प्रस्तावित नए आयोग को जुर्माना व सजा सुनाने का अभी अधिकार दिया गया है। सूत्रों की मानें तो ऑल इंडिया काउंसिल आफ टेक्नीकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और नेशनल काउंसिल आफ टीचिंग एजुकेशन (एनसीटीई) को भी बदलाव के बाद यूजीसी की तरह जुर्माना करने और सजा देने का अधिकार दिया जाएगा। वैसे भी मौजूदा समय में देश में इंजीनियरिंग कालेजों और टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों की जो स्थिति है, उसमें बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। खासकर इंजीनियरिंग कालेजों की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसके चलते पिछले चार सालों में पांच सौ से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेज बंद भी हुए है। वजह इनकी ज्यादातर सीटों का खाली रहना था।

125वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस को किया याद

  प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सांख्यिकी के क्षेत्र में महालनोबिस के योगदान को देखते हुए देश उनके जन्मदिन (29 जून) को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाता है। कोलकाता में जन्मे महालनोबिस को देख सांख्यिकी में उनके उल्लेखनीय काम के लिए जाना जाता है।

एलआइएमबीएस करेगी सरकारी मुकदमों की चौबीस घंटे आन लाइन निगरानी

 देश भर की अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मुकदमें लंबित हैं और सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। सरकारी मुकदमों का त्वरित निपटारा, मुकदमों की निगरानी की एकीकृत व्यवस्था और महत्वपूर्ण मुकदमों को खास तवज्जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करते हुए इसका हल ढूंढ़ लिया गया है।


लीगल इनफारमेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (एलआइएमबीएस) के जरिये सरकारी मुकदमों की चौबीस घंटे आनलाइन निगरानी हो रही है। सरकारी मुकदमों का ज्यादातर ब्योरा आनलाइन डाल दिया गया है। इतना ही नहीं कौन सा मुकदमा किस अदालत मे किस स्तर पर लंबित है और फैसले के बाद आगे अपील की जाए कि नहीं सब कुछ आनलाइन तय होगा। एसएमएस एलर्ट और महत्वपूर्ण मुकदमों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कानून मंत्रालय ने सरकारी मुकदमों के लिए आंतरिक आनलाइन निगरानी सिस्टम तैयार किया है जिसमें सभी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं।

कानून मंत्रालय के विधि सचिव सुरेश चंद्रा ने गुरुवार को पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के जरिये एलआइएमबीएस की खूबियां और लाभ बताए। उन्होंने बताया कि एलआइएमबीएस सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में सफलतापूर्वक लागू हो गया है। इसमें मंत्रालय के अधिकारी, नोडल आफीसर, वकील, कानून मंत्रालय के अधिकारी सभी शामिल हैं।

विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास का हुआ आगाज, इसमें 26 देश कर रहे हैं शिरकत

 अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में आयोजित किये जा रहे 26 देशों के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारत की ओर से भाग लेने के लिये भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री हवाई के निकट अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पहुंच चुका है। विश्व के इस सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक में 47 युद्धपोत, पांच पनडुब्बियां, दो सौ से अधिक विमान और 25 हजार नौसैनिक, 18 राष्ट्रीय थल सेना भाग ले रहे हैं। इस साल अभ्यास की थीम है सक्षम, अनुकूल और भागीदार।


रिम ऑफ द पैसिफिक (रिमपैक) नाम का यह अभ्यास हर दो साल में आयोजित होता है जो आधिकारिक तौर पर गुरुवार से शुरु हो गया है। बता दें कि पहली बार इस साझा अभ्यास में चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि यह अभ्यास 1971 में शुरु हुआ था और तब इसमें अमेरिकी सैन्य खेमे के देश ही भाग लिया करते थे, लेकिन अब इसमें अमेरिका के गैर-सैनिक साथी देशों को भी आमंत्रित किया जाने लगा है। इस साल रिमपैक का यह 26 वां अभ्यास होगा।

गरीबों को राशन दुकानों से सस्ती दर पर दाल बांटने की तैयारी, मंत्रालय ने कसी कमर

 गरीबों में राशन दुकानों से सस्ती दर पर दाल बांटने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में उपभोक्ता व खाद्य मंत्रालय कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। सरकारी स्टॉक में फिलहाल 55 लाख टन दालें पड़ी हुई हैं, जिन्हें बाजार के हिसाब से अधिक मूल्य पर खरीदा गया है।


अगर उसे खुले बाजार में बेचना पड़ा तो भारी घाटा उठाना पड़ेगा। घाटे के इस सौदे से बचने के लिए देश के 201 पिछड़े जिलों में सस्ती दर पर दालों को बेचने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी स्टॉक की दालों को खपाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवों की समिति की बैठक बुलाई गई है।

बैठक में बफर स्टॉक की पुरानी पड़ी दालों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदी दालों को पिछड़े जिलों में बांटे जाने पर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। महंगी दाल खरीद कर बाजार में निजी व्यापारियों को सस्ते में बेचना सरकार को भारी पड़ सकता है।

आ रहा 125 रुपये का सिक्‍का, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज करेंगे जारी

 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आइएसआइ) ने सांख्यिकी दिवस मनाने के लिए शुक्रवार 29 जून को कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दिन महालनोबिस जयंती है, जिसे सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा पी सी महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 125 रुपये का स्मृति सिक्का और पांच रुपये का नया सिक्का जारी करेंगे।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व भारतीय सांख्‍यिकी संस्‍थान ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस साल के सांख्‍यिकी दिवस का थीम ‘Quality Assurance in Official Statistics ' है। भारतीय सांख्‍यिकी संस्‍थान की स्‍थापना महालनोबिस ने 1931 में की थी।

विश्व बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन की जद में देश की 60 करोड़ आबादी

 जलवायु परिवर्तन से भारत के जीवन स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर देश के मध्य, उत्तर और उत्तर-पश्चिम राज्यों पर पड़ेगा। विश्व बैंक के मुताबिक, वर्ष 2050 तक यह गिरावट अधिकतम दस फीसद तक हो सकती है। इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य होंगे। इसके चलते कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का कहर होगा, जिससे जन जीवन के प्रभावित होने की आशंका है।

विश्व बैंक ने भारत सहित दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन को लेकर जारी रिपोर्ट में यह बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव का असर भारत के जीडीपी पर पड़ेगा, जिसमें औसतन 2.8 फीसद तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे भारत का सामाजिक-आर्थिक तानाबाना भी प्रभावित होगा। इसके चलते देश को सूखे या पलायन जैसी स्थितियों का भी समाना करना पड़ सकता है।

इसरो ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चंद्रमा पर हीलियम-3 के खनन संबंधी संभावना तलाशने जा रहा है।

 करीब एक वर्ष पूर्व चंद्रमा पर हीलियम खोजने की खबर को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सुर्खियों में था। उस समय यह चर्चा जोरों पर थी कि इसरो भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चंद्रमा पर हीलियम-3 की तालाश करेगा। हालांकि, बाद में इसरो ने इसका खंडन किया था। लेकिन एक बार फ‍िर यह मामला सुर्खियों में है। इसरो अक्टूबर में एक रोवर और जांच (प्रोब) मिशन लॉन्च करेगा जो चांद की अछूती सतह पर मिट्टी और पानी के नमूनों को एकत्र करेगा, फिर इसे विस्तृत विश्लेषण और अनुसंधान के लिए वापस लाया जाएगा।

वै‍ज्ञानिक यह मानते हैं कि हीलियम-3 कथित तौर पर ‘स्वच्छतर’ परमाणु संलयन के लिए एक मूल्यवान ईंधन है। ऐसे में इसरो ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चंद्रमा पर हीलियम-3 के खनन संबंधी संभावना तलाशने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यदि हीलियम-3 का पर्याप्त मात्रा में खनन और किफायती दरों पर परिवहन किया जा सके, तो यह फ्यूजन एक आकर्षक विकल्प भी हो सकता है।

अवैध रूप से रास्ता बनाने पर गूगल इंडिया को नोटिस, ग्रीन बेल्ट को उखाड़कर निर्माण का आरोप

 दिल्ली-जयपुर हाईवे किनारे सेक्टर-15 पार्ट टू स्थित गूगल इंडिया कंपनी को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने नोटिस भेजा है। कंपनी ने अपने कार्यालय के आगे की ग्रीन बेल्ट को उखाड़कर अवैध रूप से एक रास्ता बना लिया है। जीएमडीए का नोटिस मिलने के बाद गूगल इंडिया ने गुरुवार को रास्ता बंद कर दिया।

हालांकि अभी भी जीएमडीए के अधिकारियों का कहना है कि अगर नोटिस पर कंपनी का रवैया सकारात्मक नहीं रहा तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जीएमडीए ने बुधवार को भेजे नोटिस में 12 घंटे में ग्रीन बेल्ट की यथास्थिति बहाल करने और साथ ही 24 घंटे में जवाब देने के आदेश दिए थे।

Pakistan placed on FATF’s ‘grey list’

 Pakistan has been placed on the grey list by the Financial Action Task Force (FATF) for failing to curb anti-terror financing despite its diplomatic efforts to avert the decision, an official said on Thursday.


The decision was taken late last night at the global financial watchdog Financial Action Task Force’s (FATF) planery session in Paris where Finance Minister Shamshad Akhtar represented Pakistan, according to official sources.

The annnoncement comes a day after Pakistan submitted a comprehensive 26-point action plan to the FATF to choke the funding of militants groups, including Mumbai attack mastermind Hafiz Saeed-led JuD and its affiliates, to avoid being blacklisted by it.

मिड-डे मील में अब नहीं होगा कोई घपला, बच्चों की सही संख्या बताने पर ही मिलेगी वित्तीय मदद

 केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक औसत संख्या की आड़ में अब तक राज्यों में मिड-डे मील के नाम पर भारी घालमेल किया जा रहा था, लेकिन इसे अब वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम की तरह पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे है। इसके लिए राज्यों को हर महीने योजना के लाभार्थियों की सही संख्या बतानी होगी, जो आधार से लिंक होंगे।


सरकार की कोशिश है कि इससे कोई भी जरूरतमंद वंचित ना हो। साथ ही ज्यादा संख्या बताकर राज्यों की ओर से जो ज्यादा फंड लिया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जा सके। जो राज्य इनमें असफल रहेंगे, उनकी वित्तीय मदद रोकी जा सकती है। हाल ही में सरकार ने मिड-डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सोशल ऑडिट कराने की दिशा में काम शुरु किया है। इसके तहत खाने की गुणवत्ता की जांच में स्थानीय लोगों को ही शामिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, UGC को खत्म कर उच्च शिक्षा आयोग को लाने की तैयारी

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने और फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने यूजीसी एक्ट में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत यूजीसी नाम की संस्था अब खत्म हो जाएगी। इसकी जगह एचईसीआई (हायर एजुकेशन कमीशन आफ इंडिया) लेगा। लेकिन इसके पास विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय मदद देने का अधिकार अब नहीं होगा। अब यह अधिकार सीधे मंत्रालय के पास होगा।

नए एक्ट के तहत एचईसीआई के पास फर्जी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फर्जी डिग्री बांट रहे संस्थानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई और मान्यता रद करने तक का अधिकार होगा। साथ ही अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ जुर्माना और तीन साल की सजा का भी अधिकार होगा। वहीं नए एक्ट के तहत सभी विवि के लिए एक ही आयोग होगा। इनमें केंद्रीय विवि, राज्य विवि, निजी विवि, डीम्ड विवि आएंगे। जिनके लिए वह नियम और दिशा-निर्देश तय कर सकेंगे।

छोटे निर्यातकों की मदद के लिए ईसीजीसी में निवेश बढ़ाएगी मोदी सरकार

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ईसीजीसी में 2,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। यह पूंजी निवेश तीन वित्त वर्षों के दौरान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ रूपये दिए जा चुके हैं जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में 1,450 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा।


इस पूंजी निवेश से छोटे और मझोले निर्यातकों के लिए बीमा कवरेज में सुधार होगा और अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिकी देश जैसे उभरते बाजारों में भारत के निर्यात को बल मिलेगा। ईसीजीसी विश्व के करीब दो सौ देशों के लिए निर्यात बीमा मुहैया कराती है।

डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 69.10 पर पहुंचा, विदेश में घूमना-पढ़ना महंगा होगा

 डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को ये 37 पैसे टूटकर 68.61 पर बंद हुआ था, जो 19 महीने का सबसे निचला स्तर था। गुरुवार को रुपया 28 पैसे कमजोर होकर 68.89 पर खुला और 69.10 तक चला गया। इससे पहले 24 नवंबर 2016 को ये 68.86 तक गिर गया था। क्रूड महंगा होने से चालू खाता घाटा और महंगाई बढ़ने की आशंका बन गई है। इस वजह से रुपए पर दबाव है। बैंक और इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से भी रुपए में कमजोरी आई।


रुपया कमजोर होने का असर ये होगा

रुपए कमजोर होने से चार असर : पहला- भारतीयों के लिए विदेश यात्रा महंगी हो जाएगी। दूसरा- विदेश में पढ़ाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। यात्रा अौर पढ़ाई इसलिए महंगी होगी क्योंकि करेंसी एक्सचेंज के लिए डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। तीसरा- भारत के लिए क्रूड का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ सकती है। चौथा- आईटी और फार्मा कंपनियों को रुपए की कमजोरी से फायदा होगा क्योंकि इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से जुड़ा है।

Finance ministry approves Metro rail projects in Bhopal, Indore, Kanpur, Agra and Delhi

 Metro construction will pick up pace in the country with the Union finance ministry recently giving “in-principle” approval to five proposed metro projects in Indore, Bhopal, Kanpur, Agra, and Delhi, with an estimated cost of Rs 1.07 lakh crore, senior central and state government officials familiar with the matter said.

Besides the five metro projects, the Rs 32,000 crore Delhi-Meerut corridor of the proposed Rapid Rail Transit System also got the in-principle nod from the finance ministry.

The “in-principle” approval is just the first step in a series of approvals that will follow before the projects finally take off the ground. “These projects will now go to the finance ministry’s Public Investment Board (PIB) for approval. After PIB clearance, the projects will go to the Union cabinet,” one of the officials cited above said.

Ahead of 2+2 dialogue, Trump accuses India of charging 100% tariff on import of American products

 

Ahead of next week’s maiden 2+2 dialogue with India, US President Donald Trump today accused New Delhi of charging as high as 100 per cent tariff on import of American products.

“We have countries where, as an example, India, they charge up as much as 100 per cent tariff. We want the tariffs removed,” Trump said.

He was responding to a question in his recent decisions to impose tariffs on import of foreign products. Trump has defended it by arguing that this is in retaliation to the imbalance of trade that the US has with major trading partners including China, the European Union and India.

India and the US will hold their first 2+2 dialogue next week. External affairs minister Sushma Swaraj and defence minister Nirmala Sitharaman will be in the US for talks with their American counterparts Secretary of State Mike Pompeo and Defence Secretary James Mattis.

ISRO’s quest to find a trillion-dollar nuclear fuel on the moon

 India’s space program wants to go where no nation has gone before -– to the south side of the moon. And once it gets there, it will study the potential for mining a source of waste-free nuclear energy that could be worth trillions of dollars.


The Indian Space Research Organisation (ISRO) will launch a rover in October to explore virgin territory on the lunar surface and analyse crust samples for signs of water and helium-3. That isotope is limited on Earth yet so abundant on the moon that it theoretically could meet global energy demands for 250 years if harnessed.

“The countries which have the capacity to bring that source from the moon to Earth will dictate the process,’’ said ISRO chairman K Sivan. “I don’t want to be just a part of them, I want to lead them.’’

Now, apply for passport on mobile phone from anywhere in India

 External affairs minister Sushma Swaraj on Tuesday launched a Passport Seva app that will allow people to apply for the vital travel document from anywhere in the country using their mobile phones. Until now, applicants had no choice but to apply for the document at passport seva kendras (PSKs) in the areas where they lived and the application could only be made on a laptop or a personal computer.

The mPassport Seva App, released on the occasion of the Sixth Passport Seva Divas, is available on both Android and iOS platforms and will have the facilities to apply, pay, and schedule appointments for passport service.

आइंस्टीन, टॉम क्रूज और ग्राहम बेल जैसी हस्तियों की डिस्लेक्सिया की बीमारी का IIT कानपुर में इलाज!

 अक्षर और अंक को उल्टा-पुल्टा पढ़ने की इस बीमारी को दूर करने के लिए आइआइटी कानपुर के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग ने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाया है। इससे डिस्लेक्सिया पीड़ित बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई कर सकेंगे। जियोमेट्री विधि की तकनीक पर आधारित ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर सरल तरीके से अक्षर बनाना और पहचानना सिखाएंगे। हर कसौटी पर सफल परख के बाद आइआइटी की इस विशेष तकनीक को अब जुलाई में लांच करने की तैयारी है।

दीपिका को 6 साल बाद गोल्ड, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई

 भारतीय तीरंदाज और रांची की बेटी दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड कप स्टेज-थ्री इवेंट में महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। दीपिका ने करीब छह वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका ने जर्मनी की मिशेल क्रोपेन को 7-3 से हराकर सर्किट फाइनल के लिए भी क्वालीफाई कर लिया जो इस वर्ष के आखिरी में होगा। इसी के साथ दीपिका ने तुर्की के सैमसन में होने वाले विश्वकप तीरंदाजी फाइनल के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।


जर्मनी की मिशेल को 7-3 से हराया

4 बार विश्वकप फाइनल में जीता है रजत :दीपिका इससे पहले 2011, 2012, 2013 और 2015 में चार बार विश्वकप फाइनल में रजत जीत चुकी हैं।

भारतीय तीरंदाजों की जीत : अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत जीता। मिश्रित टीम स्पर्धा में उन्होंने वी ज्योति सुरेखा के साथ कांस्य हासिल किया।

इवेंट में भारत चौथे स्थान पर : भारत पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा जबकि उससे आगे अमेरिका, कोलंबिया और चीनी ताइपे रहे हैं।

चीन ने पक्षियों की चाल की 90% नकल कर लेने वाले ड्रोन्स बनाए, भारत से सटी सीमा पर इस्तेमाल हो सकता है

दुनिया में जहां दुश्मनों पर नजर रखने के लिए कई देश ड्रोन्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं, चीन इसका इस्तेमाल अपने ही नागरिकों पर निगरानी के लिए कर रहा है। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल पांच प्रांत में ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये ड्रोन्स पक्षियों की 90% चाल की नकल कर लेते हैं।
ये 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इस वजह से इन पर कोई शक भी नहीं होता।
रडार की पकड़ से भी बच निकलते हैं:आकार छोटा होने की वजह से ये रडार की जद में नहीं आते। इनका वजन करीब 200 ग्राम है। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जीपीएस, आधुनिक कैमरे और सैटेलाइट डेटा लिंक भी मुहैया कराया गया है, जिससे हर वक्त लोगों पर नजर रखी जा सके।

इन्हें शिनजियांग प्रांत के उइघर स्वायत्त क्षेत्र में तैनात किया गया है। यहां चीन की सीमा पाकिस्तान, रूस और भारत समेत 8 अलग-अलग देशों से जुड़ती है। शिनजियांग प्रांत में ही भारत और चीन के बीच विवादित अक्साई चिन क्षेत्र आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलाके में भी इस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Set up mechanism to speed up cases: CJI to high courts

 

CJI Dipak Misra has written to all high court chief justices advising them to set up a new disposal review mechanism to clear cases on priority and cut the heavy backlog that blights India’s justice-delivery system.

The letter, written recently, suggests a framework be put in place whereby each high court “every month takes stock of cases filed and disposed” there as well as in subordinate courts.

More than 27 million cases are pending in various lower courts through the country, statistics available on the National Judicial Data grid website show, of which 8.2 million are of civil nature and 18.9 million criminal.

While the disposal of old cases and those in prioritised categories must be accelerated, the Chief Justice of India has said, “at the same time efforts must be made to ensure that at least the overall disposal matches with the overall institution (filing) of cases.”

With over 6.5 million cases, Uttar Pradesh has the highest rate of pendency among states, followed by Maharashtra, West Bengal and Bihar, where the rate is considerably high as well. Over 3.7 million cases are pending in 24 high courts across the country, of which over a million date back more than 10 years.

NDPS Act fails to curb Punjab drug menace

 Punjab has a drug-abuse problem is well-known. According to National Crime Records Bureau (NCRB) statistics, Punjab’s all-India share of crimes under Narcotic Drugs & Psychotropic Substances (NDPS) Act climbed from 9.2% in 2001 to a peak of 42.3% in 2013.


Although the numbers have come down gradually since then, the figure was still ten times more than Punjab’s all-India share in Indian Penal Code crimes in 2016.

NCRB statistics also suggest that the law and order machinery in Punjab is trying its best to deal with the problem. Punjab’s share in total convictions under the NDPS also climbed up with its rising share in cases registered under the act. Punjab accounted for more than 30% of total convictions under the NDPS Act in 2015, the latest period for which data is available

James Webb Space Telescope to study Jupiter’s Great Red Spot: NASA

 NASA’s James Webb Space Telescope - the most ambitious and complex space observatory ever built - will be used to study Jupiter’s Great Red Spot, shedding new light on the enigmatic storm that has been raging on the planet for over 350 years.


Jupiter’s iconic storm is on the Webb telescope’s list of targets chosen by guaranteed time observers, scientists who helped develop the incredibly complex telescope.

One of the telescope’s science goals is to study planets, including the mysteries still held by the planets.

Researchers plan to use Webb’s mid-infrared instrument (MIRI) to create multispectral maps of the Great Red Spot and analyse its thermal, chemical and cloud structures

नौ साल की लंबी मेहनत के बाद बनाई देश की पहली ड्राइवर लेस कार

भोपाल में रहने वाले संजीव शर्मा ने देश की पहली चालक रहित रोबोटिक कार बनाई है। नौ साल की लंबी मेहनत के बाद वह इस कार को सड़क पर उतार पाए हैं। 2015 में पहली बार इस कार का सफल परीक्षण किया गया था। इस कार से हादसों की आशंका भी ड्राइवर वाली कारों की तुलना में 40 फीसदी कम होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि इंसान ड्राइविंग के दौरान एक सेकंड में अधिकतम 10 बार निर्णय ले सकता है, लेकिन ईजाद की गई सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के जरिये यह कार एक सेकंड में 40 बार निर्णय लेने की क्षमता रखती है।

आइआइटी रुड़की से पढ़े संजीव शर्मा ने रोबोटिक तकनीक से सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है। उन्होंने स्वायत्त रोबोट्स नाम से कंपनी बनाकर स्टार्टअप के रूप में इसे शुरू किया है। संजीव के मुताबिक इस तकनीक से टू-व्हीलर वाहन को छोड़कर ट्रक, कार, टैंकर्स जैसा हर वाहन चलाना संभव है। इसके लिए खर्च भी पांच से आठ लाख रुपये तक आता है। संजीव इस तकनीक का उपयोग बॉर्डर पर टैंक ऑपरेटिंग और अन्य वाहन संबंधित गतिविधियों में करना चाहते हैं।

नीति आयोग की बैठक में मुद्दा उठाने के बाद राज्यों को मिली राहत

 राज्यों के लंबित मुद्दों के समाधान में नीति आयोग प्रभावी संस्था के रूप में उभर रहा है। इसका ताजा सबूत यह है कि वित्त मंत्रालय ने राज्यों को अतिरिक्त उधार लेने के लिए जरूरी केंद्र सरकार की अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव का फैसला किया है। मंत्रालय ने यह निर्णय 17 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों के यह मुद्दा उठाने के महज आठ दिन के भीतर किया है।


वित्त मंत्रालय के अनुसार जो राज्य उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक उधार लेने के लिए केंद्र से मंजूरी का आग्रह करेंगे तो उस पर तभी विचार कर लिया जाएगा। अब तक यह व्यवस्था थी कि जब कई राज्यों के प्रस्ताव जमा हो जाते थे तब उन पर विचार किया जाता था। इसके चलते कई राज्यों को अनावश्यक विलंब होता था जिसके चलते उन्हें कठिनाई होती थी।

किफायती प्लास्टिक सेंसर करेगा बीमारियों की पहचान

 अब तक केवल सोलर सेल में इस्‍तेमाल किया जाने वाला सेमीकंडक्टर प्लास्टिक चिकित्‍सकीय काम में भी मददगार होगा। वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) प्लास्टिक का इस्तेमाल कर एक किफायती सेंसर विकसित किया है। इससे सर्जरी से जुड़ी दिक्कतों और न्यूरोडिजेनेरेटिव बीमारियों समेत कई रोगों की पहचान और निगरानी की जा सकेगी।


काफी कम कीमत का है सेंसर
पहली बार किसी चिकित्सकीय काम में शामिल किया जाने वाला सेमीकंडक्‍टर प्‍लास्‍टि से बना सेंसर काफी कम कीमत का है। चूंकि इस सेंसर में किसी महंगी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सेंसर मेटाबॉल्जिम के लिए जरूरी मेटाबोलाइट जैसे लैक्टेट व ग्लूकोज आदि की मात्रा को माप सकता है। लैक्टेट व ग्लूकोज मुख्यत: पसीने, आंसू, सलाइवा और रक्त में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा का पता लगाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जल्द व सटीक निगरानी हो सकती है

SL vs WI: तीसरे दिन रचा गया इतिहास, दोनों टीमों ने मिलकर लिखा नया अध्याय

 ऐसे रचा गया इतिहास

क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब वेस्टइंडीज़ की धरती पर एक ही दिन में 20 विकेट गिरे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो श्रीलंका ने (पहली पारी) 99/5 रन पर से आगे खेलना शुरु किया। लेकिन वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज़ों ने मेहमानों की पारी को 154 रन समेट दिया। इसके बाद श्रीलंका के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंडीज़ की दूसरी पारी सिर्फ 93 रनों पर ढेर कर दी। इसके बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 81 रन बना लिए। इस तरह ब्रिजटाउन टेस्ट के तीसरे दिन कुल मिलाकर 20 विकेट गिरे, जो कि कैरिबियाई धरती पर एक दिन में सबसे ज़्यादा विकेट रहे। इससे पहले वेस्टइंडीज़ में एक दिन में सबसे ज़्यादा विकेट 18 विकेट का रिकॉर्ड था। जो 2015 में इंग्लैंड के दौरे के दौरान बना था।

भारत के 4 दिव्यांगों ने 36 किमी लंबा इंग्लिश चैनल तैरकर रिकॉर्ड बनाया; इसके लिए एफडी तोड़ी, उधार लिया

 भारत के 4 युवक 36 किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक बन गए हैं। इस रिले टीम ने यह दूरी 12 घंटे 26 मिनट में पूरी की। किसी के सामने पैसों की दिक्कत आई तो उसने पिता की एफडी तुड़वाई, दोस्तों से उधार मांगा। किसी को तानों का सामना करना पड़ा तो किसी ने झील में तैरकर प्रैक्टिस की और इंग्लिश चैनल पार करने का हौसला जुटाया। इस टीम में मध्यप्रदेश के सत्येंद्र सिंह लोहिया, राजस्थान के जगदीशचंद्र तैली, महाराष्ट्र के चेतन राउत और बंगाल के रिमो शाह शामिल थे।

आपातकाल के अनछुए पहलू: जब PMO के एक फोन से इंदिरा कैबिनेट में मचा था हड़कंप

 क्या है आपातकाल

देश में आंतरिक अशांति को खतरा होने, बाहरी आक्रमण होने अथवा वित्तीय संकट की हालात में आपातकाल की घोषणा की जाती है। देश ने 1962 में चीन के साथ एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान आपातकाल का दौर देखा था, पर यह बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया था। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि से 21 मार्च 1977 के बीच जो आपातकाल का दौर देश ने देखा, वह आंतरिक अशांति के करण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था।

26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हो गई, लेकिन 25 जून को तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फरमान से पूरा मंत्रिमंडल चौंकन्‍ना हो गया था। सुबह के पांच बजे थे। मंत्रियों के आवास पर उनके लैंड लाइन फोन पर पीएमओ की एक काल से खलबली मच गई। इंदिरा ने सभी मंत्रियों की सुबह छह बजे बैठक के लिए बुलाया था। उस वक्‍त इंदिरा गांधी के सफदरजंग आवास पर केवल पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास पर उस भाषण को अंतिम रूप दिया जा रहा था, जिसे इंदिरा गांधी कैबिनेट बैठक के बाद रेडियो पर देने वाली थीं।

राष्‍ट्रपति की मुहर लगी
उस वक्‍त फ़ख़रुद्दीन अली अहमद देश के राष्‍ट्रपति थे। सुबह कैबिनेट की बैठक में आपातकाल के प्रस्‍ताव को हरी झंडी मिल चुकी थी। अब उस पर अंतिम मुहर राष्‍ट्रपति को लगानी थी। प्रस्‍ताव पर हरी झंडी के लिए इंदिरा और सिद्धार्थ शंकर उस दिन शाम 5.30 बजे राष्‍ट्रपति भवन पहुंचे। दाेनों नेताओं ने राष्‍ट्रपति को देश के हालात के बारे में अवगत कराया और आपातकाल की उपयोगिता बताई। इसके बाद आपातकाल के कागज राष्‍ट्रपति भवन में हस्‍ताक्षर के लिए भेज दिया गया। राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन ने इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा रेडियो पर पहले कर दी गई तथा बाद में सुबह मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए गए।

पीएमओ ने लगाई थी तीन नेताओं के गिरफ्तारी पर रोक
पीएमओ में भारी सक्रियता के बीच 26 जून को तड़के इंदिरा सोने की तैयारी में जुटी थीं। उस वक्‍त विपक्ष के विरोध के स्‍वर इंदिरा के कान में गूंज रहे थे। देशभर में गिरफ़्तारियों का दौर शुरू हो चुका था। विपक्ष के कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हिरासत में लिया जा चुका था। खास बात यह है कि पीएमओ से महज तीन लोगों की गिरफ़्तारी की इजाजत नहीं थी। इनमें तमिलनाडु के नेता कामराज, बिहार के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के साथी गंगासरन सिन्हा और पुणे के एक और समाजवादी नेता एसएम जोशी। लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेलों में जगह नहीं बची थी।

आपातकाल के लिए बना माहौल 
12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर छह साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया। हाईकोर्ट ने राज नारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। इंदिरा पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशनरी का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप लगे थे। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था।

India, Bangladesh Navies to join hands

 India and Bangladesh have agreed to institute a Coordinated Patrol (CORPAT) as an annual feature between the two Navies. The first edition will be inaugurated by Navy Chief Admiral Sunil Lanba during his visit there from June 24 to 29.


“The commencement of CORPAT is major step towards enhanced operational interaction between both Navies. Naval cooperation between India and Bangladesh has been traditionally strong, encompassing a wide span which includes operational interactions through port calls, passage exercises along with capacity building, capability enhancement and training initiatives,” the Navy said in a statement.

The Navy said the aim of Adm. Lanba’s visit is to “consolidate bilateral defence relations between India and Bangladesh and to explore new avenues for naval cooperation.”

During his visit, Adm. Lanba will call on Bangladesh President Md Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina and also interact with the three service Chiefs of Bangladesh armed forces

Supreme Court notifies new roster for judges

 Two days after the retirement of Justice J. Chelameswar, the Supreme Court on Sunday notified a new roster for the allocation of cases to judges, which will come into effect from July 2 when the top court reopens after summer vacation.


Like the previous roster notified on February 1, the new roster says that the Bench headed by Chief Justice of India Dipak Misra will hear all public interest litigation petitions, besides pleas on social justice, elections, habeas corpus and contempt of court.

Justice Ranjan Gogoi, the seniormost judge after the Chief Justice, will deal with labour laws, indirect taxes, personal law and company law cases.

The roster was put in the public domain for the first time in February after Justices Chelameswar, Gogoi, M.B. Lokur and Kurian Joseph held an unprecedented press meet in January questioning the allocation of sensitive PIL petitions and crucial cases to judges junior to them. The notification lists the matters that will be heard by Benches headed by the CJI and 10 other judges — Gogoi, Lokur, Joseph, A.K. Sikri, S.A. Bobde, N.V. Ramana, Arun Mishra, A.K. Goel, R.F. Nariman and A.M. Sapre.

Sridevi posthumously gets best actress award at IIFA, Irrfan best actor

 Vidya Balan-starrer Tumhari Sulu, about a housewife who lands a job as a radio jockey, edged out films such as Hindi Medium and Newton to win the Best Picture Award at the Indian International Film Awards 2018 here.


The award ceremony, held at Bangkok’s Siam Niramit theatre last night, was hosted by director Karan Johar and actor Riteish Deshmukh.

Irrfan Khan, who is currently recuperating from Neuro Endocrine Tumour, was adjudged the Best Actor for his role of a father trying to get his child admitted in a posh English medium school in Delhi.

His Haider co-star Shraddha Kapoor accepted the award on his behalf.

Irrfan was nominated alongside Ranbir Kapoor for Jagga Jasoos, Adil Hussain for Mukti Bhawan, Rajkummar Rao for Newton and Akshay Kumar for Toilet: Ek Prem Katha.

Sridevi was posthumously awarded the Best Female Actor for Mom and her husband, Boney Kapoor, received the trophy for her. Other nominees included Vidya, Alia Bhatt (Badrinath Ki Dulhania), Zaira Wasim (Secret Superstar) and Bhumi Pednekar (Shubh Mangal Saavdhan).

Hindi Medium also registered another big win at the awards — the Best Director trophy for Saket Chowdhary. He faced a stiff competition from Ashwiny Iyer Tiwari (Bareilly Ki Barfi), Anurag Basu (Jagga Jasoos), Amit V Masurkar (Newton) and Suresh Triveni (Tumhari Sulu).

Zaira’s co-star from Secret Superstar Meher Vij bagged the Best Female Supporting Actor while Nawazzudin Siddiqui won the Best Male Supporting Actor Award for his performance in Mom.

Nawazzudin received the award from veteran star Rekha and the visibly emotional actor dedicated it to his co-star Sridevi, who tragically passed away in February this year at the age of 54.

Newton, which was India’s official entry to Oscars this year, won the award for Best Story for director Masurkar. The award was presented to him by actor Dia Mirza and Raj Nayak.

Arijit Singh was announced as the Best Playback Singer (Male) for the song Hawayein from Jab Harry Met Sejal, while Meghna Mishra won the Best Playback Singer (Female) Award for the track Main Kaun Hoon from Secret Superstar.

The Best Music Direction Award went to the trinity of Amaal Mallik, Tanishk Bagchi and Akhil Sachdeva for their work on Badrinath Ki Dulhania.

Tributes were also paid to the fallen legends of the film industry — Sridevi, Vinod Khanna and Shashi Kapoor.

Anupam Kher, who has over 500 films to his credit, was honoured with the Outstanding Achievement Award at the ceremony. His frequent collaborator, Anil Kapoor, introduced the honour and shared an interesting story with the audience

डीजीसीए ने जारी किए लाइसेंसिंग मानक, जल्‍द समुद्र-नदियों में नजर आएंगे सी-प्‍लेन

 देश में वाटर एयरोड्रम्स स्थापित करने का सपना जल्द हकीकत में तब्दील होने वाला है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इनकी स्थापना के लिए लाइसेंसिंग मानक जारी कर दिए हैं। जल मार्गों पर विकसित होने वाली इन हवाई पट्टियों से एंफिबियन या सी-प्लेन (ऐसे उभयचर विमान जो जल और थल दोनों से उड़ान भर सकते हैं) धड़ल्ले से उड़ान भर या उतर सकेंगे।


विमानन क्षेत्र की नियामक एजेंसी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब सरकार और एयरलाइंस हवाई यातायात को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि वाटर एयरोड्रम्स की स्थापना से देश में सी-प्लेन या एंफिबियन एयरक्राफ्ट के सुगम संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। डीजीसीए के अनुसार, देश विमान परिचालन की दिशा में बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। इसमें सी-प्लेन की उड़ान को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की तैयारी है। एक जानकारी के अनुसार, प्रारंभ में कम से कम 100 सी-प्लेन सेवा शुरू करने की योजना है। शुरुआती दौर में देश की करीब 111 नदियों का हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल होगा। साथ ही समुद्र से सटी करीब 11 हजार किलोमीटर लंबी सीमा क्षेत्र से भी हवाई सफर शुरू करने की तैयारी है

आयुष्मान भारत योजनाः आइएमए ने की इलाज का पैकेज बढ़ाने की मांग

 आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय इलाज का खर्च इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) को रास नहीं आ रहा है। आइएमए ने सरकार से विभिन्न बीमारियों के प्रोसिजर का पैकेज बढ़ाने की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा पैकेज के अनुसार ही निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए मजबूर किया गया तो इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इससे पहले आइएमए के पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिल चुके हैं।

एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आरएन टंडन ने कहा कि सरकार 10 बेड तक के नर्सिंग होम को भी इस से जोड़ने के लिए राजी हो गई है पर इलाज के लिए निर्धारित पैकेज वाजिब नहीं हैं। इसमें संशोधन के लिए सुझाव दिया गया है।

एनएचएआइ की तर्ज पर काम करेगा पीडब्ल्यूडी

 लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की तर्ज पर परियोजनाओं के कार्य को अंजाम देगा। जिसके तहत परियोजनाओं पर खर्च होने वाली राशि को निर्माण क्षेत्र की कंपनियों को ही उठाना पड़ेगा।

निर्माणकर्ता कंपनी को परियोजना पर लगाए गए अपने पैसे निकालने के लिए राजस्व किस तरह जुटाना होगा। इस तरह के सभी मुद्दों को सम्मिलित करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस नीति के तहत शहीद मंगल पांडेय सिग्नल फ्री योजना को शामिल किया गया है।

परियोजना के तहत खजूरी खास चौक से लेकर भोपुरा बॉर्डर तक रोड को सिग्नल फ्री किए जाने की योजना है। पीडब्ल्यूडी ने इस परियोजना को वित्तीय अनुमति के लिए नवंबर में दिल्ली सरकार के पास भेजा था मगर सरकार ने वित्तीय अनुमति नहीं दी थी।

अब सरकार ने इस परियोजना को एनएचएआइ की तरह हाइब्रिड अनूइटी मॉडल (एचएएम) स्कीम के तहत डाल दिया है। परियोजना के तहत यमुना पर बन रहे सिग्नेचर ब्रिज से लेकर गाजियाबाद के भोपुरा बार्डर तक लगभग साढ़े 7 किलोमीटर तक कोई लालबत्ती नहीं होगी।

इंग्लैंड की विश्व कप में सबसे बड़ी जीत; हैरी केन की हैट्रिक, 5 गोल कर रोनाल्डो-लुकाकू से आगे निकले

 केन ने पहले दो विश्व कप मैच में 2 से ज्यादा गोल किए, ऐसा करने वाले वे 5वें खिलाड़ी

विश्व कप इतिहास में पांचवीं बार हाफटाइम तक किसी टीम ने 5 गोल किए
हैरी केन विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी
छठा गोल करने से पहले इंग्लैंड ने 25 लगातार पास किए
1966 के बाद यह पहला मौका है जब इतने लंबे पास पर गोल हुआ

नोवगोरोद.विश्व कप में ग्रुप जी के मैच में रविवार को इंग्लैंड ने पनामा को 6-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। विश्व कप में इंग्लैंड ने अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। इससे पहले उसने डेनमार्क (2002 में), पोलैंड और पेराग्वे (दोनों को 1986 में) को 3-0 से हराया था। साथ ही इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप के किसी मैच में 5 गोल किए। आखिरी बार 1966 में उसने जर्मनी के खिलाफ 4 गोल किए थे।

कप्तान हैरी केन ने इस विश्व कप की दूसरी हैट्रिक लगाई। इससे पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। केन ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 5 गोल अपने नाम कर लिए। उन्होंने रोनाल्डो और बेल्जियम के रोमोलू लुकाकू के 4-4 गोल को पीछे छोड़ दिया। केन के अलावा जॉन स्टोंस ने दो और जेसी लिंगार्ड ने एक गोल किया। पनामा के लिए विश्व कप इतिहास का पहला गोल 78वें मिनट में बलोए ने किया।

हरियाणा का बहादुरगढ़ भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ा, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्धाटन

 गुरुग्राम यानी गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद अब हरियाणा का तीसरा शहर बहादुरगढ़ भी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस नेटवर्क का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मोदी ने इस मौके पर कहा कि यह नेटवर्क हरियाणा के लिए विकास के नए आयाम तय करेगा।


बहादुरगढ़ हरियाणा की तीसरा ऐसा शहर है जो मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है। इसके पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद इस नेटवर्क के अंतर्गत लाए गए थे।
- मोदी ने अपने ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नेटवर्क का उद्धाटन किया। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस मौके पर मौजूद रहे।
- इस नेटवर्क के शुरू होने से अब दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 288 किलोमीटर हो गया है। इस दौरान कुल 208 स्टेशन आएंगे।

अमरनाथ यात्रा: पहली बार एसी कैंप, एनएसजी कमांडो की तैनाती; ड्रोन से होगी निगरानी

 अमरनाथ यात्रियों के लिए आधार कैंप जम्मू में पहली बार एयरकंडीशंड हॉल बनवाए गए हैं। रास्ते में पीने के लिए आरओ के पानी का इंतजाम किया गया है। यात्रा की सुरक्षा के लिए गृहमंत्रालय ने 24 एनएसजी कमांडो, महिला बटालियन की तैनाती और ड्रोन से निगरानी का फैसला किया है। 27 जून को पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। 28 जून को कश्मीर के दोनों कैंपों पहलगाम और बालटाल से भक्तों को भेजा जाएगा। इस बार यात्रा के लिए दो लाख से अधिक भक्त रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। भास्कर ने यहां पहुंच कर इस यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को देखा।


यात्रा का पहला पड़ाव भगवती नगर आधार शिविर है। पर्यटन विभाग की निदेशक स्मिता सेठी ने बताया कि यहां 13 एसी हाॅल हैं। यहां 1300 लोगों के रहने का इंतजाम है। गाड़ियों में पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगेंगी, ताकि लोकेशन का पता चल सकेगा। मुसीबत में फंसते ही पुलिस पहुंच जाएगी। जम्मू के लखनपुर से लेकर कश्मीर तक जाने वाले हर रास्ते पर ड्रोन नजर रखेगा। यात्रा के दोनों मार्गों पर हर दो किमी पर आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध रहेगा। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने निजी कंपनी को इसका ठेका दिया है। 200 से अधिक आरओ लगाए जाएंगे। श्रीनगर के सेंट्रल स्टोर में 70 आरओ लगाए जाएंगे। भगवती नगर में सीआरपीएफ की एक महिला कंपनी तैनात होगी। यह अभी बनतालाब सेंटर में है। यात्रा शुरू होते ही इसे शिविर में तैनात कर दिया जाएगा। इस कंपनी में 90 महिलाएं होंगी।

At 0.3mm to a side, researchers create world’s smallest ‘computer

Researchers at the University of Michigan in the United States have come out with the world’s smallest “computer” — a device measuring just 0.3 mm to a side, completely dwarfed by a grain of rice. Unlike traditional desktops that retain their program and data with or without a power back-up, these new microdevices lose all prior programming and data as soon as they are switched off, Xinhua news agency reported.

“We are not sure if they should be called computers or not. It’s more of a matter of opinion whether they have the minimum functionality required,” said David Blaauw, a professor of electrical and computer engineering, who led the development of the new system.

In addition to the RAM and photovoltaics, the new micro-computing device —— Michigan Micro Mote —— has processors and wireless transmitters and receivers.

Suspected Chinese lasers target US aircraft over Pacific

 Lasers have been used to target United States aerial operations in the Pacific, with 20 incidents recorded since September 2017, according to a US military official.

The military spokeswoman, who requested not to be named, told CNN on Friday that lasers had been flashed at US aircraft, and that the sources of these flashes are suspected to be Chinese.

The latest incident occurred within the last two weeks, the official said.

None of the incidents have resulted in any medical complaints or injuries, the spokeswoman said.

सरकारी बैंकों में विलय पर फैसला ले सकती है सरकार, जल्द घोषणा के आसार

 बेहद खस्ता हाल वित्तीय स्थिति से गुजर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अब विलय व एकीकरण सरकार का अगला एजेंडा है? दो दिन पहले कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों प्रमुखों के साथ बैठक में जिस तरह से इस बारे में चर्चा हुई है उससे साफ है कि यह सरकार का एक बड़ा एजेंडा है जिसे वह अब ज्यादा दिनों तक नहीं टालना चाहती। इस बैठक में हुई चर्चा की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बैंक विलय के पहले चरण की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। पहले चरण में चार बैंकों के विलय का एलान किया जा सकता है। जिसमें दो बड़े और दो छोटे आकार के सरकारी बैंक होंगे।


गोयल वित्त मंत्री का अतिरिक्त पद भार संभालने से पहले ही सरकारी बैंकों के विलय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। दरअसल, अक्टूबर, 2017 में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक वैकल्पिक व्यवस्था का गठन किया था जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला व रेल मंत्री पीयूष गोयल भी सदस्य बनाए गए थे। इन तीन मंत्रियों को ही सरकारी बैंकों के विलय पर आने वाले प्रस्तावों पर अंतिम फैसला करना था। गोयल का ही यह सुझाव था कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार को बैंक विलय पर एक विस्तृत प्रजेंटेशन देना चाहिए। सनद रहे कि पिछले वर्ष ही एसबीआइ में इसके पांच सब्सिडियरी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया है।

PM मोदी पहुंचे इंदौर, कई योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे हैं। जहां उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। इस मौके पर वह प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे। सियासी गलियारे में पीएम की इस यात्रा को कुछ लोग अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तौर पर भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में मध्यम वर्ग व किसान से जुड़ी योजनाएं अहम हैं।


पीएम राज्‍य में कुल 46 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस क्रम में मोदी आज इंदौर में चार हजार 713 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम में मोदी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वे अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम 'सूत्र सेवा" का भी शुभारंभ भी करेंगे।

प्रधानमंत्री पहले दिल्ली से भोपाल आएंगे। यहां से वह राजगढ़ जाएंगे। वहां 3800 करोड़ रुपए की लागत की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह इंदौर जाएंगे। यहां नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम यहां इंदौर, भोपाल सहित 12 स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेंगे। 20 शहरों में संचालित होने वाली नगरीय बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। शाम को दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है।

सौ अरब डॉलर के दूसरे विजन फंड की तैयारी में सॉफ्ट बैंक, एक जैसे दृष्टिकोण वाली कंपनियों में होगा निवेश

 सॉफ्ट बैंक ने 8 साल में भारत में 53 हजार करोड़ रुपए के निवेश के करार किए हैं

पहले विजन फंड का मकसद अगले छह महीने में पूरा हो जाएगा

दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड जुटाने वाला सॉफ्ट बैंक अपना दूसरा विजन फंड लाने की तैयारी में है। कंपनी ने 2016 में पहला विजन फंड 100 अरब डॉलर यानी 6.7 लाख करोड़ रुपए का बनाया था। इसमें से सॉफ्ट बैंक ने 93% हिस्सा यानी 6.3 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए थे। 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए थे। अब दूसरा विजन फंड भी 100 अरब डॉलर का होगा। विजन फंड एक जैसे दृष्टिकोण को लेकर काम करने वाली कंपनियों में निवेश के लिए बनाया गया फंड होता है।

विजन फंड के पीछे सोच मासायोशी सोन की है। वे जापानी टेलीकॉम और इंटरनेट फर्म सॉफ्ट बैंक के फाउंडर हैं। उन्होंने 1980 में सॉफ्ट बैंक की शुरुआत की थी। वे दुनिया की नई कंपनियों में निवेश करने को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब तक 30 कंपनियों में बोली लगा चुके हैं। अलीबाबा पर दांव लगाने वाले वे सबसे पुराने इन्वेस्टर हैं। उनके नए विजन फंड से टेक्नॉलजी की दुनिया को काफी उम्मीदें हैं

Sikkim govt announces A.R. Rahman as its Brand Ambassador

 Renowned music composer A.R. Rahman has been appointed as the Brand Ambassador of the Sikkim government, an official notification said.


Mr. Rahman will promote and project the state’s achievements nationally and globally, the notification issued by the Chief Secretary A.K. Srivastava said.

Sikkim, with its natural and pristine beauty, has over the last two decades emerged as a world famous eco-tourism destination, besides attaining a distinct identity as the first fully organic farming state of the country, it said on Monday.

The state government had earlier this year made Mr. Rahman its Brand Ambassador of tourism and business

अमेरिका ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर ‘समिट’

 सुपर कंप्यूटर बनाने के मामले में जापान और चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम की है। इस सुपरपॉवर देश ने सोमवार को अब तक का सबसे ताकतवर कंप्यूटर ‘समिट’ लांच किया। अमेरिका के उर्जा विभाग की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए इसे अमेरिकी आइटी कंपनी आइबीएम ने बनाया है। यह विभाग के पिछले सुपर कंप्यूटर टाइटन से आठ गुना ज्यादा ताकतवर है। यह एक सेकंड में दो लाख ट्रिलियन (दो लाख लाख करोड़) गणनाएं करने में सक्षम है। इसका उपयोग उर्जा, एडवांस्ड मैटेरियल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए किया जाएगा।


कई क्षेत्रों में होगा मददगार
समिट न सिर्फ वैज्ञानिक मॉडल बनाने में सहायक होगा, बल्कि कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और वैज्ञानिक खोज को एक साथ ला सकेगा। इसके जरिए शोधकर्ता इंसानी स्वास्थ्य, हाइ एनर्जी फिजिक्स, तत्वों की खोज समेत कई क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।

गोविंदी बनीं मोदी सरकार की ब्रांड एंबेसडर, कंप्यूटर साक्षर बन दूसरों को कर रहीं प्रेरित

 नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर धमतरी की रहने वाली 60 वर्षीय गोविंदी बाई मोदी सरकार की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। इस उम्र में कम्प्यूटर साक्षर बन दूसरों को प्रेरित कर रहीं गोविंदी की गाथा को केंद्र सरकार ने 48 महीने की अपनी उपलब्धियों में गिनाया है।

कठिन परिस्थितियों में भी आधुनिक तकनीक को सीखने के प्रति गोविंदी बाई की ललक ने आज उन्हें ‘स्टार’ और सरकार का ‘चेहरा’ बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 48 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर किए जा रहे प्रचार में गोविंदी बाई भी दिखाई दे रही हैं।

सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कैशलेस लेनदेन में सबसे निचले पायदान पर भारत

 सरकार कैशलेस लेनदान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए कई सहूलियतें और सुविधाएं दी जा रही हैं। बुनियादी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। लेकिन जानकर आश्चर्य होता है कि आज भी हम 98 फीसद लेनदेन नकद में करते हैं। नकदी पर इतना आश्रित होना अर्थव्यवस्था के साथ खुद के लिए भी नुकसानदेय साबित होता है। एक अध्ययन के मुताबिक शीर्ष कैशलेस देशों में सिंगापुर 61 फीसद के साथ अव्वल है। महज 2 फीसद कैशलेस लेनदेन करने के साथ भारत निचले पायदान पर मौजूद है।


वित्त मंत्रालय का नाम आते ही सीधे-सीधे खजाने की सेहत, राजकोषीय संतुलन, जीडीपी जैसे भारी भरकम शब्द ही दिमाग में कौंधते हैं जिससे भारत जैसे देश की लगभग अस्सी फीसद आबादी अनजान ही होती है। यह बड़ी आबादी सिर्फ यह महसूस करती है कि तकनीकी उलझनों से परे अर्थतंत्र उनकी जिंदगी में बदलाव लाने में सफल हुआ या नहीं।

जानिए कौन है गवर्नर एनएन वोहरा जो चौथी बार संभालेंगे जम्‍मू कश्‍मीर की कमान

 भाजपा का पीडीपी से समर्थन वापस लिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आठवीं बार राज्यपाल शासन लगना तय है। एनएन वोहरा के राज्यपाल के कार्यकाल में चौथी बार राज्यपाल शासन लगेगा। यह एक रिकॉर्ड होगा। एनएन वोहरा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं जम्मू और कश्मीर राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। 82 वर्षीय वोहरा 28 जून 2008 से इस पद पर हैं और इन्होने यह पदभार एस के सिन्हा के परवर्ती के रूप में ग्रहण किया था। इसके साथ ही माना जा रहा है कि वोहरा को एक्‍सटेंशन मिल सकता है। उनका दूसरा कार्यकाल 25 जून को खत्‍म हो रहा है।

वोहरा के सामने बदले ये सीएम
वोहरा, के कार्यकाल के दौरान गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मुहम्मद सईद तथा महबूबा मुफ्ती (वर्तमान) के रूप में जम्मू कश्मीर में चार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। वोहरा के कार्यकाल में पहली बार और जम्मू कश्मीर में पांचवीं बार राज्यपाल शासन उस समय लगा था जब 28 जून 2008 को पीडीपी ने अमरनाथ भूमि मुद्दे पर कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया गया और गुलाम नबी आजाद सरकार अल्पमत में आ गई।

जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश- एक महीने के भीतर खाली कराएं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले

 हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने उस नियम को असंवैधानिक बताया, जिसमें पूर्व पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी आवास और सुविधाएं देने का प्रावधान था। बेंच ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, उमा भारती और दिग्विजय सिंह से सरकारी बंगले एक महीने के भीतर खाली कराए जाएं।


हाईकोर्ट ने पिछले साल दायर रौनक यादव की याचिका पर ये फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नियम के विरुद्ध सरकारी आवासों में रहते हैं। प्रदेश सरकार ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश वेतन भत्ता अधिनियम में 2017 में संशोधन किया था और पूर्व मुख्यमंत्रियों को वर्तमान मंत्रियों के समान वेतन-भत्ते और आवास की सुविधा देने का प्रावधान जोड़ दिया। इस संशोधन की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई में अदालत से कहा था कि संशोधित अधिनियम में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है।

इंग्लैंड का पुरुष क्रिकेट में वनडे का सबसे बड़ा स्कोर: 481 रन में 21 छक्के और 41 चौके लगाए; ऑस्ट्रेलिया 242 रन से हारा

 इंग्लैंड की तरफ से मैच में 21 छक्के और 41 चौके लगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 15 चौके 7 छक्के लगे

पुरुष वनडे में पहली बार 450+ का स्कोर बना, इंग्लैंड ने 444 रन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

नॉटिंघम. इंग्लैंड ने मंगलवार को पुरुष वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ट्रेंट ब्रिज मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 481 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 37वें ओवर में 237 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 242 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। इससे पहले भी वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही नाम था। दो साल पहले इंग्लैंड ने इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 444 रन बनाए थे। हालांकि, वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की महिला टीम के नाम दर्ज है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 8 जून को आयरलैंड की टीम के खिलाफ 490 रन बनाए थे।

तमिलनाडु की 19 साल की अनुकृति वास बनीं मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी

 फेमिना मिस इंडिया 2018' का आयोजन मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में हुआ

दिल्ली की गायत्री भारद्वाज, हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी, झारखंड की स्टेफी पटेल, तमिलनाडु की अनुकृति वास और आंध्र प्रदेश की श्रेया राव टॉप-5 में शामिल थीं

फ्रेंच में बीए कर रही हैं अनुकृति:19 साल की अनुकृति चेन्नई के लोयोला कॉलेज से फ्रेंच में बीए कर रहीं हैं। अभी सेकेंड ईयर में हैं। उन्हें डांसिंग और सिंगिंग के अलावा स्पोर्ट्स का भी शौक है। यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में अनुकृति कहती हैं कि मुझे कभी दुनिया को देखने और घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलता है तो मैं घर पर नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे एडवेंचर और घूमना पसंद है। अनुकृति तमिलनाडु के त्रिची शहर में पलीं-बढ़ीं हैं। उनका कहना है कि इस शहर में लड़कियों की लाइफ बहुत बंधी रहती है। 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलतीं। लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि बचपन से ही उनकी छवि एक टॉम ब्वॉय की रही है और उन्हें बाइक चलाने का बहुत शौक है।

करण और आयुष्मान ने होस्ट किया: फेमिना मिस इंडिया के जज पैनल में क्रिकेटर केएल राहुल और इरफान पठान के अलावा मलाइका अरोड़ा, बॉबी देओल और कुनाल कपूर शामिल थे। इस शो को डायरेक्टर-प्रोड्यूसर करण जौहर और एक्टर आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया था। इवेंट में जैकलीन फर्नांडिज ने 'देसी गर्ल' पर डांस किया। माधुरी दीक्षित नेने ने भी परफॉर्मेंस दी। करीना कपूर खान ने 'वीरे दी वेडिंग' के सॉन्ग 'तारीफां' पर परफॉर्मेंस दी थी।

जम्मू-कश्मीर में अब तक 11 चुनाव हो चुके हैं। राज्य ने 7 बार राज्यपाल शासन देखा है।

 वोहरा 2008 में राज्यपाल बने थे, उनका कार्यकाल 25 जून को खत्म होना है, लेकिन यह आगे बढ़ सकता है

अमरनाथ यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी, इस पर आतंकी हमले का खतरा है

श्रीनगर.जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी‌) और भाजपा की गठबंधन सरकार गिरने के 24 घंटे के अंदर राज्यपाल शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार सुबह इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी। इससे पहले मंगलवार शाम को राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्यपाल शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी। वोहरा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि वे अमरनाथ यात्रा खत्म होने तक गवर्नर बने रह सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 28 जून से 26 अगस्त तक चलेगी। उधर, राज्य के डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि राज्यपाल शासन लगने से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना काफी आसान हो जाएगा।

राज्य में पिछले 10 साल में यह चौथी बार राज्यपाल शासन लगा है। पीडीपी और भाजपा के बीच सवा तीन साल पहले गठबंधन हुआ था। भाजपा ने मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन तोड़कर महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस और पीडीपी ने एकदूसरे के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी किसी गठबंधन की संभावना से इनकार किया है।

सीजफायर से आतंकियों को फायदा मिला:डीजीपी एसपी वैद ने बताया कि कश्मीर में रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। आतंकियों को इससे काफी फायदा मिला है। इस वजह से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ, लेकिन अब यह रोक हट गई है। आगे आतंकियों के खिलाफ और भी मजबूत ऑपरेशन चलाए जाएंगे। राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी की हत्या पर वैद ने कहा कि हमने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस इस मामले को जल्द ही सुलझा लेगी। आर्मी के शहीद जवान औरंगजेब के बारे में उन्होंने कह कि हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान हो गई है। जल्द ही हम उन तक पहुंच जाएंगे।

Google to train 8,000 Indian journalists on fact checking

 To guard journalists from falling prey to false news stories, Google India on Tuesday said it will provide training to 8,000 journalists in English and six other Indian languages in the next one year.

For this, the Google News Initiative India Training Network will select 200 journalists from cities across India who will hone their skills in verification and training during five-day train-the-trainer boot camps that will be organised for English and six other Indian languages.

This network of certified trainers will then train more journalists at two-day, one-day and half-day workshops organised by the Network.

Training workshops will be conducted in English, Hindi, Tamil, Telugu, Bengali, Marathi and Kannada in cities across India, Google India said in a statement.

The focus of the training will be fact-checking, online verification and digital hygiene for journalists, using a curriculum built by experts from First Draft, Storyful, AltNews, BoomLive, Factchecker.in and DataLeads.

“Supporting trusted, authoritative media sources is a top priority for Google, which is why we are proud to collaborate with Internews, DataLeads and BoomLive to support journalists in their fight against misinformation in India,” said Irene Jay Liu, Google News Lab Lead, Asia-Pacific.

British government links controversy over MoU with Indian student visa row

 The British government has drawn a direct link between the exclusion of Indian students from a relaxation of visa rules - that were extended to 10 other countries, including China and the Maldives - and India’s decision to pull out of a Memorandum of Understanding (MoU) on the return of illegal migrants.


India’s demands for “easier norms” as part of a “constant conversation” between the two countries could not be dealt with without India addressing the issue of “overstayers”, British International Trade Minister Liam Fox said on Monday.

Asked specifically about whether there was a direct link between the failure to reach an agreement on the MoU and the student visa development, he said that all the issues had to be considered “on balance”, and could not be separated. However, he denied that the disagreement would damage Britain’s ability to forge closer ties with India after Brexit, insisting that its ambitions related to India were “long term” and extended beyond trade.

IAS, IPS को मुफ्त मिलेगी सरकारी गाड़ी, वेतन से एक हजार की कटौती नहीं करने की तैयारी

 आईएएस और आईपीएस को घर से ऑफिस व ऑफिस घर लाने ले जाने के लिए मिल रही सरकारी वाहन की सुविधा निशुल्क किए जाने की तैयारी चल रही है। अभी इस सुविधा के लिए इनके वेतन से हर महीने एक हजार रुपए की कटौती होती है। लेकिन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकारी वाहन की सुविधा के बदले आईएएस, आईपीएस अफसरों के वेतन से हर महीने की जाने वाली एक हजार रुपए की कटौती बंद कर दी जाए। वित्त विभाग ने इसे परीक्षण के लिए वित्त नियम शाखा में भेज दिया है। यहां से प्रस्ताव तैयार होकर यह कार्मिक विभाग के पास जाएगा। वहीं से इसके आदेश जारी होंगे।


कटौती बंद करने का यह बनाया आधार
- कटौती बंद करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि केंद्र में ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों को वाहन सुविधा नहीं लेने की एवज में ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाता है और वाहन सुविधा लेने पर वेतन से कोई कटौती नहीं होती। वहीं प्रदेश में वाहन सुविधा लेने वाले वाले अफसरों को ट्रांसपोर्ट भत्ता नहीं दिया जाता और वेतन से हर महीने एक हजार रुपए की कटौती होती है, इसलिए यह कटौती बंद की जानी चाहिए। हालांकि केंद्र में अफसरों को वाहन सुविधा सिर्फ ऑफिस टू ऑफिस परपज से ही दी जाती है जबकि प्रदेश में अफसरों को घर से ऑफिस लाने ले जाने के लिए वाहन दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य सेवाओं में जिन अफसरों को भी सरकारी वाहन की सुविधा मिलती है उनके वेतन से भी यह कटौती होती है। ऐसे में सरकार अगर आईएएस व आईपीएस को फ्री वाहन सुविधा देती है तो अन्य सेवाओं से भी यही मांग उठेगी।

इनका कहना है
- वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा का कहना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को सरकारी वाहन की सुविधा के बदले वेतन से होने वाली कटौती बंद करने के निर्देश मुख्य सचिव ने जारी किए हैं। वित्त नियम विभाग को फाइल भेजी गई है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त 5 न्यायाधीशों ने ली शपथ

 मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त 5 जजों का शपथ पद एवं गोपनियता की शपथ ली। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता सभी जजों को शपथ दिलाई। एक जून को केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की है।


- नवनियुक्त जजों में मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ उप महाधिवक्ता संजय द्विवेदी, रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एके श्रीवास्तव, उज्जैन के जिला न्यायाधीश बृज किशोर श्रीवास्तव और छतरपुर के जिला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं।

कौन हैं संदीप बख्‍शी, ICICI बैंक के नियुक्‍त हुए हैं CEO

ICICI प्रुडेंशियल लाइफ इंश्‍योरेंस के सीईओ की जिम्‍मेदारी संभाल रहे संदीप बख्‍शी अब आईसीआईसीआई बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) के तौर पर नियुक्त हुए हैं। वह अगले पांच साल के लिए यह जिम्‍मेदारी देखेंगे। वहीं, सीईओ चंदा कोचर को वीडियोकॉन लोन मामले में इंटरनल जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगी। बैंक का पूरा कारोबार और कॉरपोरेट कामकाज बक्शी संभालेंगे। बोर्ड के सभी कार्यकारी निदेशक और प्रबंधन संदीप बक्शी को रिपोर्ट करेगा। वह बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर को ही रिपोर्ट करेंगे और कोचर के छुट्टी पर रहने तक वह बैंक के बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।

बख्‍शी की नई जिम्‍मेदारी को समझें तो उन पर बैंक की करीब 172 अरब डॉलर (31 मार्च 2018 तक) की कुल कंसॉलिडेटड एसेट की जिम्‍मेदारी है। आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल भारत समेत 17 देशों में कारोबार कर रहा है। बैंकिंग के अलावा वह बीमा, एसेट मैनेजमेंट एंड सिक्‍युरिटीज ब्रोकरेज कंपनी भी चलता है।

आखिर कौन हैं बख्‍शी?
आईसीआईसीआई बैंक के सीओओ बनने से पहले संदीप बख्‍शी अगस्‍त 2010 से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ थे। 57 साल के बख्‍शी को सोमवार को ही बैंक के बोर्ड में नियुक्‍त किया गया, क्‍योंकि बैंक में उनके लिए सीओओ का पद बनाया गया।

खास बात यह है कि संदीप बख्‍शी ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में आईसीआईसीआई ग्रुप (तब आईसीआईसीआई लिमिटेड) से की। 2002 में आईसीआईसीआई लोम्‍बार्ड ज्‍वाइन करने से पहले तक बख्‍शी ने आईसीआईसीआई लिमिटेड के लिए नार्दर्न और ईस्‍टर्न रीजन के लिए कॉरपोरेट क्‍लाइंट की जिम्‍मेदारी सभाली।

आईसीआईसीआई लिमिटेड में उन्हें बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट अपरेजल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की जिम्‍मेदारी सौंपी गई। साल 1996 से उन्होंने ICICI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है।

आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर की छुट्टी, संदीप बख्शी नए सीओओ

 आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर वीडियोकॉन लोन मामले की जांच पूरी होने तक छुट्टी पर चली गई हैं। वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ रुपए का कर्ज दिए जाने के मामले में कोचर की भूमिका की स्वतंत्र जांच चल रही है। बैंक ने सोमवार को बताया कि बोर्ड ने संदीप बख्शी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी है। बख्शी फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेशिंयल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी हैं। वे 19 जून को नई जिम्मेदारी संभालेंगे।


बैंक ने कहा, "30 मई को जांच शुरू होने के बाद कॉरपोरेट मानकों को देखते हुए जांच पूरी होने तक चंदा कोचर ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया है। बोर्ड ने उनकी मांग को मंजूर कर लिया है। ताजा बदलाव अस्थायी नजर आ रहे हैं। ये बदलाव जांच के निष्पक्ष और बिना रुकावट पूरा होने के लिए किए गए हैं।"

बैंक ने कहा कि बख्शी सभी कॉरपोरेट मसले और बिजनेस संभालेंगे। सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजमेंट उन्हें रिपोर्ट करेंगे। बख्शी चंदा कोचर को रिपोर्ट करेंगे, जो बैंक की एमडी और सीईओ के तौर पर काम जारी रखेंगी। कोचर की छुट्टी के दौरान बख्शी बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। बोर्ड ने लाइफ इंश्योरेंस के लिए एनएस कन्नन के नाम की अनुशंसा भी की है

ट्रम्प ने दिए स्पेस फोर्स तैयार करने के आदेश, अमेरिका इस तरह की सेना बनाने वाला पहला देश होगा

फिलहाल अमेरिका के पास आर्मी, एयरफोर्स, मरीन, नेवी और कोस्ट गार्ड सेनाएं हैं
ट्रम्प ने स्पेस फोर्स बनाने के फैसले को देश की निजी सुरक्षा से जुड़ा बताया

वॉशिंगटन.अमेरिका अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने के लिए स्पेस फोर्स का गठन करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेंटागन को स्पेस फोर्स तैयार करने का आदेश भी दे दिया है। ट्रम्प के मुताबिक, यह फैसला अमेरिका की निजी सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।अमेरिका इस तरह की फोर्स बनाने वाला पहला देश होगा।

डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद में कहा, "जब अमेरिका की रक्षा करने की बात आती है, तो अंतरिक्ष में केवल हमारी मौजूदगी ही काफी नहीं है। अंतरिक्ष में भी अमेरिका का दबदबा होना चाहिए। इसलिए मैंने पेंटागन को स्पेस फोर्स तैयार करने का आदेश दिया है। अमेरिका की एयरफोर्स की तरह ही स्पेस फोर्स होगी। लेकिन यह उससे अलग होगी।'' ट्रम्प ने कहा, ''पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, अमेरिका फिर से सम्मानित हो रहा है। स्पेस फोर्स की योजना से न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि देश के नागरिकों का हौसला भी बढ़ेगा।'

India working towards becoming $ 5 trillion economy by 2025: Kovind

 India is striving to become a $ 5 trillion economy and the world’s third largest consumer market by 2025, President Ram Nath Kovind said on Sunday as he highlighted investment opportunities in the country.

Mr. Kovind, the first Indian President to travel to Greece in 11 years, arrived here on Saturday on the first leg of his three-nation tour.
Addressing the diaspora here, he said his visit will strengthen ties between India and Greece.
The President praised overseas Indians for playing an important role in improving bilateral relations.
“Greece and India presented the ideals of civilisation and culture in the ancient world. The relations between the two countries are very old and deep. Greek historian Megasthenes introduced India to the world through his book ‘Indica’,” the President said

Govt committed to meet fiscal deficit target: Goyal

The government is committed to meet the fiscal deficit target of 3.3 per cent for the current fiscal, Finance Minister Piyush Goyal said.
The government will maintain stability in the economy and meet all economic parameters fixed by the government, he said on Monday at an event here.
“I can assure that we will meet the fiscal deficit target of 3.3 per cent, despite this being an election year,” he said.
Fiscal deficit stood at 3.53 per cent of the GDP, broadly in line with the government’s revised estimates for 2017-18.
The revenue deficit was 2.65 per cent of the GDP. In absolute terms, the fiscal deficit was Rs 5.91 lakh crore, or 99.5 per cent, of the Budget estimates.
The government, in the Budget in February, had revised the fiscal deficit target for 2017-18 to 3.5 per cent from the earlier estimate of 3.2 per cent.

सरकार ने बुजुर्गो के लिए शुरु की गई वयोश्री योजना का लाभ देश के सभी बुजुर्गो तक पहुंचाने का फैसला लिया है।

 बुजुर्गो को सरकार अब बेसहारा नहीं छोड़ेगी। सरकार ने बुजुर्गो के लिए शुरु की गई वयोश्री योजना का लाभ देश के सभी बुजुर्गो तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके तहत पहले चरण में योजना का दायरा बढ़ाकर 292 जिलों तक बढ़ेगा। अभी तक यह योजना प्रत्येक राज्य के सिर्फ दो-दो जिले में ही लागू है। योजना में शामिल किए गए नए जिलों में सभी पिछड़े जिले सहित ज्यादा एससी-एसटी आबादी वाले जिलों को शामिल किया गया है।


बुजुर्गो के लिए शुरु की गई इस योजना के तहत सरकार बढ़ती उम्र के साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती है। इसके तहत उन्हें चश्मा, छड़ी, ट्राई साइकिल, ट्राई मोटर और सुनने की मशीन आदि प्रदान की जाती है। चुनाव अब जब महज एक साल दूर है तो इसका राजनीतिक पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

5-जी सर्विस जल्द लांच होने की उम्मीद बढ़ी, वर्तमान से 50 फीसद बढ़ जाएगा डेटा स्पीड

 दूरसंचार मंत्रालय द्वारा गठित 5-जी कमेटी ने कहा है कि देश में अगली पीढ़ी की मोबाइल टेलीफोनी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के लिए करीब 6,000 मेगाह‌र्ट्ज (एमएचजेड) स्पेक्ट्रम फौरन उपलब्ध होने लायक है। कमेटी ने सरकार को अपनी अनुशंसा सौंप दी हैं। अगर अनुशंसा और सुझाव मान लिए जाते हैं, तो देश में बहुत जल्द 5-जी सेवा लांच हो सकती है। इतना ही नहीं, स्पेक्ट्रम की उपलब्ध मात्रा के हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी भी साबित होगी।


कमेटी के सदस्य आरोग्यस्वामी पॉलराज ने कहा कि शुरुआत में 5-जी सेवा के जरिये देश में मोबाइल डाटा की स्पीड वर्तमान स्तर से 50 फीसद तक बढ़ाई जा सकती है। मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट (एमआइएमओ/मीमो) वायरलेस टेक्नोलॉजी के अग्रणी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर पॉलराज ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) नई सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के क्षेत्र में मजबूत कदम उठा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को 5-जी स्पेक्ट्रम की दरें वाजिब रखनी होंगी, ताकि टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए उन्हें खरीद पाना और जल्द से जल्द सेवा शुरू कर पाना व्यवहार्य हो। गौरतलब है कि मीमो के जरिये वायरलेस सेवा की क्षमता में जबर्दस्त सुधार संभव हो पाया है। वर्तमान में सभी नए वायरलेस सिस्टम में मीमो का उपयोग हो रहा है।

शकुंतला देवी ने 13 अंकों की दो संख्याओं का 28 सेकेंड में किया गुणा

 मानव कंप्यूटर कही जाने वाली भारतीय मेधा शकुंतला देवी ने 1980 में आज ही 13 अंक की दो संख्याओं का गुणा किया और 28 सेकेंड में ही सही जवाब दे दिया। उनके इस कौशल को गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में भी दर्ज किया गया। इनका जन्म चार नवंबर 1929 को बेंगलुरु में हुआ। इन्होंने गणित, पहेली और ज्योतिष पर कई सारी किताबें लिखीं। अपनी अंकगणित की प्रतिभा को दिखाने के लिए इन्होंने दुनिया का भ्रमण किया।


कई-कई अंकों की चंद सेकेंड में गणनाएं करके इन्होंने सबको चमत्कृत कर दिया। 1977 में सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में इन्होंने 201 अंकों वाली संख्या का 23वां रूट महज पचास सेकेंड में निकाल दिया। इनके उत्तर को बाद में यूनीवैक 1101 कंप्यूटर द्वारा जांचा गया। 21 अप्रैल 2013 में वो दुनिया को अलविदा कह गईं।

सुभाषचंद्र बोस ने ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना की

 आज ही के दिन 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के चलते इस दल का गठन हुआ था। पश्चिम बंगाल इस पार्टी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में पार्टी के महासचिव देबरत बिस्वास हैं। 2004 के आम चुनाव में पार्टी ने चुनाव लड़ा था।

अमेरिकी विमान चालक एमीलिया मैरी इयरहार्ट 1932 में आज ही अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला विमान चालक बनीं

 अमेरिकी विमान चालक एमीलिया मैरी इयरहार्ट 1932 में आज ही अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला विमान चालक बनीं। इसके लिए उन्हें अमेरिकी सशस्त्र सेना का विशेष सम्मान मिला। जुलाई 1937 में ऐसी ही एक और उड़ान के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर वे विमान सहित गायब हो गईं और दोबारा कभी नहीं मिलीं।

दिल्ली की तर्ज पर ओखला में बनेगा दूसरा यूपी सदन, सीएम योगी की सहमति का इंतजार

 दिल्ली की तर्ज पर ओखला में दूसरा यूपी सदन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओखला स्थित उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंच कर जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सिंचाई मंत्री धर्म पाल सिंह, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन सहित गौतमबुद्धनगर के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे।


सूत्र बताते है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री व अधिकारियों को प्रतिदिन किसी न किसी कार्य या बैठक में शामिल होने दिल्ली आना-जाना पड़ता है। ऐसे में यहां पर उनके ठहरने के लिए सिर्फ यूपी सदन या भवन है, जो ज्यादातर भरे रहते हैं। अफसरों व मंत्रियों के लिए दिल्ली आने पर उन्हें ठहरने के लिए प्रदेश सरकार की दूसरा यूपी सदन बनाने की योजना है।

मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई है, कि ओखला बैराज के पास स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के पास खाली जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन पर दूसरा यूपी सदन बनाया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक के बाद ओखला स्थित उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गेस्ट हाउस सहित उस जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां दूसरा यूपी सदन बनाया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल: निजी उद्योगों के लिए नहीं ली जा सकेगी जमीन

 केंद्र के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिये राज्य सरकार ने भू-अर्जन के सामाजिक प्रभाव के आकलन की शर्त को तो हटाया है, मगर संशोधन बिल में ये भी स्पष्ट है कि निजी उपयोग या निजी उद्योगों के लिए जमीन नहीं ली जा सकेगी। यही नहीं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होने से जमीन मालिकों को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। केंद्र के कानून में सामाजिक प्रभाव के आकलन की शर्त होने से अधिग्रहण प्रक्रिया लंबी खिंचती थी और इसी वजह से जमीन मालिकों को मुआवजा मिलने में भी देर होती थी। अब जमीन का अधिग्रहण जल्द पूरा होगा तो आठ महीने के भीतर जमीन मालिक को मुआवजे का भुगतान भी हो जाएगा। कानून के तहत जमीन की कीमत का चार गुणा मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

- केंद्र के भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन झारखंड से पहले तमिलनाडु और गुजरात लागू कर चुके हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कुछ और राज्य भी एेसे ही संशोधन का प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया में हैं। सभी राज्यों ने कानून में मौजूद भू-अर्जन में सामाजिक प्रभाव के आकलन के प्रावधान को हटाया है।

- झारखंड में इसके स्थान पर ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकार का परामर्श प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। संशोधन बिल में स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, अफोर्डेबल हाउसिंग, जलापूर्ति लाइन और सरकारी भवन निर्माण के लिए जमीन ली जा सकेगी।

विश्व कपः बेल्जियम के खिलाफ मैच से डेब्यू करेगी पनामा, किसी यूरोपीय देश से कभी नहीं जीत पाई ट्यूनीशिया

 विश्व कप में ट्यूनीशिया पिछले लगातार 11 मुकाबले हारा है

इंग्लैंड ने 14 विश्व कप खेले, एक बार 1966 में फाइनल में पहुंचा और चैम्पियन भी बना

मॉस्को. फुटबॉल विश्व कप के 5वें दिन सोमवार को 3 मुकाबले होंगे। पहला- स्वीडन और दक्षिण कोरिया, दूसरा- बेल्जियम और पनामा, तीसरा- ट्यूनीशिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इनमें सिर्फ बेल्जियम ही ऐसी टीम है, जिसकी फीफा रैंकिंग शीर्ष 10 के अंदर है। उसके खिलाफ मैच से पनामा विश्व कप में डेब्यू करेगी। वहीं, ट्यूनीशिया ऐसी टीम है जो आज तक किसी यूरोपीय देश से नहीं जीती है।

ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह लगेंगे वैक्यूम टॉयलेट, 6250 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान

 ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब इन्हें वैक्यूम बायो टॉयलेट से बदलने की तैयारी है। इसका ट्रायल शुरू हो गया है। फिलहाल 500 वैक्यूम बायो टॉयलेट का ऑर्डर दिया गया है। प्रयोग सफल रहा तो ट्रेनों में लगे सभी ढाई लाख टॉयलेट बदले जाएंगे। एक यूनिट की कीमत ढाई लाख रुपए है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर 6250 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है।

मंत्री पीयूष गोयल ने एक इंटरव्यू में कहा कि विमानन कंपनियों से बराबरी करने के इरादे से रेलवे अपनी सुविधाओं में सुधार कर रहा है। बायो टॉयलेट को बदलना इसी योजना का हिस्सा है। वैक्यूम टॉयलेट में बदबू नहीं आती। पानी भी 70% तक कम लगता है।

विश्व कपः 80 साल से शुरुआती मैच नहीं हारा ब्राजील, छठी रैंकिंग वाले स्विट्जरलैंड से मुकाबला आज

 फुटबॉल विश्व कप के चौथे दिन रविवार को 3 मुकाबले होंगे। पहला- कोस्टारिका और सर्बिया, दूसरा- जर्मनी और मैक्सिको, तीसरा- ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। इन टीमों में ब्राजील ही ऐसी है, जिसने सभी विश्व कप खेले हैं। वह पिछले 80 साल में एक बार भी अपना शुरुआती मैच नहीं हारी। वहीं, जर्मनी की टीम विश्व कप में 19 बार खेली है।

सेशेल्स के राष्ट्रपति ने दिल्ली दौरे से 9 दिन पहले भारत के साथ रद्द किया नौसैन्य अड्डा बनाने का करार

 

सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे ने कहा है कि भारत के साथ असम्पशन द्वीप पर नौसैनिक बेस बनाने की परियोजना पर अब आगे काम नहीं होगा। इसके बजाय सेशेल्स खुद द्वीप पर सैन्य सुविधाएं तैयार करेगा। भारत और सेशेल्स के बीच परियोजना पर 2015 में समझौता हुआ था। दोनों देशों ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले परियोजना की जानकारी लीक हो गई थी। इसके बाद सेशेल्स के राजनीतिक दलों ने फॉरे का विरोध शुरू कर दिया था। फॉरे इसी महीने 26 तारीख को द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत दौरे पर आने वाले हैं।

फॉरे ने 2019 के बजट में असम्पशन में कोस्टगार्ड सेवा शुरू करने के लिए फंड्स मुहैया कराने की बात कही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरे ने ये भी कहा था कि वे भारत दौरे में भी शीर्ष नेतृत्व से परियोजना के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि,भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

सरकार के सामने आर्थिक वृद्धि दर को दो अंकों में ले जाने की चुनौती: नीति आयोग की बैठक में मोदी

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक हुई। इसमें मोदी ने कहा कि नीति आयोग ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। 2017 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस दर को दो अंकों में पहुंचाने की है। इसके लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे।

मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उन्हें हरसंभव मदद करेगी। नीति आयोग की बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने, जिलों का विकास, आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष, पोषाहार और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के बारे में चर्चा हुई।

Govt likely to penalise insurance companies for delaying payment under NHPS

 

The government has proposed to impose penalty on insurance companies for delay in payment to hospitals for settlement of claims under its ambitious Ayushman Bharat National Health Protection Scheme (NHPS).

Under the scheme, if an insurance company delays the claim payment beyond 15 days, then it would have to pay a penalty of one per cent interest on the claimed amount per week till it finally settles the claim.

The insurance company will pay the penalty directly to the hospital concerned, according to the model tender document that was released on Thursday, a health ministry official said.

The model tender document also comprise a list of the procedures and their rates which would be covered under the scheme along with the ones which require pre-authorisation.

Twenty states and Union territories have so far signed MoUs with the Union Health Ministry for implementing the NHPS that aims to provide a cover of Rs 5 lakh per family annually to 10 crore vulnerable families.

Four states - Delhi, Odisha, Punjab and West Bengal - have not yet given any positive response towards adopting the scheme, the official said, adding that discussions with these states are on to bring them onboard.

Prime Minister Narendra Modi is expected to roll out the scheme on August 15.

The initiative would eventually become the world’s largest healthcare programme as India has the second largest population globally and will change India’s health landscape, J P Nadda had said.

लाड़ली लक्ष्मी योजना से नहीं होगी छेड़छाड़, बनेगा कानून

 मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी महत्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी योजना को कानूनी रूप देने का फैसला किया है। इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को देर शाम हुई कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही आपातकाल के दौरान बंदी रहे मीसाबंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाया जाएगा। अधिकारियों-कर्मचारियों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने का भी फैसला लिया गया।

जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार की देशभर में प्रसिद्ध लाड़ली लक्ष्मी योजना को कानूनी रूप देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कई बार यह बात दोहरा चुके हैं कि सरकार कोई भी रहे लाड़ली लक्ष्मी योजना चलती रहेगी। इसके लिए विधेयक लाया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

 राष्ट्रपति ने झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक (भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013) को मंजूरी दे दी है। अगस्त 2017 में राज्य मंत्रिपरिषद ने इसे हरी झंडी दी थी। इसके बाद विपक्ष के भारी हो-हंगामे के बीच यह विधानसभा से पारित हुआ था। प्रक्रिया के तहत कृषि और गृह मंत्रालय से होते हुए यह विधेयक राष्ट्रपति तक पहुंचा था, जिसमें कुछ आपत्तियों के बाद इसे लौटा दिया गया था।


आपत्ति कृषि भूमि के उपयोग को लेकर थी। सरकार ने इसे संशोधित कर पुन: राष्ट्रपति को भेजा था। विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाने के बाद अब विकास योजनाओं में सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन की बाध्यता खत्म हो जाएगी। इससे इतर कुछ खास उद्देश्यों से ही सरकार जमीन का अधिग्रहण हो सकेगा। भू-अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया ग्रामसभा के माध्यम से संचालित होगी कृषि भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति भू-अधिग्रहण के दौरान कृषि भूमि के अधिग्रहण पर केंद्र सरकार की आपत्ति बरकरार रही और संशोधित बिल में इस भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी नहीं दी गई। गत वर्ष दिसंबर माह में इसी आपत्ति के साथ बिल वापस किया गया था। स्पष्ट कहा गया था कि कृषि भूमि की गैर कृषि कार्य के लिए सहमति नहीं दी जा सकती।

आशा वर्कर्स के आगे झुकी सरकार, सभी को मिलेगा चार हजार मानदेय

 जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया है। मानदेय बढ़ाने की शर्तों पर भड़कीं 20 हजार आशा वर्कर्स द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तारियां देने के बाद मनोहरलाल सरकार बैकफुट पर आ गई। चंडीगढ़ में आशा वर्कर्स यूनियन की पदाधिकारियों साथ वार्ता के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी आशा वर्कर्स को बिना किसी शर्त के चार हजार मासिक मानदेय देने के निर्देश जारी कर दिए। पहली जनवरी से बढ़े मानदेय का लाभ देते हुए पांच भत्ते और बढ़ाए गए हैं। वहीं, यूनियन ने लिखित आदेश जारी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का एलान किया है।


प्रदेश सरकार ने मानदेय बढ़ाने की शर्तें हटाईं, पांच भत्ते भी बढ़ाए
बीती 11 जून को सरकार ने आशा वर्कर्स को चार हजार रुपये मानदेय देने के आदेश जारी करते हुए दो हजार रुपये इंसेटिव की शर्त जोड़ दी थी। इसी तरह भत्तों में भी इजाफा करते हुए दूसरी शर्तें जोड़ दी जिससे खफा आशा वर्कर्स ने अगले ही दिन से आंदोलन छेड़ रखा है। शुक्रवार को करीब 20 हजार आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गिरफ्तारियां दी। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।

वर्ल्ड कप: अजीज बुहादुज के आत्मघाती गोल से मोरक्को हारा, 20 साल बाद ईरान को मिली जीत

 विश्व कप में 12 साल बाद किसी खिलाड़ी ने आत्मघाती गोल किया

2006 में जर्मनी के खिलाफ पुर्तगाल के पेटिट ने आत्मघाती गोल किया था

मॉस्को.अजीज बुहादुज के आत्मघाती गोल के कारण मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में ईरान से शुक्रवार को अपना शुरुआती मुकाबला 0-1 से हार गया। ईरान को विश्व कप में 20 साल और 7 मैच के बाद जीत नसीब हुई। वहीं, मोरक्को का पिछले 18 मैच से लगातार अपराजेय रहने का सिलसिला टूट गया। मोरक्को की टीम 1998 के बाद विश्व कप खेलने उतरी है। फीफा रैंकिंग में ईरान की टीम 37वें और मोरक्को 41वें नंबर पर है।

मोरक्को के खिलाफ इस मैच के आखिरी क्षणों में ईरान के मेहदी तरेमी के शॉट को रोकने की कोशिश में अजीज ने हेडर मारा, लेकिन गेंद उनके ही गोलपोस्ट में चली गई। फुल टाइम तक दोनों टीमें कोई भी गोल नहीं कर सकी थीं। इंजरी टाइम (90+5 मिनट) में ईरान के खाते में गोल आया। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में हुए यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भी था।

Trump approves plan to impose tough China tariffs

 President Donald Trump has approved a plan to impose punishing tariffs on tens of billions of dollars of Chinese goods as early as Friday, a move that could put his trade policies on a collision course with his push to rid the Korean Peninsula of nuclear weapons.


Mr. Trump has long vowed to fulfill his campaign pledge to clamp down on what he considers unfair Chinese trading practices. But his calls for billions in tariffs could complicate his efforts to maintain China’s support in his negotiations with North Korea.

Mr. Trump met on Thursday with several Cabinet members and trade advisers and was expected to impose tariffs on at least $35 billion to $40 billion of Chinese imports, according to an industry official and an administration official familiar with the plans. The amount of goods could reach $55 billion, said the industry official. The officials spoke on condition of anonymity in order to discuss the matter ahead of a formal announcement.

If the president presses forward as expected, it could set the stage for a series of trade actions against China and lead to retaliation from Beijing. Mr. Trump has already slapped tariffs on steel and aluminium imports from Canada, Mexico and European allies, and his proposed tariffs against China risk starting a trade war involving the world’s two biggest economies

आपदा से निपटने को अब मानसून में ड्रोन से होगी निगरानी, सेना भी करेगी मदद

 मानसून सीजन में किसी भी संभावित आपदा से निबटने और निगरानी के मद्देनजर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके लिए सीएम ने ड्रोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मानसून सीजन में किसी भी संभावित आपदा से निबटने के लिए पूरी तैयारी रखने और निगरानी के मद्देनजर तहसील स्तर पर ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने आपदा की स्थिति में कम्युनिकेशन बाधित न होने देने, रेस्पांस टाइम पर विशेष ध्यान देने, आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और जरूरी उपकरणों की खरीद करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से सभी जिलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसी भी स्थिति से निबटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। चिह्नित स्थलों पर भोजन, पेयजल, कैरोसिन, दवाइयां व अन्य जरूरी सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने और राशन की गुणवत्ता समय-समय पर जांचने को भी कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी बाढ़ सुरक्षा चौकियों को 15 जून तक क्रियाशील कर लिया जाए

नैफेड ने 32 लाख टन तिलहन व दलहन खरीद कर बनाया रिकार्ड, देश के 20 लाख किसानों को मिला लाभ

 दलहन व तिलहन की सरकारी खरीद में नैफेड ने शानदार प्रदर्शन किया है। चालू खरीद सीजन में इस सहकारी एजेंसी ने कुल 32 लाख टन दलहन व तिलहन खरीद कर एक रिकार्ड कायम किया है। इसका लाभ देश के 20 लाख से अधिक किसानों को मिला है। कई राज्यों में दलहन व तिलहन की खरीद जारी है। किसानों को उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जा रही है। लेकिन एजेंसी के समक्ष खरीदी गई दालों के बिक्री प्रबंधन की चुनौती भी है।

भारतीय मूल की दिव्या जनरल मोटर्स की सीएफओ होंगी, दुनिया के ऑटो सेक्टर में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला

 ​दिव्या को ऑटो इंडस्ट्री की खबरों के नेटवर्क ऑटोमोटिव न्यूज ने 2016 में राइजिंग स्टार चुना

जनरल मोटर्स से पहले दिव्या यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम कर चुकी हैं
हॉस्टन (यूएस). भारत में जन्मीं दिव्या सूर्यदेवरा अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी जनरल मोटर्स (जीएम) की अगली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) होंगी। 39 वर्षीय दिव्या 1 सितंबर को ये पद संभालेंगी। वे मौजूदा सीएफओ चक स्टीवेंस (58) की जगह लेंगी। दिव्या ना सिर्फ जनरल मोटर्स, बल्कि ग्लोबल ऑटो सेक्टर की पहली महिला सीएफओ बनेंगी। पिछले 11 महीने से वे कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट (कॉरपोरेट फाइनेंस) की जिम्मेदारी देख रही हैं।

दिव्या को बड़ी जिम्मेदारी देने की 5 वजह
1) जीएम ग्रुप की यूरोपियन यूनिट ओपेल के विनिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका
2) सेल्फ ड्राइविंग कार यूनिट क्रूज ऑटोमेशन के अधिग्रहण में रोल
3) लिफ्ट इंक स्टार्टअप में निवेश के दौरान अहम जिम्मेदारी
4) जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप से 2.25 अरब डॉलर का निवेश लाने में योगदान
5) जीएम को प्रमुख एजेंसियों से ऊंची रेटिंग दिलाने में रोल

दिव्या 'सी सुइट' में शामिल होंगी
- महिलाओं की तरक्की के लिए काम करने वाली संस्था कैटेलिस्ट की सीनियर रिसर्च डायरेक्टर अन्ना बेनिंग्नर का कहना है कि महिलाओं के 'सी सुइट' में शामिल होने या सीईओ के स्तर तक पहुंचने की रफ्तार इस वक्त काफी कम है। ऐसे में जनरल मोटर्स ने अच्छा उदाहरण पेश किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा।
- किसी कंपनी के टॉप मोस्ट अधिकारियों के लिए 'सी सुइट' टर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका संबंध वरिष्ठ पदों के पहले शब्द 'सी' से है, जैसे- सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीआईओ।
- जीएम में सीईओ की जिम्मेदारी मैरी बर्रा संभाल रही हैं। सीएफओ के लिए भी एक महिला को चुना गया है। दिव्या के सीएफओ बनने के बाद कंपनी में टॉप पोजिशन संभालने वाली महिलाओं की तादाद 27% हो जाएगी।

39 साल की दिव्या 14 साल में सीएफओ के पद तक पहुंचीं
- दिव्या ने सितंबर 2004 में जनरल मोटर्स कंपनी में सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट पर ज्वॉइन किया था। इस साल सितंबर में ही वो सीएफओ का पद संभालेंगी।

वर्ल्ड कप: मेजबान रूस ने सऊदी अरब को 5-0 से हराया, 88 साल में उद्घाटन मुकाबलों की दूसरी सबसे बड़ी जीत

फीफा के मुताबिक, उद्घाटन मैच देखने के लिए लुझनिकी स्टेडियम में 78,011 दर्शक थे
फुटबॉल विश्व कप 32 दिन तक चलेगा, 11 शहर के 12 स्टेडियम में 64 मुकाबले होंगे

रूस में गुरुवार को 21वें फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई। लुझनिकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। इसके बाद पहला मैच रूस और सऊदी अरब के बीच खेला गया। ग्रुप ए की टीम रूस ने सऊदी अरब को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही उसके 3 अंक हो गए। विश्व कप के 88 साल के इतिहास में उद्घाटन मुकाबलों की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1934 में इटली ने अमेरिका को 7-1 के अंतर से हराया था। रूस की जीत के साथ ही फुटबॉल विश्व कप के 88 साल के इतिहास में मेजबान देश के उद्घाटन मैच नहीं हारने का सिलसिला जारी रहा। मेजबान रूस की रैंकिंग 70 और सऊदी अरब की 67 है। दो सबसे कम रैंकिंग वाली टीमों के बीच पहली बार विश्व कप का उद्घाटन मैच हुआ।

फीफा: उद्घाटन समारोह में 81 हजार दर्शकों के सामने 500 जिम्नास्ट ने दी प्रस्तुति, 21 मिनट चला कार्यक्रम

 स्पेन के पूर्व कप्तान कैसिलास ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए

ब्राजील के रोनाल्डो ने शुभंकर जाबिवाका संग फुटबाॅल खेला

रूस में गुरुवार को 21वें फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में 81 हजार दर्शकों के सामने 500 जिम्नास्ट ने परफॉर्मेंस दी। 21 मिनट चली ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटिश सिंगर रॉबी विलियम्स और रूस की गायिका ऐदा गारिफुलिना ने प्रस्तुति दी। इस दौरान 32 जोड़ों ने वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे 32 देशों की यूनिफॉर्म और उनके झंडे के साथ मार्च किया। वर्ल्ड कप 14 जून से 15 जुलाई तक होना है।

इस वर्ल्ड कप में पहली बार
- पनामा-आइसलैंड पहली बार खेलेंगे: आइसलैंड (3.40 लाख) टूर्नामेंट का सबसे कम आबादी वाला देश है।
- चिप वाली फुटबॉल: मैच चिप लगी फुटबॉल टेलस्टार-18 से हो रहे हैं। चिप से फोन कनेक्ट हो सकेगा।
- वीएआर टेक्नोलॉजी:वीएआर यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी टेक्नोलॉजी। इससे रेफरी के फैसले रिव्यू होंगे।

कप के 100 साल: 2030 की मेजबानी के लिए उरुग्वे रेस में
- उरुग्वे ने इस बात को खारिज किया है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को संयुक्त रूप से 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने के बाद 2030 के लिए उनका दावा कमजोर हुआ है। नेशनल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स फर्नांडो
केसर्स ने कहा कि आयोजन की जिम्मेदारी कनफेडरेशन के आधार पर होती है।
- 1930 में पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था। फाइनल में उरुग्वे में अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था।

फीफा: 8 साल बाद पुर्तगाल-स्पेन में मैच आज, एक ही क्लब से खेलने वाले रेमोस-रोनाल्डो होंगे आमने-सामने

 उरुग्वे और मिस्र ग्रुप ए में, स्पेन, पुर्तगाल, ईरान और मोरक्को ग्रुप बी में हैं

फीफा रैंकिंग में स्पेन 10वें नंबर पर और पुर्तगाल चौथे नंबर पर है

फुटबॉल विश्व कप के दूसरे दिन शुक्रवार को 3 मुकाबले होंगे। भारतीय समयानुसार पहला मैच शाम 5:30 बजे से लुझनिकी स्टेडियम में मिस्र और उरुग्वे, दूसरा रात 8:30 बजे से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में मोरक्को और ईरान और तीसरा रात 11:30 बजे से सोच्ची में पुर्तगाल और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दिलचस्प यह है कि रियाल मैड्रिड से खेलने वाले सर्जियो रेमोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस मैच में आमने-सामने होंगे। रेमोस स्पेन के और रोनाल्डो पुर्तगाल के कप्तान हैं।

विश्व कप में दूसरी बार भिड़ेंगे स्पेन-पुर्तगाल
- स्पेन और पुर्तगाल विश्व कप में दूसरी बार आमने-सामने होंगे। इससे पहले 2010 विश्व कप में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेला था। उसमें स्पेन 1-0 से जीता था।

- दोनों के बीच 35 मैच हुए हैं। स्पेन ने 72 और पुर्तगाल ने 41 गोल किए हैं।

पीएम मोदी ने नया रायपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का किया उद्घाटन

 छत्तीसगढ़ को कई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। यहां रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित कई आला भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। नया रायपुर में पीएम मोदी ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर से स्मार्ट सिटी नया रायपुर की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्‍चों से मुलाकात भी की।

अब भारत में ही बनेंगी मोबाइल फोन की बैटरियां, कई लोगों को मिलेगा रोजगार

 स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार और कई डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-ऑयन बैटरी अब भारत में ही बनाई जाएगी। इसके लिए भारत सरकार, इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन और मुनोथ इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है।


1700 लोगों को मिलेगा रोजगार
बुधवार को मुनोथ इंडस्ट्रीज ने लिथियम-ऑयन मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय मोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए यह प्लांट संजीवनी का काम करेगी। इस प्लांट को 799 रुपये में तीन फेज में सेट-अप किया जाएगा। इस प्लांट के शुरू होने के बाद करीब 1,700 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

नंधौर बनेगा उत्तराखंड का तीसरा टाइगर रिजर्व, मिली सहमति

 बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में नंधौर राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) इसे लेकर पहले ही सैद्धांतिक सहमति दे चुका है। अब 15 जून को होने वाली राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में नए टाइगर रिजर्व पर मुहर लग सकती है।


यही नहीं, टिहरी वन प्रभाग के अंतर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित गंगी को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके अस्तित्व में आने पर प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या बढ़कर पांच हो जाएगी।

उत्तराखंड में प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के बाद बाघ के संरक्षण के प्रयासों में काफी तेजी आई और बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड (361) देश में दूसरे स्थान पर है। विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व की इसमें मुख्य भूमिका रही है। बाघ संरक्षण में मिली सफलता के बाद राजाजी नेशनल पार्क और उससे सटे क्षेत्रों को मिलाकर राजाजी टाइगर रिजर्व बनाया गया।

जल्द आपके हाथों में होगा बीस रुपये का सिक्का, हो रहा डिजाइन

  सिक्कों की खनखनाती दुनिया में अब नए मूल्य वर्ग का सिक्का जुडऩे जा रहा है। यह सिक्का न केवल डिजाइन में अलग होगा बल्कि थीम भी आधुनिक होगी। यह द्विधात्विक (दो धातुओं से मिलकर बना) होगा। इसकी डिजाइन पर काम शुरू हो गया है। माना जा रहा कि दिसंबर, 2018 तक यह सिक्का बाजार में लांच हो जाएगा। हालांकि इसके साथ ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सामने सिक्का प्रबंधन की पुख्ता योजना बनाने की भी चुनौती होगी। अभी देश की अर्थव्यवस्था में तकरीबन 26 हजार करोड़ रुपये के सिक्के चलन में हैं लेकिन, जमा करने की व्यवस्था ठीक न होने से बैंक ना-नुकुर करते हैं।


दस रुपये के नए नोटों की छपाई सीमित है और बीस रुपये के नोट की छपाई बंद है। बाजार में दस और बीस रुपये के पुराने नोट अधिक हैं। अर्थव्यवस्था में इस समय तकरीबन 80 हजार करोड़ रुपये कीमत के पांच से बीस रुपये के मूल्य वर्ग के 57 अरब नोट हैं। आरबीआइ के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार देश भर में इस समय 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के दस और बीस रुपये के स्वॉयल नोट हैं। चूंकि क्लीन नोट पालिसी के तहत इन्हें आरबीआइ के पास वापस आना है, इसलिए छोटे नोट की भरपाई भी करनी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीसीएस मेंस 2017 परीक्षा पर रोक लगाने वाली याचिका, तय समय पर परीक्षा

 पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा का भविष्य आज तय हो गया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीसीएस मेंस 2017 पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि अब परीक्षा अपने निर्धारित समय 18 जून से शुरू होगी।  

बताते चलें कि पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में एक या दो नंबर से अनुत्तीर्ण हुए दर्जनों अभ्यर्थियों ने शीर्ष कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की थी। इनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न को गलत मानते हुए रद करने और दो के उत्तरों में बदलाव करने के लिए आयोग को निर्देश दिया था। आयोग ने इसका पालन न करते हुए शीर्ष कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिस पर स्टे हुआ और मुख्य परीक्षा कराई जाने की तारीखें घोषित कर दी गई हैं

विश्‍व रक्‍तदाता दिवस विशेष: छात्रों की डेली जेब खर्च से चला रही ब्लड कॉल सेंटर

 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ चिकित्सा छात्रों ने मिलकर ब्लड कॉल सेंटर की शुरुआत की है। दो साल में इस मुहिम से अब तक राज्यभर के 12 हजार से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं। अपने तरह के इस अनूठे कॉल सेंटर को दो साल पहले भोपाल के 40 मेडिकल स्टुडेंट्स ने अपने जेब खर्च में कटौती कर स्थापित किया था। इन छात्रों ने थैलीसीमिया से पीड़ित उन तीस बच्चों को भी गोद लिया है, जिन्हें 10 से 25 दिनों में खून की जरूरत होती है। अब तक ये छात्र इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को कुल 357 यूनिट खून नि:शुल्क उपलब्ध करा चुके हैं।

सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं हुआ राज्‍यपाल की शक्ति पर विवाद, दिल्‍ली समेत कई राज्‍य इसमें शामिल

 हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर उत्पन्न विवाद अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। यह पहला मौका नहीं था जब सरकार बनाने को लेकर उपजे विवाद ने राज्यपाल की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए। देश कई बार ऐसे विवादों का गवाह बना है, लेकिन हैरानी की बात है कि कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। चुनावी नतीजे के बाद सरकार के गठन को लेकर जिस प्रकार से रस्साकशी का दौर चला, वह हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह लगाता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में विधानसभा चुनावों के बाद सरकार के गठन का मसला काफी विवादपूर्ण रहा है। गोवा, मणिपुर, मिजोरम के बाद अब कर्नाटक में सरकार गठन के मामले इसी कड़ी की बानगी हैं।

फुटबॉल विश्व कप आज से: 11 शहर के 12 स्टेडियम में होंगे 64 मुकाबले, उद्घाटन मैच में नहीं हारा कोई मेजबान

 पहला मैच रूस और सऊदी अरब के बीच भारतीय समय के अनुसार रात 8.30 बजे खेला जाएगा

रूस और सऊदी अरब की टीमें सिर्फ एक बार आमने-सामने हुई हैं। सऊदी अरब को 4-2 से जीत मिली
पहली बार दो सबसे कम रैंकिंग वाली टीमों के बीच ओपनिंग मुकाबला होगा। मेजबान रूस की रैकिंग 70 और सऊदी अरब की रैंकिंग 67 है

मॉस्को.रूस में फुटबॉल विश्वकप गुरुवार से शुरू हो रहा है। 32 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में 11 शहर के 12 स्टेडियम में 64 मुकाबले होंगे। पहला मैच आज रात 8:30 बजे मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में मेजबान रूस और सऊदी अरब के बीच खेला जाएगा। आज तक कोई भी मेजबान देश उद्घाटन मैच नहीं हारा है। इससे पहले इसी स्टेडियम में 6:30 बजे से उद्घाटन समारोह होगा। इस स्टेडियम में 500 कलाकार प्रस्तुति देंगे। ओपनिंग सेरेमनी में ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले शामिल नहीं हो सकेंगे। उनकी सेहत ठीक नहीं है। हालांकि, उन्हीं के हमवतन रोनाल्डो यहां मौजूद रहेंगे। इस टूर्नामेंट को 350 करोड़ लोग देखेंगे। इससे फीफा को 41 हजार करोड़ रुपए की कमाई होगी।

Press Council to take a call on whether media can use the word Dalit: Ministry

 The Press Council of India (PCI) will take a call on whether media can use the term ‘Dalit’, officials in the ministry of information and broadcasting said on Tuesday. The Bombay high court had last week asked the ministry to consider issuing a direction to the media to stop using the word ‘Dalit’.


“The PCI is the competent authority to take a call on the issue,” an official, requesting anonymity, said.

The Nagpur bench of the high court was hearing a PIL seeking removal of the word Dalit from all government documents and communication. On March 15, the ministry of social justice and empowerment had issued a circular advising the ministries and departments and state governments to refrain from using the term ‘Dalit’ for all official communication, and opt for constitutional term ‘Scheduled Caste’.

Meghalaya shelves appointment of ‘security advisor’ after DGP threatens to quit

 The National People’s Party-led Meghalaya Democratic Alliance (MDA) government has decided to keep on indefinite hold a proposal to appoint a retired IPS officer as ‘security advisor’ to Chief Minister Conrad K Sangma following stiff opposition from Director General of Police (DGP) Swaraj Bir Singh.


Sources in the state government told HT that there was a proposal to appoint Kulbir Krishan in a new avatar that would link him closely to the CM. However, the DGP having got wind of such a move, made it abundantly clear that he would not consent to such a move and would rather resign.

Officials familiar with the development said that the DGP’s opposition to the appointment of a security advisor was strongly supported by other Meghalaya police officials which eventually forced the Chief Minister to shelve the idea

Make Operation Bluestar files public: UK judge to British govt

 A UK judge has ordered the declassification of documents that are expected to shed further light on Britain’s involvement in Operation Bluestar in 1984, dismissing the government’s argument that the move could damage diplomatic ties with India.


Judge Murray Shanks, who presided over a three-day hearing of the First Tier Tribunal (Information Rights) in London in March, on Monday ruled that a majority of the files relating to the period must be made public and rejected the UK government’s argument that declassifying the Downing Street papers would damage diplomatic ties with India.

The judge, however, did accept that one file marked “India: Political”, from the UK’s Joint Intelligence Committee (JIC), could contain information that relates to British spy agencies MI5, MI6 and GCHQ (government communications headquarters) and therefore the cabinet office was entitled to rely on a technicality that exempts such material from the freedom of information (FOI) request appeal.

Lateral inductions in govt an opportunity to attract best talent, writes Amitabh Kant

 Reforms and development in a rapidly evolving and growing economy brings with it specific complexities and requirements for additional thought leadership at the policy and implementation stages both on a state-wide basis as well as at the Centre. This is why the recent announcement by the Government of India of opening of ten positions at the joint secretary (JS) level as lateral entries is timely and necessary. India has a huge talent pool, laden with intellectual capital that outpaces any other country in the world. Unfortunately, at the policy and ministerial level, utilisation of the best and brightest has not been enabled at an institutional level. All of that is set to change now. From the time I joined service, there were lateral inductions of sector leaders such as Montek Ahluwalia, Vijay Kelkar, RV Shahi and others. So, while it is not the first time that lateral entries have been attempted, it is certainly the first time that a group of 10 at the joint secretary level is being inducted, out of the more than 450 JS-level positions in the government.

Return of illegal immigrants: Sushma Swaraj stopped Narendra Modi from signing pact with U.K.

A last-minute intervention by External Affairs Minister Sushma Swaraj was responsible for ensuring that Prime Minister Narendra Modi did not sign a key agreement on taking back illegal immigrants when he visited the U.K. in April, senior officials in New Delhi and London confirmed to The Hindu.

The decision by the government to pull out of the agreement just three months after Minister of State for Home Kiren Rijiju had signed a Memorandum of Understanding on the return of undocumented Indian migrants has led to growing tensions between Britain and India. The pending issue was raised by U.K. officials during the Home Affairs dialogue last month, said a statement by the British High Commission, and was also raised by visiting British Minister Susan Williams when she met Mr. Rijiju in Delhi on Monday.

अटल पेंशन योजना की लिमिट 10 हजार रु. महीने कर सकती है सरकार, मौजूदा स्लैब 5000 तक

 एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन का प्रावधान है

18 साल से 40 साल की उम्र के लोग योजना से जुड़ सकते हैं

नई दिल्ली. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए महीने करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। वित्त सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा का कहना है कि योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाए जाने की जरूरत है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने वित्त मंत्रालय को ये प्रपोजल दिया था। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ना है।

एपीवाई के तहत फिलहाल 5 स्लैब
- अटल पेंशन योजना के तहत फिलहाल 1,000 से 5,000 रुपए महीने तक के 5 स्लैब हैं।

- पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत जी का कहना है- इस बारे में काफी फीडबैक मिला था, जिसके बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। लोगों का कहना था कि 60 साल की उम्र में 5,000 रुपए पर्याप्त नहीं होंगे।

उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल करने का प्रस्ताव
- पीएफआरडीए ने 2 और प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें ऑटो एनरोलमेंट और अधिकतम 40 साल उम्र की सीमा बढ़ाकर 50 साल करना शामिल है। इससे योजना से जुड़ने वालों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।

दुनिया के सबसे बेहतरीन 6 अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर इंडियन आर्मी में होंगे शामिल, अमेरिका ने 6340 करोड़ के सौदे को दी मंजूरी

 अप्रैल 1986 में अपाचे को यूएस आर्मी में शामिल किया गया था

अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में इनका इस्तेमाल कर चुका है


दुनिया के सबसे बेहतरीन अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर इंडियन आर्मी में शामिल होंगे। अमेरिका ने भारत को 6 अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर (एएच-64ई) बेचने की मंजूरी दे दी है। इनकी कीमत करीब 6340 करोड़ रुपए (930 मिलियन डॉलर ) है। इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस के पास भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगर इस समझौते पर कोई भी सांसद सवाल नहीं उठाता है तो इसे मंजूरी के लिए आगे भेज दिया जाएगा। बता दें इन हेलिकॉप्टर्स को अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है और इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलिकॉप्टर माना जाता है।

अमेरिकी कंपनी बोइंग की पार्टनर है टाटा
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में टाटा से अमेरिकी कंपनी बोइंग की पार्टनरशिप है। बोइंग की पार्टनर टाटा ने भारत में अपाचे का ढांचा बनाने का काम कर रही है। एएच-64 अपाचे हेलिकॉप्टर का ढांचा हैदराबाद में टाटा बोइंग एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया। अपाचे हेलिकॉप्टर के ढांचा एक जून को एरिजोना बोइंग कंपनी को भेज दिया गया था।

फीफा: सबसे ज्यादा 5 बार पेनाल्टी शूटआउट तक पहुंची अर्जेंटीना, 4 बार जीती; इंग्लैंड को कभी नहीं मिली जीत

 ब्राजील के मार्सियो सांतोस 1994 के फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में गोल करने से चूक गए थे

अर्जेंटीना के सर्जियो गोएकोचे सबसे ज्यादा गोल बचाने में संयुक्त रूप से नंबर एक गोलकीपर हैं

मॉस्को. गुरुवार से शुरू हो रहे 21वें फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की टीम एक मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगी। 1978 विश्व कप के बाद से अब तक खेले गए सभी नॉक आउट मैच में 19.7 फीसदी का रिजल्ट पेनाल्टी शूटआउट से आया है। अर्जेंटीना के मैच सबसे ज्यादा 5 बार पेनाल्टी शूटआउट तक पहुंचे, जिनमें 4 में उसे जीत मिली। वहीं, इंग्लैंड का प्रदर्शन इस मामले में सबसे खराब है। उसे 3 बार पेनाल्टी शूटआउट खेलना पड़ा। इनमें एक बार भी उसे जीत नसीब नहीं हुई।

सिर्फ 2006 में जर्मनी से हारी अर्जेंटीना
- अर्जेंटीना को 2006 में जर्मनी के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच 2006 में हुआ क्वार्टर फाइनल मैच तय समय तक 1-1 की बराबरी पर रहा। जिसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में जर्मन टीम ने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा दिया।

- इससे पहले अर्जेंटीना के 1990 में दो और 1998 में एक मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ। तीनों ही मौकों पर उसे जीत मिली थी। पिछले विश्व कप में भी अर्जेंटीना और नीदरलैंड का मैच भी पेनाल्टी शूटआउट तक गया था। इस मैच में भी अर्जेंटीना को जीत मिली थी।

High court prohibits use of ill tusker in magic show

The high court on Monday prohibited the use of elephant in the magic show going on at Ravindra Natyagrah.
The show is scheduled to end on June 17.
The petition seeking the animal's medical treatment and relocation to a natural environment was heard by Justice Vivek Rusia. He also directed the elephant's registered owner and mahout to take care of its health. The court perused the report submitted on record by state government and issued this direction. The matter will now be heard after vacations. The magician had on the last date of hearing also submitted on record photographs of the elephant being used by them for the show. The photos showed that the elephant's wound had healed.
However, the report by zoo in charge Dr Uttam Yadav had stated that hind legs of the animal were affected by arthritis and needed immediate care. On this, the court disallowed for the elephant to be used in the magic show. According to law, a healthy animal can be used in a show but not an injured or sick or pregnant elephant. Since the elephant was injured, the magicians were violating law," advocate Ashish Choubey, counsel for the petitioner association People for Animals said.

PIL alleging forest staff strike illegal filed

 Challenging the fortnight-long strike by forest guards and range officers of Madhya Pradesh, a petition has been filed before the Indore bench of high court on Monday, alleging the strike to be illegal and unconstitutional.

The division bench of Justice Vivek Rusia and Justice Virendra Singh heard the petition and directed state government counsel to seek instructions in the matter from the department concerned

Land acquisition deadline for bullet train project set to be missed

 Land acquisition target of December likely to be missed as farmers are opposed to acquisition of their land

Failure to procure the bullet train land by the deadline would delay disbursal of soft-loans by Japan
Government has offered to buy land at a 25 per cent premium to the market value

बड़े लेनदारों के लिए लोन सिस्टम में बदलाव करेगा RBI, जारी किए ड्राफ्ट नॉर्म्स

 रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़े लेनदारों के लिए लोन सिस्टम में बदलाव की दिशा में बड़ी पहल कर दी है। इस क्रम में आरबीआई ने सोमवार को लोन सिस्टम पर ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर दी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी हासिल करने वाले बड़े कर्जदारों के लिए सिस्टम को अनुशासित बनाना है।

क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होगा जरूरी
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ड्राफ्ट में बड़े लेनदारों के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बेस्ड फंड में ‘लोन कंपोनेंट’ के न्यूनतम स्तर का उल्लेख किया गया है। साथ ही कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट लिमिट के अनड्रान पोर्शन के लिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर (सीसीएफ) अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव है।
40% होगा न्‍यूनतम स्‍तर
आरबीआई की ओर से बड़े उधारकर्ताओं के लिए बैंक क्रेडिट के वितरण सिस्टम को संशोधित करने के इस मसौदे में कहा गया है कि‍ बैंकिंग प्रणाली से 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल फंड आधारित वर्कि‍ंग कैपि‍टल लि‍मि‍ट वाले उधारकर्ताओं के लि‍ए न्‍यूनतम स्‍तर पर 40 फीसदीलोन कंपोनेंट ही 1 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि‍ 1 अप्रैल, 2019 से 40 फीसदी लोन कंपोनेंट को 60 फीसदी तक संशोधित किया जा सकता हैैै।

65 साल में पहली बार अमेरिका-उ.कोरिया में करार; किम एटमी हथियार खत्म करने को राजी, बदले में सुरक्षा की गारंटी मिली

 सिंगापुर समिट की 6 महीने से कोशिशें हो रही थीं। बीच में कई बार ऐसा लगा कि दोनों नेता शायद ही आमने-सामने आएं

इस दौरान किम हमेशा बातचीत पर जोर देते रहे, जबकि ट्रम्प ने एक बार मीटिंग रद्द करने का एलान कर दिया था
उ. कोरिया 33 साल में 150 मिसाइल और 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है
89 मिसाइल और 6 परमाणु टेस्ट किम ने अपने 7 साल के शासन में किए

सेंटोसा (सिंगापुर).अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोन-उन के बीच बातचीत कामयाब होने पर मंगलवार को दुनिया ने राहत की सांस ली है। ट्रम्प ने करीब 90 मिनट की बातचीत में किम को पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए राजी कर लिया। इसमें दोनों नेताओं के बीच 38 मिनट की निजी बातचीत भी शामिल है। एटमी हथियार को खत्म करने की प्रक्रिया पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। बदले में अमेरिकी ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिया। इसके लिए दोनों नेताओं ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस तरह अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पिछले 65 साल बंद बातचीत फिर से शुरू हो गई। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहॉवर (1953) से लेकर बराक ओबामा (2016) तक 11 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उत्तर कोरिया का मसला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी थी।

ट्रम्प ने कहा- दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या का हल हो गया

फीफा: 90 मिनट में मैदान के 120 राउंड के बराबर दौड़ते हैं फुटबॉलर, एक मैच में 1500 कैलोरी बर्न होती है

 चैम्पियंस लीग के इस सीजन में मोहम्मद सालाह की टॉप स्पीड 33 किमी/घंटा थी

लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पीड के मामले में सालाह से पीछे ही रहे

खेल डेस्क.फीफा वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब तीन दिन रह गए हैं। स्ट्रेंथ और स्टेमिना इस खेल की सबसे बड़ी डिमांड हैं। एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी औसतन 11.2 किलोमीटर दौड़ता है। ये दूरी एक फुटबॉल मैदान के 120 चक्कर के बराबर होती है। इस दौरान खिलाड़ी करीब 1500 कैलोरी ऊर्जा बर्न करता है।

मैच के 12 से 14 घंटे बाद लौटती है खिलाड़ियों ऊर्जा

- मैच के दौरान खिलाड़ी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की खपत बढ़ जाती है। जिससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। मैच में खत्म हुई ऊर्जा को वापस शरीर के अंदर आने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है।

- मिडफील्ड में रहने वाले खिलाड़ी सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं। मैदान के दोनों छोर तक का सफर तय करने वाले मिडफील्डर कभी-कभी 15 किमी से भी ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। वहीं, गोलकीपर सबसे कम दौड़ता है।

- फुटबॉल से ज्यादा सिर्फ क्रिकेट में ही खिलाड़ी सबसे ज्यादा 12 किमी की दूरी तय करते हैं। फुटबाल में खिलाड़ी जो दूरी 90 मिनट के खेल में तय करता है, उस दूरी को एक क्रिकेटर 8 से 9 घंटे के खेल में तय करता है।

ड्रैगन की सकारात्‍मक पहल: भारत के साथ साझा की ब्रह्मपुत्र की जानकारी, बाढ़ का खतरा टला

  चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी की हाइड्रोलॉजिकल (जल विज्ञान संबंधी) जानकारी भारत के साथ साझा करनी शुरू कर दी है। इस बीच जल संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि चीन ने 15 मई से ब्रह्मपुत्र नदी की जानकारी साझा किया है। जबकि सतलुज नदी से संबंधित आंकड़े एक जून से साझा किए जा रहे हैं।

दरअसल, मई माह में भारत-चीन के बीच डोकलाम विवाद का साया ब्रह्मपुत्र नदी पर भी पड़ा था। मानसून के दौरान 73 दिन का डोकलाम गतिरोध ने दोनों देशों के बीच रिश्‍ते तल्‍ख हो गए थे। इस विवाद के बाद चीन ने हाइड्रोलॉजिकल जानकारी बाढ़ में बह जाने का कारण बताकर आंकड़े साझा करने से इनकार कर दिया था। भारत का आरोप था कि समझौते के बावजूद चीन ने इस मॉनसून में ब्रह्मपुत्र नदी के वैज्ञानिक अध्ययन, पानी की गुणवत्ता आदि की जानकारियां नहीं दी। चीन के इस रूख से देश के पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में बाढ़ की स्थिति उत्‍पन्‍न होने का खतरा मंडराने लगा था।

द्विपक्षीय वार्ता से पहले आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे डोनाल्‍ड ट्रंप

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ऐतिहासिक वार्ता के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता से पहले आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री से डोनाल्‍ड ट्रंप की मुलाकात होगी। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप अौर किम जोंग उन के बीच होने वाली शिखर बैठक को शीत युद्ध की एक और विरासत को खत्म करने का प्रयास माना जा रहा है। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम और ट्रंप प्रशासन की सैन्य कार्रवाई की धमकी दोनों नेताओं की बातचीत का मुख्य एजेंडा रहेगा।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बिना UPSC के सरकार में ज्वॉइंट सेक्रेटरी बनने का मौका

 आपके पास UPSC जैसी बड़ी एग्जाम को क्लियर किए ज्वॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर नौकरी करने का मौका है। मोदी सरकार ने नौकरशाही में बड़े बदलाव का फैसला किया है। सरकार अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी महत्व देना चाहती है।


केंद्र सरकार लैटरल एंट्री के जरिए ज्वॉइंट सेक्रेटरी के पद भरने जा रही है। अभी कुल 10 पदों के लिए आवदेन आमंत्रित किए गए हैं। इससे यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली एग्जाम के बिना ही आपके पास सरकार में सीनियर ऑफिसर बनने का मौका है।

कौन कर सकता है अप्लाई
जिन कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई तक 40 साल हो गई है और वे किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित कैंडिडेट को सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी निजी संस्थान में कम से कम 15 साल का अनुभव भी होना चाहिए।

3 सालों के लिए की जाएगी नियुक्ति
सरकार इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की नियुक्ति 3 साल के लिए करेगी। बाद में इसे दो साल और बढ़ाया भी जा सकता है। इन पदों के लिए प्रोफेशनल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं।

महिला एशिया कप टी-20: 14 साल में पहली बार फाइनल हारा भारत, बांग्लादेश ने 3 विकेट से दर्ज की जीत

बांग्लादेश ने लीग राउंड के 9वें मैच में भी भारत को हराया था
बांग्लादेश फाइनल में पहुंचने वाली चौथी एथियाई टीम बनी

कुआलालंपुर.महिला एशिया कप टी-20 फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। भारत लगातार 7वीं बार फानइन में पहुंची थी, लेकिन उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 113 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 56 रन की मदद से 20 ओवर में 112 रन बनाए।

पूनम यादव ने लिए शुरुआती चार विकेट

- भारत की स्पिन गेंदबाज पूनम यादव ने बांग्लादेश की तीन शुरुआती बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने शमीमा सुल्ताना को 16, ए. रहमान को 17, फरजाना हक को 11 और निजार सुल्ताना को 27 रन पर आउट किया।
- भारत की तेज गेंदबाज शिखा पांडेय पैर में चोट लगने के कारण 4 गेंद ही फेंक सकीं। उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा।

भारत इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, केन्या को 2-0 से हराया; 64वां इंटरनेशनल गोल कर मेसी के बराबर पहुंचे छेत्री